काठमाडौँ — सरकारले वैदेशिक रोजगारका बदलिँदो अवस्थामाथि छलफल गर्न प्रमुख गन्तव्य देशका राजदूत बोलाएको छ । श्रम मन्त्रालयको अनुरोधमा परराष्ट्र मन्त्रालयले खाडी, मलेसिया र युरोप क्षेत्र हेर्ने राजदूत बोलाएको हो । राजदूतहरूसँग भदौ २५, २६ र २७ मा वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्न लागिएको हो ।

सेवा शुल्क, युरोपमा देखिएको अवसर, घरेलु श्रमिकको अवस्था र ठगी नियन्त्रणसँग सम्बद्ध विषयमा राजदूतहरूसँग विस्तृत छलफल गरी सुझाव लिन लागिएको श्रम मन्त्रालयका रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख राजीव पोखरेलले जनाए । ‘हामीले आप्रवासन नीति बनाउन मस्यौदा तयार गरिरहेका छौं । वैदेशिक रोजगारको व्यवस्थापनलाई अझ पारदर्शी बनाउने र श्रमिकको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यसमा राजदूतहरूको सुझाव निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।’

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सुझावका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइएको श्रमिक भर्ना प्रक्रियासँग सम्बद्ध महत्त्वपूर्ण फाइल परराष्ट्र मन्त्रालयमा थन्काइरहेको अवस्थामा राजदूतहरूसँग विस्तृत छलफल गर्न लागिएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयले युरोपको मागपत्र प्रमाणीकरण, जापानको निर्दिष्ट सीपयुक्त श्रमिकसम्बन्धी निर्देशिका, घरेलु श्रमिकको निर्देशिका र कोरिया जाने सीपयुक्त श्रमिकलाई पठाउने फाइलहरूमाथि सुझाव नदिई राखेको हो ।

युरोपमा नेपाली श्रमिकको उच्च माग भएपछि श्रम मन्त्रालयले मागपत्र प्रमाणीकरणलाई सहजीकरण गर्न संशोधन गर्न बनाइएको वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँच निर्देशिकालाई परराष्ट्रले अड्काएर राखेको छ । गत जेठदेखि युरोपको मागपत्र प्रमाणीकरण गरेको छैन । ‘युरोपमा ४० हजार जनाको मागपत्र प्रमाणीकरण रोकिएको छ । यसले संस्थागत रूपमा नेपाली श्रमिक युरोप जानबाट वञ्चित छन् । आफ्नै किसिमले जानुपरेको छ । श्रमिक ठगीमा पनि परिरहेका छन्,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले भने ।

Published on: 6 September 2023 | Kantipur