मुना कुँवर

सरकारको दाबी- स्थानीय तहमार्फत ४० लाख श्रमिकलाई २ अर्ब राहत, सत्तारुढ दलकै मजदुर संगठनको अध्ययन भन्छ- ९०% श्रमिक स्थानीय तहको सम्पर्कमै छैनन्

मुलुकभरका स्थानीय तहले ११ लाख घरपरिवार अर्थात् ४० लाख मानिसलाई राहत वितरण गरिसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बताएको छ । बेरोजगार भएका विपन्न परिवारलाई करिब २ अर्ब रुपैयाँबराबरको राहत वितरण गरिसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए  । सरकारले कोरोनाका कारण आम्दानी गुमाएका विपन्न जनतालाई राहत वितरण गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ ।

तर, सत्तारुढ दलसम्बद्ध मजदुर संगठन नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)को अध्ययनले भने रोजगारी गुमाएकामध्ये ९० प्रतिशत श्रमिकलाई कुनै पनि स्थानीय तहले सम्पर्क नगरेको देखाएको छ । जिफन्टले कोभिड-१९ कारण मजदुरहरूलाई परेको असरबारे अध्ययन गरेको थियो । सो अध्ययनले ९० प्रतिशत श्रमिकहरू स्थानीय तह र रोजगारदातासँग कुनै सम्पर्कमा नरहेको पाइएको हो ।

अध्ययनले नियमित दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने निर्माण क्षेत्रका श्रमिकमध्ये २४ दशमलव ४८ प्रतिशत श्रमिकले रोजगारदाताले आफूहरूलाई बेवास्ता गरी सम्पर्कविहीन भएको बताएका छन् ।

राहत तथा खाद्यान्न अभावकै कारण धेरै श्रमिकले आफूले काम गरिरहेको स्थान छाड्नुपरेको पनि अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनका क्रममा ३८ दशमलव ७७ प्रतिशत श्रमिकले कार्यस्थल छाडी स्थायी वासस्थान गएको पाइएको छ । २२ दशमलव ४४ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू अझै पनि कार्यस्थल रहेको स्थानमा छन् ।

सो अध्ययनले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकमध्ये ३ दशमलव ३४ प्रतिशतले राहत माग्दा पनि नपाएको बताएका छन् । १ दशमलव ८९ प्रतिशत श्रमिक खाद्यान्न अभावसँग जुधिरहेको समेत अध्ययनले देखाएको छ । 

कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले लकडाउन सुरु गरेपछि कम्पनीहरू बन्द हुन थालेपछि अधिकांश रोजगारदाता सम्पर्कविहीन छन् । जिफन्टले गरेको अध्ययनले नियमित दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने निर्माण क्षेत्रका श्रमिकमध्ये २४ दशमलव ४८ प्रतिशत श्रमिकले रोजगारदाताले आफूहरूलाई बेवास्ता गरी सम्पर्कविहीन भएको बताएका छन् । 

जिफन्टको अध्ययनले ४२ दशमलव १० प्रतिशत प्रतिष्ठानले श्रमिकलाई चैतको कुनै पनि पारिश्रमिक नदिएको पाइएको छ । अध्ययनअनुसार १८ दशमलव ८८ प्रतिशत प्रतिष्ठानले पेस्कीका रूपमा पारिश्रमिक पाएका छन् । ७ दशमलव ४३ प्रतिशत प्रतिष्ठानले आंशिक भुक्तानी गरेका छन् । ३१ दशमलव ५७ प्रतिशत प्रतिष्ठानले मात्र श्रमिकलाई पूरा पारिश्रमिक दिएका छन् ।

अध्ययनअनुसार चैतमा पारिश्रमिक दिएका प्रतिष्ठानहरूमध्ये आधाले समेत वैशाखमा पारिश्रमिक दिएका छैनन् । धेरैजसोमा युनियनसँगको छलफलपछि दिने, बजेटपश्चात् मात्र विचार गर्ने बताएका छन् । जिफन्टले प्रतिष्ठानस्तरमा क्रियाशील युनियन भएका मुलुकका ३ सय २३ निकायलाई अध्ययनमा समेटेको थियो ।

बहुसंख्यक प्रतिष्ठान अझै पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा नसमेटिएको पाइएको छ । अध्ययनमा प्रतिष्ठानको नाम मात्र सूचीकरण गर्नेको संख्या ४९ दशमलव २२ प्रतिशत रहेको र तीमध्ये २१ दशमलव ३६ प्रतिशतले श्रमिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण गरिएको पाइएको छ । रोजगारदाताको सूचीकरण, श्रमिकको सूचीकरण गरी कोषमा योगदान सुरु गर्ने प्रतिष्ठानको संख्या केवल १० दशमलव ५२ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।

जिफन्ट नै भन्छ- कार्यकर्तामा वितरण गरियो राहत 

स्थानीय तहले राजनीतिक कार्यकर्तालाई छनोट गरी राहत वितरण गरेको नेपाल टे«ड युनियन महासंघ जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले आरोप लगाएका छन् । उनका अनुसार सरकारले श्रमिकका लागि विनियोजन गरेको रकम लक्षित वर्गले भने पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । 

तर, श्रम, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले भने सबै श्रमिकलाई समान रूपमा राहत वितरण गरिएको बताएका छन् । राहत नपाएको अहिलेसम्म गुनासो नसुनिएको समेत उनले दाबी गरे ।

श्रमिकलाई होइन, दलका कार्यकर्तालाई राहत : विनोद श्रेष्ठ, अध्यक्ष, नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)

सरकारले राहतमा २ अर्ब खर्च गरेको तथ्यांक दिएको छ, त्यो सही हो । तर, धेरै श्रमिक सहरबाट गाउँसम्म हिँडेरै गएको हामीले देखेका हौँ नि । राहत पाएका भए श्रमिकहरू हप्तौँसम्म हिँडेर गाउँ जाँदैनथे । 

सरकारले भनेजस्तो राहत वितरण भएको छ, मानिसले पनि पाएका छन् । तर, ती वास्तविक श्रमिक होइनन् । दलका कार्यकर्तालाई खोजी-खोजी राहत वितरण गरिएको हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ । कतिपय घरधनीले घरभाडामा बस्ने मानिस छ भन्दै झुटो नाम दर्ता गरेर राहत लगेको पनि भेटियो ।

राहत नपाएको गुनासो हामीसँग आएको छैन : रामेश्वर राय यादव, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री

सरकारले सबै स्थानमा राहत वितरण गरेको छ । तर, अहिलेसम्म राहत प्राप्त नभएको गुनासो हामीकहाँ आएको छैन । राहत पाए-नपाएको अनुगमन प्रहरीमार्फत गर्ने गरिएको छ ।

राहत नपाए खबर गर्न हामीले सूचित पनि गरेका छौँ । यद्यपि, राहत भनेको अन्तहीन कहानी हो । अहिले १५ किलो दियो त्यो सकियो, पछि फेरि मानिस फर्कियो । पाएन भने पाइएन भन्छ । तर, पाउँदैन नपाएको भन्ने छैन । यदि त्यस्तो भेटियो भने सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकामा हामी सूचित गर्छौँ ।

Published on: 11 June 2020 | Nayapatrika