समृद्धि र विकासको प्रमुख स्रोत हो– युवा जनशक्ति । सीपयुक्त दक्ष जनशक्तिमै समृद्धि र विकास निर्भर हुन्छ । यद्यपि, वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले तिरेको ‘रेमिट्यान्स’ ले मुलुकको अर्थतन्त्र धानिएको तथ्याङ्क हाम्रासामु छ । युवा जनशक्तिलाई नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्नु र समृद्धि प्राप्त गर्नुपर्ने चुनौतीबीच वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा रहेका तमाम समस्या सम्बोधन गर्नु आजको आवश्यकता बनेको छ । युवा श्रमशक्तिलाई सीपयुक्त र दक्ष बनाउन, स्वदेशमै रोजगार सिर्जना गर्न, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौँ युवा श्रमशक्तिको हितका लागि सरकारले के काम गरिरहेको छ ? आइतबार गोरखापत्र संवाद कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टसँग गरिएको संवादको सम्पादित अंश

 मन्त्रीज्यू, युवा जनशक्तिका लागि नयाँ श्रम गन्तव्य खोज्नु वा पुनरावलोकन गर्नुभन्दा आन्तरिक श्रम बजारमै व्यवस्थापनतर्फ जाने बेला आएको छैन ?

नेपाललाई विकासशील अवस्थामा लैजान पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, जसका लागि पर्याप्त जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । एकातर्फ आन्तरिक श्रम बजारको क्षेत्रलाई फराकिलो र भरपूर उपयोग गर्नुपर्नेछ, अर्कोतिर नेपालको श्रम बजारले जस्तो जनशक्ति माग गरेको छ, त्योअनुरूपको जनशक्ति पाइरहेको छैन । श्रम बजारको माग अनुकूल जनशक्ति उपलब्ध हुन सकिरहेको छैन तर जनशक्तिले रोजगारी नपाएर वैदेशिक रोजगारीमा जानुपरेको छ ।

विकासलाई तीव्र बनाउने, श्रम बजारलाई फराकिलो बनाउने, श्रम बजारको माग र श्रम शक्तिको आपूर्तिको तादात्म्यता मिलाउने, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने, नेपालको जनशक्तिलाई नेपालमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र श्रम, सीपलाई नेपालको भविष्यका लागि प्रयोग गर्ने सरकारको योजना छ ।

सरकारको नीति कार्यक्रमले रोजगारी सिर्जनालाई ज्यादै महत्व दिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत नियमित सिर्जना हुने रोजगारीबाहेक यस वर्ष थप अतिरिक्त केही लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने योजनासाथ अगाडि बढेका छौँ । यससम्बन्धमा रोजगार ऐन, रोजगार नियमावली, कार्यविधि पारित भइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत कार्यक्रमको दस्तावेज पनि केही दिनमा पारित हुँदै छ । देशका ७५३ वटा स्थानीय तहमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना भइसकेका छन् । स्थानीय तहहरूमा बेरोजगार सूचीकृत गर्ने कार्य अगाडि बढेको छ । कस्तो, कुन प्रकारको जनशक्ति बेरोजगार छ ? यसको जानकारीसहित रोजगार सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने सोचका साथ अगाडि बढेका छौँ । नेपालको श्रम बजार कुन ढङ्गले अगाडि बढ्छ, त्यो पनि विश्लेषण तथा प्रक्षेपण गर्ने र त्यो आधारमा नेपाललाई चाहिने जनशक्ति कस्तो हुनुपर्छ भनेर अबको पाँच÷दस वर्षमा नेपाललाई चाहिने जनशक्ति योजनाबद्ध अगाडि बढाउने तयारीमा छौँ । यसको उद्देश्य नेपालको श्रम बजारलाई विस्तार गर्ने र नेपालको श्रम जनशक्तिसँग जोड्दै देशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने हो । हाम्रो प्राथमिकता स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने हो । यद्यपि, जतिबेलासम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्था कायम रहन्छ, तबसम्म यो क्षेत्रलाई सुरक्षित, मर्यादित, व्यवस्थित, पारदर्शी र भरपर्दो बनाउन जरुरी छ । त्यसैले केही गन्तव्य मुलुक र नेपालबीच श्रम सम्झौता सम्पन्न गरेका छौँ ताकि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली युवाले असुरक्षित महसुस गर्न नपरोस् ।

 सीप र दक्षता भएको व्यक्तिलाई स्वदेशमै आकर्षित गर्न सरकारसँग के–कस्ता कार्यक्रम छन् ?

अवश्य, एकातिर रोजगारीका सम्भावना बढाउन अत्यावश्यक छ । रोजगारी र कामसँग युवालाई जोड्न जरुरी छ । हामीले युवाको उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु छ । उनीहरूलाई दक्ष र सीपयुक्त बनाउने काममा विशेष जोड दिन जरुरी छ । कामको तात्पर्य उनीहरू स्वरोजगार बन्नुपर्यो । उद्यमशीलताको सुरुवात गर्नुपर्यो या उनीहरू कुनै हिसाबले स्वरोजगार बन्नुपर्यो ।

रोजगारी भन्नाले पारिश्रमिक लिएर काम गर्नुलाई बुझ्छौ भने आफैँ उद्यम गर्ने कुरालाई काम भनेर बुझ्छौँ । यसका लागि युवाको सीप, योग्यता, क्षमतालाई वृद्धि गर्न चाहेका छौँ । चाहे त्यो सीप प्राप्त युवा होस्, चाहे सीप प्राप्त नगरेको युवा होस्, उनीहरूको उत्पादकत्व कसरी वृद्धि गर्ने सन्दर्भमा समेत मिहिनेत गर्न जरुरी छ । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये एक दशमलव पाँच प्रतिशत दक्ष युवा गइरहेका छन् । २३ दशमलव पाँच प्रतिशत अर्धदक्ष र ७५ प्रतिशत अदक्ष वा विनासीप, ज्ञान गएका छन् । यसकारण चाहे वैदेशिक रोजगारी होस्, चाहे स्वदेशको रोजगारी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न जरुरी छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले दक्षतासहित गए पनि उनीहरूले तुलनात्मक हिसाबले कम जोखिमपूर्ण र गुणस्तरीय रोजगारी प्राप्त गर्ने सम्भावना रहन्छ । जनशक्ति दक्ष नभएका कारणले नेपालको युवा शक्तिले नेपालमा काम पाइरहेको छैन । अर्कोतिर नेपालभित्रको काममा विदेशबाट जनशक्ति आइरहेको छ

 दक्ष श्रम शक्तिको व्यवस्थापनमा सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ ?

सीपयुक्त क्षेत्रमा विदेशीले काम गरिरहेका छन्, अर्कोतिर नेपाली युवाले स्वदेशमा काम पाइरहेका छैनन् । यो अवस्थाबीच तालमेल मिलाउन पनि सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न जरुरी छ । प्राज्ञिक र प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न शिक्षा मन्त्रालय वा त्यसमातहतका निकायले जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । विभिन्न मन्त्रालयसँग समन्वय गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने छोटा अवधिका तालिमका लागि व्यवस्थापन गर्न श्रम, उद्योग, शिक्षा र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय गर्नेगरी चार मन्त्रीको कार्यदल मन्त्रिपरिषद्ले निर्माण गरेको छ । सरकारको नीति कार्यक्रममै प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ । त्यो हिसाबले पनि देशलाई चाहिने जनशक्ति उत्पादन गर्ने अवस्था रहन्छ ।  छोटो अवधिको तालिमका विषयमा नेपालका प्रतिष्ठित औद्योगिक संस्थासँग समझदारी (एमओयु) गर्दै छौँ । निजी क्षेत्रसँग मिलेर युवालाई सीप दिने र सीप प्राप्त गरेका जनशक्तिलाई अनिवार्य रोजगारी दिनेगरी सम्झौता गर्दै छौँ । तालिम दिइसकेपछि, त्यो जनशक्तिलाई निश्चित अवधिभित्र त्यस्ता क्षेत्रले रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नेगरी सम्झौताको तयारी गरेका छौँ ।

अबको १५ दिनभित्र एक वर्षमा हामीले कति जनशक्ति संयुक्त हिसाबले उत्पादन गर्ने र त्यो जनशक्तिलाई रोजगारीमा लैजाने ग्यारेन्टी गर्ने भन्ने पनि व्यवस्थित गर्दै छौँ । यो हिसाबले एकातिर सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने, त्यो जनशक्तिमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र त्यो उत्पादित जनशक्तिलाई रोजगारीसँग जोड्ने । कसरी स्वरोजगार बन्न सक्छ भनेर प्रयोगात्मक सीप दिनेगरी व्यवस्थित गर्न खोजिरहेका छौँ ।

हाम्रो शिक्षालाई पनि नयाँ ढङ्गले लैजान जरुरी छ । सीप र ज्ञानलाई अर्थात् प्राज्ञिक जनशक्तिलाई प्रतिष्ठान, कारखानासँग र रोजगारप्रदायक संस्थासँग जोड्नका लागि सरकारले मध्यस्थको भूमिका निर्वाह गर्न प्रयास गर्छ ।

 प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममार्फत युवालाई कसरी रोजगारीमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ ?

यसका विविध पक्ष छन् । एउटा पक्ष, यो सरकारद्वारा सञ्चालित आयोजना हो । खासगरी केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि पास गरिएको बजेट कार्यान्वयनमा श्रमको हिस्सामार्फत सिर्जना हुने रोजगारी हो । अर्को पक्ष हो निजी क्षेत्र, जसले रोजगारी सिर्जनामा ज्यादै ठूलो र महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । यस्तै, सहकारी आन्दोलन पनि नेपालको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । संविधानले पनि सार्वजनिक, निजी र सहकारी तीनखम्बे अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको छ । योमार्फत सहकारी क्षेत्रमा समेत सिर्जना हुन सक्ने रोजगारीले पनि महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ । यो तीनै क्षेत्रलाई समायोजन गरेर रोजगारीका सम्भावना र यसलाई भरपूर उपयोग गर्नुपर्छ । कृषि, उद्योग, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि, भौतिक पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रसँग जोडिएको रोजगारी सरकारको आयोजनाभित्र पनि हुन सक्छ, निजी क्षेत्रसँग जोडिएका क्षेत्रसँग पनि हुन सक्छ ।

सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने सम्भावना देखिरहेका छौँ । सूचना प्रविधि (आईटी) विज्ञ सम्मिलित कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनअनुसार ८५ हजारदेखि एक लाख २५ हजार युवालाई आईटी क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ । त्यसका सम्भावनालाई कसरी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा थप अध्ययन भइरहेको छ ।

 लगानी सम्मेलनबाट के–कस्ता रोजगारीका सम्भावना देख्नुभएको छ ?

लगानी सम्मेलनमा दातृसंस्था र लगानीकर्ताले ठूलो परिमाणमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् । केही आयोजनामा दुईपक्षीय सम्झौतासमेत भएका छन् । जलस्रोत, ऊर्जाको क्षेत्रमा समझदारी (एमओयु) सम्पन्न भएका छन् । यो कार्यान्वयनमा जाँदासाथ लाखौँको परिमाणमा रोजगारी सिर्जना हुने सम्भावना देखिएको छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति निर्माण गर्नका लागि तयारी हुनुपर्छ । अर्कोतिर युवा शक्ति आन्तरिक श्रम बजारमा काम गर्न आकर्षित हुन सकिरहेको छैन । आज पनि नेपालमा काम छ तर जनशक्ति अभाव छ । केही जलविद्युत्, कृषिलगायका क्षेत्रमा जनशक्ति अभाव भइरहेको छ । के कारणले नेपालमा काम गर्ने जनशक्ति अभाव छ ? नेपालको श्रम बजारमा श्रमिक किन आकर्षित भएका छैनन् ? यो कुराको समाधान खोज्नेगरी नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ ।

 रोकिएको ‘कलिङ भिसा’ कार्यान्वयनमा ल्याउनेगरी आजै विभागले निर्णय गरेको छ ।

 जापानले १४ वटा क्षेत्रमा श्रमिक लिनेगरी एमओयु भएको छ ।

 कुन सीपमा जाने ? आफूलाई त्यसअनुसार तयार पार्नेगरी मात्र भाषा सिक्न आवश्यक छ ।

 जब श्रमिक भविष्यप्रति ढुक्क भएर निश्चिन्तसाथ काम गर्ने अवसर प्राप्त गर्छन्, स्वाभाविक रूपमा श्रमिकको उत्पादकत्व वृद्धि हुनेछ ।

 स्वदेशमा श्रमको सम्मान गर्ने वातावरण बनाउने अभियान सुरु पनि गर्नुभएको छ, त्यो अभियान कहाँ पुग्यो ?

नाराको हिसाबले काम गर्ने र एकदिवसीय हिसाबले अभियान गर्दैमा आमव्यक्तिमा श्रमप्रति सम्मान जाग्ने अवस्था नहुँदोरहेछ । त्यसकारण जो काम गरेर आफूलाई प्रमाणित गरेका छन्, त्यस्ता व्यक्तिलाई लिएर अगाडि बढ्ने ‘डिजाइन’ गरेका छौँ । श्रमको सम्मान गरौँ भनेर व्यानर बोकेर हिँड्दैमा कामप्रति सम्मान जाग्न सक्दैन । तर, व्यवहारमै कामप्रति सम्मान जाग्नेगरी जीवन बदल्न जरुरी छ । यो सम्भव पनि छ भन्ने कुराको पुस्ट्याइँ गर्नेगरी आमयुवामा कामप्रति आकर्षण जगाउनेगरी अभियान हामी चलाउँदै छौँ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका महिला यौन तथा अन्य हिंसामा परेका घटना धेरै आएका छन् । कतिपय देशमा महिला श्रमिक पठाउन बन्द गरिएको छ । हिंसाका घटना न्यूनीकरण र बन्द मुलुकमा श्रम बजार खुलाउन के प्रयत्न भएको छ ?

वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिला होस् वा पुरुष सामाजिक सुरक्षा राम्रो नभएको मुलुकमा अवस्था जोखिमपूर्ण नै छ । यसलाई सुरक्षित, भरपर्दो, व्यवस्थित गर्नकै लागि मलेसिया, जापान, कतार, ओमान, साउदी अरब, पोर्चुगल, टर्की, मरिससजस्ता मुलुकमा नयाँ श्रम सम्झौता गर्ने, भएकामा पुनरावलोकन गरेर व्यवस्थित गरिरहेका छौँ । नेपालका श्रमिकले गन्तव्य मुलुकमा पुगेपछि पाउने सेवा र सुविधाका विषयमा काम भइरहेका छन् । जस्तै, आउने–जाने हवाई टिकटको व्यवस्था, घाइते हुँदा उपचार, निधन भएमा क्षतिपूर्ति, अतिरिक्त कामको अतिरिक्त ज्याला, पारिश्रमिक, आवास व्यवस्था, पासपोर्ट साथमा राख्न पाउनेलगायत सेवा, सर्त, सुविधाजस्ता विषयमा गन्तव्य मुलुकसँग सम्झौता भइरहेका छन् ।

घरेलु श्रमिकको सम्बन्धमा संसदीय समितिले दिएको निर्देशनअनुसार दुई वर्षदेखि बन्द भएको छ । नयाँ जानेको सन्दर्भमा घरेलु श्रमिकलाई व्यवस्थित गर्न दुई देशको बीचमा सम्झौता गर्नु आवश्यक छ भन्ने कुरा उठाइरहेका छौँ । जसले घरेलु श्रमिक लिन चाहिरहनुभएको छ, सम्झौता अनुकूल मात्र पाउनेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ । सम्झौताका लागि प्रस्ताव गरेका छाँै । सम्झौताविना जान नपाउनेगरी संसदीय समितिको निर्णय अनुकूल नै सरकारले काम गरिरहेको हो । जहाँसम्म एकपटक घरेलु श्रमिकका रूपमा काम गर्न गएका श्रमिक बिदामा नेपाल फर्कन्छन्, पुनः सोही कामका लागि जान खोज्दा नपाएको अवस्था विद्यमान छ, यसको सहजीकरणका लागि मन्त्रालयको तर्फबाट सम्बन्धित संसदीय समितिमा पत्राचार गरेका छौँ । संसदीय समितिको निर्णय र निर्देशनको प्रतीक्षामा छौँ ।

 जापान नयाँ गन्तव्यका रूपमा छनोट भएको छ । रोकिएको मलेसियामा पनि कहिलेबाट श्रमिक पठाउन सुरु हुन्छ ?

मलेसिया गएका नेपाली श्रमिक ठगिए र सिन्डिकेटको मारमा परेको भन्ने गुनासो रह्यो । निःशुल्क जान पाउने व्यवस्थाका लागि कदम चालियो । त्यसको परिणाम नेपाली श्रमिकको हितको रक्षा गर्नेगरी दुई देशबीच पारस्परिक लाभका आधारमा सम्झौता भयो । त्यसको कार्यान्वयनका लागि केही प्राविधिक विषयलाई व्यवस्थापन गर्न जरुरी थियो । त्यसैअनुसार स्वास्थ्य परीक्षण मापदण्ड पठाइएको छ । त्यसअनुसार सूचीकरणमा आउन सूचना प्रकाशित भइसकेको छ । यसले सिन्डिकेटलाई हटाउने र सम्झौता कार्यान्वयनको आरम्भ भएको छ । रोकिएको ‘कलिङ भिसा’ कार्यान्वयनमा ल्याउनेगरी आजैमात्र पनि विभागले निर्णय गरेको छ । यो काम अब अगाडि बढ्नेछ ।

जापानको सन्दर्भमा त्यहाँका श्रमिकले पाउने सुविधासरह नै नेपाली श्रमिकले सुविधा पाउनेगरी सम्झौता भएको छ । अर्कोतिर वैदेशिक रोजगार विभागमातहत रहनेगरी एउटा सरकारी संयन्त्र निर्माण गर्ने र त्यसमा कसैले ठग्न नपाउनेगरी रोजगारी र छनोट प्रक्रियालाई विधिसम्मत समझदारी (एमओयु) मा यो प्रक्रिया उल्लेख गरिएको छ । स्वास्थ्य परीक्षण, सीपको परीक्षण, लागतको व्यवस्थापन विषयमा दुवै देशको प्राविधिक टोलीले टुङ्गो लगाउनेगरी सम्झौतामा उल्लेख भएको छ । यी प्राविधिक विषय टुङ्गो लाग्न केही समय लाग्न सक्छ । जापानले १४ वटा क्षेत्रमा श्रमिक लिनेगरी एमओयु भएको छ । ती क्षेत्रमा आफूलाई सीपयुक्त बनाउने र सीपअनुसारमात्रै भाषा सिक्न र जथाभावी भाषा सिकेर पैसा सक्ने कामबाट सचेत हुन जरुरी छ । कुन सीपमा

जाने ? आफूलाई त्यसअनुसार तयार पार्नेगरी मात्र भाषा सिक्न आवश्यक छ । भाषा सिक्ने नाममा अज्ञानतावश युवा ठगिने अवस्था नआओस् ।

 नेपाली श्रम बजारमा श्रमिकलाई आकर्षित गर्न के योजना छ ?

श्रमिकले न्यूनतम जीवन बाँच्न पाउनेगरी श्रमिकको न्यूनतम वेतन वृद्धि गरेका छौँ । उनीहरूको तलब बैङ्किङ च्यानलबाट भुक्तानी हुनेगरी निर्देशिका पारित गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ । श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनेगरी सामाजिक सुरक्षा योजना सुरु गरेका छौँ । बिरामी, दुर्घटना हुँदा उपचार व्यवस्था, श्रमिकको निधन हुँदा आश्रित परिवारको सुरक्षा व्यवस्था र वृद्ध अवस्थामा पेन्सन व्यवस्थालगायतका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेगरी सामाजिक सुरक्षा योजना बढाएका छौँ । हाललाई प्रतिष्ठानबाट सूचीकरण गर्नेगरी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन अगाडि बढेको छ । अहिले दुई हजारभन्दा बढी प्रतिष्ठानले सूचीकरण गरिसकेका छन् । बिस्तारै औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा समेत सम्पूर्ण श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनेगरी कार्यक्रम अगाडि बढेको छ । जसका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषलाई प्रभावकारी बनाउन, यसको संयन्त्रलाई अत्याधुनिक गर्न सफ्टवेयरलाई परिमार्जन, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने कार्य भइरहेको छ ।

 निजी क्षेत्रसँग समन्वय नगरी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याइयो, यसले त विदेशी लगानीकर्तालाई पनि तर्साउँछ भन्ने पनि छ । अनौपचारिक क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने योजना छ ?

खासगरी श्रमिक, रोजगारदाता र सरकारको त्रिपक्षीय समझदारीका आधारमा सरकारले संसद्मार्फत पारित गराएको सामाजिक सुरक्षा ऐन तीनै पक्षले स्वामित्व लिएको ऐन हो । स्टेकहोल्डरको सहमति र सहभागितामा पारित भएका नेपालका ज्यादै कम ऐनमध्ये सामाजिक सुरक्षा ऐन र श्रम ऐन पर्छ । दोस्रो यो कार्यक्रमको आरम्भ गर्दा सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाता, श्रमिक र सरकारका प्रतिनिधि सम्मिलित छन् । रोजगारदाता र तिनका नेताहरूसँग लामो अन्तक्र्रिया गरेर, दोहोरो संवाद गरेर सहमतिका आधारमा यो कार्यक्रम सुरु गरेको हो । यसको शुभारम्भको दिनसमेत रोजगारदाता संस्थाका प्रतिनिधिले यो कार्यक्रम राम्रो छ, यसलाई सफल बनाउन हामी तयार छौँ भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । यी सबै सन्दर्भले सबैको सल्लाह, छलफल र सहमतिमा यो कार्यक्रम थालनी गरेको पुष्टि हुन्छ ।

केही व्ययभार थपेको छ तर यसले रोजगारदाताको कामलाई कमजोर बनाउने होइन, प्रभावकारी बनाउन महŒवपूर्ण सहयोग गर्छ । दीर्घकालीन रूपमा प्रतिष्ठानहरूको उत्पादकत्व वृद्धि गर्नेछ । रोजगारदाता र श्रमिकको श्रम सम्बन्धलाई अझ घनीभूत पार्न र असल सम्बन्ध विस्तार गर्ने हिसाबले महŒवपूर्ण योगदान गर्छ । जब श्रमिक भविष्यप्रति ढुक्क भएर निश्चिन्तसाथ काम गर्ने अवसर प्राप्त गर्छन्, स्वाभाविक रूपमा श्रमिकको उत्पादकत्व वृद्धि हुनेछ । यसले प्रतिष्ठानको नाफालाई बढाउँछ । विश्वका धेरै देशमा श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था छ ।

यसले बाहिरबाट आउने लगानीलाई थप आकर्षित गर्छ । नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था राम्रो छ, लगानी सङ्कटमा पर्दैन । आयोजनाहरूबीचमा अलपत्र पर्दैन भन्ने विश्वास हुन्छ । आयोजना र श्रमिकको बीचमा द्वन्द्व पैदा हुँदैन भन्ने अनुभूत लगानीकर्तामा समेत जान्छ । यसले लगानीलाई अझ आकर्षित गर्नेगरी लगानीमैत्री वातावरण पैदा गर्नेछ । जहाँ श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको राम्रो व्यवस्था छैन, त्यहाँ कुनै पनि दिन श्रमिक र रोजगारदाताबीच द्वन्द्व पैदा हुन सक्छ ।

 नेपालमा आएर काम गरेका विदेशीका लागि कस्तो श्रम व्यवस्था गरिएको छ ?

हामीले भर्खर वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणाली निर्माण ग¥यौँ । विदेशी कामदार अनिवार्य सूचीकृत गर्नेगरी नियमावलीमा व्यवस्था गरेका छौँ । कुन देशका नागरिकले कहाँ रोजगारी प्राप्त गरेका छन्, उनीहरूले कति तलब प्राप्त गर्छन्, त्यसको सूचीकृत गर्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ । सुन–चाँदी क्षेत्रमा एउटा ठूलो परिणाममा रोजगारीको सम्भावना छ । त्यसलाई आवश्यक जनशक्तिलाई तालिम दिनका लागि रोजगारदातासँग सहकार्य गरेर आवश्यक जनशक्ति साझेदारका साथ उत्पादन गर्ने र त्यसलाई रोजगारसँग जोड्नेगरी छलफल चलाइरहेका छौँ । यो हिसाबले नेपालको जनशक्तिलाई अधिकतमभन्दा अधिकतम रोजगारी सिर्जना गर्ने, बाहिरबाट आएका व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् भने त्यसको अभिलेख गर्ने र ती सबै कुराको आँकडा तयार गर्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ ।

Published on: 1 April 2019 | Gorkhapatra