दिनेश रेग्मी

वैदेशिक रोजगारका लागि नेपालीहरू छिमेकी मुलुक भारत जान थालेको धेरै समय बिते पनि नेपाल सरकारले अहिलेसम्म भारतसँग सम्बन्धित वैदेशिक रोजगार नीति बनाएको छैन । भारतबाहेक छिमेकी चीन र दक्षिण एसियाली मुलुकहरू पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, माल्दिभ्समा कामका लागि भने रोजगार खुला नीति छ । यो नीतिमा भारत र भुटान समेटिएका छैनन् ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारका लागि १ सय ८ देशहरू खुला गरेको छ, जहाँ जान वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति तथा वैदेशिक रोजगार बिमा, स्वास्थ्य परीक्षण, कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा र अभिमुखीकरण तालिम लिनुपर्छ । तर सरकारले भारतलाई वैदेशिक रोजगारका लागि खुला गरेको देशको सूचीमा समेत राखेको छैन । 

रोजगारसम्बन्धी नीति विहीनतासँगै लाखौं संख्यामा भारतमा रोजगारीका लागि जाने नेपालीको सेवा, सुरक्षा र तथ्यांकमा समेत सरकार अन्योलमा छ । कामदारलाई समस्या परे, दुर्घटना वा अंगभंग भएमा सरकारले के गर्ने भन्ने कुनै पूर्वतयारीको योजना समेत हालसम्म बनाइएको छैन । 

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले सरकारले अन्य देशमा जस्तै भारतका लागि पनि नीति बनाएमा संस्थागत कामदार पठाउन सकिने बताउँछन् । 'सरकारी नीति हुने हो भने भारतमा कामदार पठाउन सजिलो, कम खर्चिलो र उद्धार गर्न पनि सहज हुन्छ,' वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघकी सचिव सुवर्ण श्रेष्ठले भनिन्, 'अहिलेसम्म व्यक्तिगत रूपमा को कहाँ गएर के काम गरेका छन् ? रेमिट्यान्स कसरी पठाएका छन् ? को कति लुटिएको छ ? हिसाबै छैन ।'

वैदेशिक रोजगारका लागि 'आकर्षक लोभ' देखाएर भारत चेलीबेटी बेचबिखन हुने गरेको जनाउँदै महिला तथा बालबालिका बेचबिखनविरुद्ध कार्यरत 'माइती नेपाल'ले सरकारले स्पष्ट नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । माइती नेपालका अनुसार संस्थाले एक वर्षमा उद्धार गरेका करिब ३५ सय महिला तथा बालबालिकामध्ये भारतबाट मात्रै ५० प्रतिशत उद्धार भएका छन् ।

'रोजगारीको बहानामा महिला तथा बालबालिकालाई भारत पुर्‍याएर बिक्री गर्ने क्रम उत्तिकै छ,' माइती नेपालका सूचना अधिकृत अच्युतकुमार नेपालले कान्तिपुरसँग भने, 'सरकारले रोजगार सम्बन्धी नीति नबनाए धेरै महिला, बालबालिका समस्यामा परिरहने क्रम पनि रोकिँदैन ।'

भारतमा कुन क्षेत्रमा के कति नेपाली कार्यरत छन् भन्ने तथ्यांक पनि कसैसँग छैन । खुला सिमाना र राहदानी नचाहिने भएकाले भारतमा मौसमी -सिजनल) तथा लामो समयका लागि रोजगार गर्न जाने नेपालीको लर्को पनि लामै हुन्छ । 'नेपाल लेवर फोर्स सर्भे-२००८' अनुसार भारतबाट १३ दशमलव ४ प्रतिशत रेमिट आएको उल्लेख छ । भारतबाट बैंकिङभन्दा गैरबैंकिङ माध्यमबाट बढी रेमिट भित्रिने गरेको छ । 

वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी नीति बनाउने श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले भारतका लागि रोजगार सम्बन्धी नीति बनाउन आवश्यक भए पनि अहिलेसम्म कुनै तयारी नभएको जनाएको छ । नेपाल-भारतबीच सन् १९५० -२००७) को शान्ति तथा मैत्री सन्धि र खुला सिमानाको कारण दुवै देशका नागरिकको स्वतन्त्र रूपमा आवागमन हुने गरेको छ ।

'वैदेशिक रोजगार ऐनमा भारतलाई समेट्ने कुनै प्रावधान लेखिएको छैन,' श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काले कान्तिपुरसँग भने, 'अहिलेसम्म केही भएको छैन, अब त्यतातिर सोच्नु पर्छ ।' सरकारले रोजगारका लागि खुला नगरेको भारतमा वैदेशिक रोजगारका लागि नेपाली जाने चलन करिब साढे २ सय वर्षको बेलायती शासन -१६०१-१९४७) को पालादेखि भएको थियो ।

Published on: 5 October 2012 | Kantipur