सरकारले हरेक वर्ष तालिमको नाममा अर्बौं खर्च गर्दै आएको छ । सरकारी तहबाट सञ्चालन भएका तालिम औपचारिकतामा मात्र सीमित हुँदै गएको देखिन्छ । जसले गर्दा तालिमका नाममा भएको खर्चको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । चालू अर्थिक वर्षमा तालिममा मात्र ७ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । गत वर्ष छ अर्ब खर्च भएको थियो । वार्षिक अरबौंको तालिम दिइँदा पनि विदेशी श्रम बजारमा जाने नेपाली भने आजका दिनमा प्रायः अदक्ष र अर्धदक्ष छन्, जुन आफैंमा विडम्बनापूर्ण हो ।

 

नेपालमा उद्योगधन्दा कम भएकाले सोही कारण दैनिक हजार हाराहारीमा युवा विदेशमा रोजगारीका लागि जाने गरेको सन्दर्भमा यस्ता तालिमले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई लक्षित गर्नुपर्ने हो । त्यसो हुँदा नेपाली कामदारको विदेशी रोजगारी दिगो त हुने नै थियो, उनीहरूको आम्दानीसमेत बढ्ने थियो । अन्ततः त्यसले राज्यलाई फाइदा पुग्ने थियो । अहिलेसम्म यस्ता तालिम सर्वसाधारणका लागि लक्षित छन् । सर्वसाधारणले तालिम लिएर आम्दानी बढाएका केही उदाहरण छन्, तर तालिमपछिका त्यस्ता उद्यम प्रायः गुजारामुखी मात्रै देखिएका छन् ।

 

त्यस्ता तालिम नेपाली मौलिक सीप र शैलीभन्दा पश्चिमा शैलीबाट बढी प्रभावित देखिन्छ । अंग्रेजीमै छापिएका अमेरिकन-युरोपियन तालिम ढाँचा नेपालीमा अनुवाद गरी सोहीअनुसार गर्न-गराउन लगाउँदा त्यसले चाहेअनुसारको ‘माटो सुहाउँदो’ सीप र ज्ञान नबढेको देखिन्छ । मानवीय क्षमता अभिवृद्धिभन्दा होटेल, भत्ता, परामर्श र प्रशिक्षणमा बढी खर्च गर्ने परिपाटीले पनि यस्ता तालिमका उपादेयता घटाउने गरेका छन् ।

 

तालिम भन्नेबित्तिकै महँगा रिसोर्ट र होटेलमा गएर चमकधमकपूर्ण कार्यक्रम गर्ने भन्ने बुझाइ छ आम सर्वसाधारण र सरकारी कर्मचारीमा । रामरमितामै बढी पैसा सक्ने त्यस्ता तालिमले कति नै ज्ञान र क्षमता अभिवृद्धि गर्न सक्ला, त्यसतर्फ पनि ध्यान पुअयाउन आवश्यक छ । व्यवहारमा पनि त्यस्तै हुने गरेको छ ।

 

तालिमका कार्यक्रम कसलाई र किन भन्ने विषयमा पनि तालिम दिने निकायले पर्याप्त गृहकार्य गर्नुपर्छ । हाम्रोमा विरलै त्यस्तो हुने गरेको छ । हाम्रोमा जनप्रतिनिधि या राजनीतिक दलका नेताले चिनेका, तिनका आफन्त या कार्यकर्ताले मात्र ‘सरकारी तालिम’ पाउने आम प्रचलन छ र जीवनोपयोगी त्यस्ता तालिम प्राप्त गर्न निश्चित योग्यता नतोक्दासम्म त्यस्ता तालिमले लक्षित वर्ग लाभान्वित हुने छैनन् ।

 

तालिम बेकार र निरर्थक हुन्छन् भन्ने पक्कै होइन, तर अर्बौं लगानी गरिसकेपछि त्यसबाट राज्य र समाजले पनि यथोचित लाभ प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि राज्यले क-कसलाई तालिम दिने, प्राप्त तालिम र सीपबाट समुदायलाई लाभान्वित बनाउन कसरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई निश्चित समयका लागि उत्तरदायी बनाउने भन्नेबारे रणनीतिसमेत बनाउन आवश्यक छ । भूकम्पपछि नेपाललाई हजारौंको संख्यामा योग्य निर्माणसम्बन्धी जनशक्ति चाहिएको छ ।

 

तालिम दिएर तालिम लिने व्यक्तिलाई उत्तरदायी बनाउन सक्दा पुनर्निर्माण प्रक्रिया पनि सहज रूपमा सम्पन्न हुनसक्थ्यो । अर्को कुरा, अत्यन्त न्युन आय भएका व्यक्तिको हकमा तालिमले मात्र पनि सहजै उद्यम सुरु गर्न सकिँदैन । त्यस्तो अवस्थाका परिवार र व्यक्तिलाई पुँजी उपलब्ध गराउनसमेत सरकारले पर्याप्त पहल गर्नुपर्छ ।