भारतसँगको सन् १९५० को सन्धिले भारतीय कामदारलाई नेपालमा काम गर्न कूटनीतिक उन्मुक्ति दिएको छ । जसका आधारमा नेपालमा काम गर्न उनीहरूले श्रम स्वीकृति लिनुपर्दैन । यद्यपि, अब त्यस्ता भारतीय कामदार र अन्य विदेशी कामदारको अद्यावधिक अभिलेख श्रम विभागले राख्नेछ । भारतीय कामदारले नेपालमा काम गर्न छुट्टै दस्तुर भने तिर्नुपर्ने छैन । श्रम स्वीकृति लिनु नपर्ने विदेशी कामदार कम्तीमा सरकारी अभिलेखमा देखियोस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले बताए । ‘यसबाट नियमावलीअनुसार नेपालमा काम गर्ने भारतीय कामदारले पनि सेवा–सुविधा तथा सामाजिक सुरक्षा पाउँछन्,’ उनले भने ।

 

 

श्रमिकको पारिश्रमिक बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने भएको छ । त्यसका लागि श्रम मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमति खोज्दै पत्राचार गरिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयको सहमति प्राप्त भएलगत्तै कार्यविधि वा विनियमावलीमार्फत श्रमिकको पारिश्रमिक बैंकमार्फत गराउनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 

 

श्रमिक आपूर्तिको काम गर्दै आएका कम्पनीले श्रम विभागबाट अनिवार्य रूपमा अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि नै सञ्चालनमा रहेका श्रमिक आपूर्तिकर्ताले ६ महिनाभित्र विभागबाट त्यस्तो इजाजतपत्र लिइसक्नुपर्नेछ । हाल नेपालमा ३ हजार १ सय वटा संस्थाले श्रमिक आपूर्तिको काम गर्दै आएको बताइएको छ । अनुमतिपत्रका लागि श्रमिक आपूर्ति कम्पनीले २० हजार इजाजत दस्तुर, १ हजार प्रतिलिपि दस्तुर, १० हजार नवीकरण दस्तुर बुझाउनुका साथै १५ लाख रुपैयाँ धरौटी तथा बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्नेछ ।

 

 

रोजगारदाताले व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी आफ्नो छुट्टै नीति बनाउनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । रोजगारदाताले प्रतिष्ठानको कार्य प्रकृतिअनुसार कार्यस्थलमा अपनाउनुपर्ने सुरक्षा सतर्कता, श्रमिकको स्वास्थ्य, कार्यस्थलमा हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटना, कार्यस्थलमा मेसिनरी सञ्चालन गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानी, रासायनिक पदार्थ प्रयोग गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानीलगायत व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्यको सुनिश्चितता गर्ने आधारलाई समेटिनुपर्नेछ ।

 

 

रोजगारदाताले श्रमिकलाई चोटपटक लाग्ने तथा स्वास्थ्यमा हानि पुग्ने गरी गह्रौँ भारी बोक्न वा ओसारपसार गर्न लगाउन पाउनेछैनन् । दैनिक वजन उठाउनुपर्ने प्रकृतिको काममा समेत प्रतिष्ठानले आवश्यक उपकरण प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साधारणतया पुरुषका लागि ५५ केजी तथा महिलाका लागि ४५ केजी अधिकतम भार निर्धारण गरिएको छ ।

 

 

घरेलु श्रमिकले वर्षमा १२ दिन पारिश्रमिकसहितको सार्वजनिक बिदा र हप्तामा १ दिन पारिश्रमिकसहितको साप्ताहिक बिदा पाउने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । कुनै कारणले घरेलु श्रमिकलाई साप्ताहिक बिदा वा सार्वजनिक बिदाको दिन काममा लगाउनुपरेमा रोजगारदाताले सट्टा बिदा वा बढी समय काम गरेबापतको थप पारिश्रमिक दिनुपर्नेछ । व्यावसायिक प्रतिष्ठानले कामको जिम्मेवारी नदिई जगेडामा राखेका श्रमिकलाई आधा पारिश्रमिक दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

 

 

श्रमिकको स्वीकृतिविना पाई आएको कामभन्दा न्यूनस्तरको काममा लगाउन पाइनेछैन । खाइपाई आएको पारिश्रमिक तथा सुविधाभन्दा कम हुने गरी काममा लगाउनसमेत नपाउने उल्लेख छ ।

 

 

प्रतिष्ठानले नेपाली जनशक्ति पर्याप्त भएसम्म विदेशी कामदार ल्याउन नपाउने व्यवस्था छ । विदेशी लगानी भएका तथा विदेशी सहयोगबाट सञ्चालित प्रतिष्ठानमा विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउँदा नेपाल सरकारसँग सम्झौताबाहेकका परियोजनामा तीनजना विदेशी नागरिकलाई मात्र काममा लगाउन पाइनेछ । रोजगारदाताले आफ्नो प्रतिष्ठानमा आवश्यक श्रमिकको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी संख्या हुने गरी विदेशी श्रमिक राख्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

 

 

रोजगारदाताले तीन वर्ष उमेर ननाघेको शिशु भएका महिला श्रमिकलाई विश्रामको थप समय दिनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । नियमितबाहेक थप आधा घन्टा विश्रामका लागि समय दिनुपर्नेछ ।

 

 

सबै प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य गरेको छ । त्यसका लागि प्रतिष्ठानमै कल्याणकारी कोष स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

 

 

कार्यस्थलमा स्वस्थ पिउने पानीको व्यवस्था

स्नानगृह तथा आधुनिक शौचालयको व्यवस्था,

प्रतिष्ठानलाई धूम्रपान निषेधित क्षेत्र घोषणा

५० भन्दा बढी महिला श्रमिक रहेको प्रतिष्ठानमा शिशु स्याहार केन्द्र

कार्यस्थल परिसरभित्र प्राथमिक उपचारको व्यवस्था

कार्यस्थलको दुर्घटनामा परी चोटपटक लागेमा उपचार खर्च

उपचार अवधिको पारिश्रमिक

व्यवसायजन्य रोग लागेमा उपचार खर्च र क्षतिपूर्ति

 

 

हामीले दिएको सुझाबअनुसार नै नियमावली बनेको छ । त्यस आधारमा यो स्वागतयोग्य छ । श्रम ऐनमा अस्पष्ट सबै विषयलाई नियमावलीले स्पष्ट पारेको छ । यसबाट आन्तरिक रोजगारीलाई मर्यादित, व्यवस्थित र सम्मानित बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सामाजिक सुरक्षा, बिदालगायत अन्य सेवा–सुविधाको समेत व्यवस्था गरिएकाले विदेश जानेक्रमसमेत घट्न सक्छ ।