सर्बोच्च अदालतले मलेसियासहित खाडी मुलुक जाने कामदारको हकमा लागू भएको निःशुल्क भिसा र टिकेट टिकटको निर्णय प्रभावकारी ढंगले लागू गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । यसका निम्ति आवश्यक कानुन तथा संयन्त्रको व्यवस्था गर्नू/गराउनू भनेर अदालतले सरकारका नाममा आदेश दिएको हो ।

 

सामाजिक न्यायको लागि कानुन नीति नियम मञ्चले २०७४ को भाद्र ११ गते सर्वोच्च अदालतमा निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय कार्यान्यवन गराउन माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेकोेे थियो । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले २०७३ सालमा नेपाली कामदारहरुको भिसा तथा टिकटको रकम रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने निर्णय गरेको थियो ।

 

तर, निर्णय प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएपछि मञ्चले अदालतको ढोका ढक्ढकाएको थियो । २०७४भाद्र २४मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले विपक्षी नेपाल सरकार लगायतका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।

 

सोमबार अन्तिम सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र केदारप्रसाद चालिसको संयुक्त इजलासले सरकारको निर्णयअनुसारको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नू र आवश्यक कानुन निर्माण गर्नू भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

 

रिट निवेदनमा काकदारको पक्षबाट अधिवक्ताहरु हरि फुयाल, बरुण घिमिरे, अनुराग देवकोटा र रमेश बडालले बहस गरेका थिए ।