साउदी अरबको जेद्धामा १८ महिनादेखि तीन नेपाली कामदार अलपत्र छन् । सर्लाही, ब्रह्मपुरी–८ का सोमन राउत, बेलबाजदी–३ का नथुनी साह तेली र सुनसरी नर्सिङ–१ का करिमुदिन मियाँ अवैध रूपमा बसेबापतको करिब साढे ६ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्न नसकेर अलपत्र परेका हुन् । अचम्म त के छ भने सर्लाहीका सोमन राउतलाई सांसद दुलारी देवीले १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ लिएर पठाएकी हुन् ।

 

एमालेबाट समानुपातिक सांसद बनेकी दुलारीले आफ्ना स्वकीय सचिव अशोककुमार मुखियालाई साक्षी राखेर २०७१ फागुन ४ गते रकम बुझेको भर्पाई कान्तिपुरले फेला पारेको छ । पछिल्लो एक महिनायता तीनै कामदार जेद्धास्थित दूतावासको सेल्टरमा बसिरहेका छन् । कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै सोमनले सांसद दुलारीसँग आफ्नो उद्धारका निम्ति कैयौं पटक याचना गर्दा पनि नसुनेको बताए । बानेश्वर थापागाउँमा रहेको अल नासिर ओभरसिज प्रालिमार्फत तीनै कामदार २०७१ वैशाख २८ गते साउदी पुगेका हुन् ।

 

सांसद दुलारीले कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै सांसद बन्नुअघि आफूले म्यानपावर व्यवसायीको काम गर्ने गरेको बताइन् । ‘सांसद भएपछि मैले मान्छे पठाउने काम छाडिसकें,’ उनले भनिन्, ‘मेरो साथीले पठाएको हो, मैले होइन ।’ तर उनले रकम लिएको भर्पाई नै फेला परेको कुरा बताएपछि भने उनले भनिन्, ‘अहिले म गाउँको समस्यालाई लिएर टेन्सनमा छु, के भएको रहेछ भोलि बुझौंला ।’ पानी र जुस फ्याक्ट्रीमा दैनिक आठ घण्टा काम गर्नुपर्ने र १२ सय रियाल तलब हुने भनिए पनि फलाम फ्याक्ट्रीमा १२ घण्टासम्म काम लगाइएको सोमनले बताए । उनका अनुसार म्यानपावरले भनेको कम्पनीमा समस्या आएको भन्दै फरक कम्पनीमा काम लगाइएको हो । सोमनले भने, ‘हामीलाई बन्धक जस्तै बनाएर करिब दस महिना गाह्रो काममा लगायो ।’

 

कम्पनीबाट निस्केपछि महिनौंसम्म ठेकेदारले उपलब्ध गराएको कोठामा बसे पनि अन्य कुनै काम नपाएको र मागेर खानुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए । कम्पनीले वैध कामदारको प्रमाण नदिएपछि अवैध बनेका उनीहरू १८ महिनाअघि जेद्धास्थित महावाणिज्य दूतावासको शरणमा पुगेका थिए । महावाणिज्य दूतावासले अवैध बसाइबापत लाग्ने २२ हजार रियाल अर्थात् करिब साढे ६ लाख रुपैयाँ शुल्क मिनाहाका लागि श्रम अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । श्रम अदालतमा लामो समयसम्म मुद्दा नटुंगिएकै कारण उनीहरूको नेपाल फिर्ती अनिश्चित बनेको छ । सोमनले भने, ‘महावाणिज्य दूतावासले उपलब्ध गराएको दाल र चामलका भरमा दिन कटाइरहेका छौं ।’ महावाणिज्य दूतावासले घरबाट रकम मगाएर तिर्न सके तुरुन्तै फर्किन सक्ने जनाए पनि सोमनले आफूहरू रकम तिर्न सक्ने हैसियतमा नरहेको बताए ।

 

१७ असारमा तीनै कामदारले महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा फोनमार्फत आफ्नो मुद्दा दर्ता गराइसकेका छन् । परिसरले म्यानपावरलाई कामदार झिकाउन दबाबसमेत दिइरहेको छ । म्यानपावरका निर्देशक दिनेशकुमार राईले दूतावासको गल्तीका कारण कामदारलाई समयमै झिकाउन नसकेको जिकिर गरे । उनले भने, ‘महिनौं लगाएर बिग्रेको केस मिलाउन समय लाग्छ । मैले केटाहरूलाई एजेन्टमार्फत जेद्धाबाट रियाद झिकाएर पुलिसलाई पक्राउ गर्न लगाएर नेपाल फिर्ता ल्याउने चाँजो मिलाइसकेको छु ।’ त्यसका निम्ति प्रतिव्यक्ति चालीसदेखि ५० हजार रुपैयाँ खर्च लाग्ने पनि उनले बताए ।

 

Published on: 27 September 2016 | Kantipur