जयसिंह महरा

काठमाडौँ — कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को जोखिम न्यूनिकरणका लागि गरिएको लकडाउनमा विदेशीभूमिमा अलपत्र परेका एवं रोजगारी गुमाएका नेपाली नागरिकलाई ल्याउनका लागि तत्काल पूर्वतयारी थाल्न संसदीय समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले विदेशमा रहेका नेपालीलाई सरकारले ल्याउँदैन भन्न नपाउने भन्दै तत्काल पूर्वतयारी थाल्न भनेको हो । 

समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले भने, 'विदेशमा अलपत्र परेका नागरिक, जो आफ्नो देश आउन चाहन्छन्, त्यस्ता नागरिकलाई आजै लाखौं लाखको संख्यामा ल्याइहाल्न सरकारलाई भन्दैनौं । तर, पूर्वतयारीका काम भने सरकारले गरिहालोस् ।'

वैदेशिक रोजगारीमा कति नागरिक छन् भन्ने यकिन विवरण आफूसँग नभएको र परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयल सरोकारवाला भएको भन्दै उतैबाट लिन गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले भनेपछि सभापति पोखरेलले सरकारले कति नागरिक कहाँ छन् भन्ने यकिन विवरण दिनुपर्ने बताएका थिए । उनले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट त्यस्तो विवरण संकलन गर्न पनि भनेका थिए ।

नेपालले विदेशबाट आफ्ना नगरिक ल्याउँदैन भन्नै नपाउने सभापति पोखरेलको भनाइ थियो । उनले सरकारको ध्यानकर्षण गराउने क्रममा भने, 'त्यस्तै पर्‍यो भने सम्बन्धित रोजगारदाता मुलुकहरूले हाम्रा नागरिकलाई फर्काइदिन पनि सक्छन् । खाडी क्षेत्रका मुलुकहरूमा मानवअधिकारको धरातल एकदम कमजोर छ । त्यस्तो अवस्थामा हाम्रा नागरिकलाई 'तिमीहरू आउन पाउन्नौं' भन्न पाइन्न । उनीहरूलाई राख्ने प्रबन्ध गर्नैपर्छ ।' 

भारतमा रोजगारीका क्रममा गएका र कोरोनाका कारण समस्यामा परेका नागरिकलाई पनि उद्धारको तयारी गर्न समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 'भारतका विभिन्न सहरमा नेपालीको रुवाबासी छ । त्यो रुवाबासी भएकाको उद्धार गर्नुपर्छ,' सभापति पोखरेलले भने, 'विदेशमा व्यवस्था गर्न सक्नेलाई केही गर्न पर्दैन, उनीहरू बसिहाल्छन् । राज्य नागरिकको अभिभावक हो, आमा हो र बुबा हो । त्यसैले नागरिकलाई स्वदेश आउन नदिन र व्यवस्था गर्न अस्वीकार गर्न पाउँदैन ।'

समितिले विदेशमा रहेका नागरिकको व्यवस्थापन र दीर्घकालीन योजना तयार पार्न निर्देशन दिएको हो । त्यस्तै, समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निजी अस्पतालमा उपचारको व्यवस्था गराउन ध्यानाकर्षण गराएको छ । निजी अस्पतालमा पर्याप्त सुविधा नभएको अवस्थामा कोरोनाको उपचार गर भन्न नहुने पनि समिति सभापति पोखरेलले बताए । 'पीपीई छैन, मास्क छैन र पनि तिमीले सेवा गर भनेर हुन्छ ?, सरकारी अस्पतालमा सबै कुरा हुन्छ, प्राइभेटमा उनीहरूले किन्न पनि नपाउने अवस्था छ,' समिति सभापति पोखरेलले भने । उनले निजी अस्पतालमा अन्य रोगको उपचार गर्ने र सरकारी अस्पतालमा कोरोना रोगको उपचार गर्ने व्यवस्था गराउन समितिको तर्फबाट ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा गएका नागरिकलाई सरकारले स्वदेश आउन नदिने बताएको अवस्थामा संसदीय समितिले उक्त ध्यानाकर्षण गराएको हो । समितिको बैठकमा नेकपा सांसद देवप्रसाद गुरुङले विदेशमा रहेका नागरिकको उद्धार गर्नुको विकल्प नभएको बताएका थिए । उनले भने, 'विदेशमा रहेका नेपालीको उद्धार गर्नुको विकल्प छैन । सम्बन्धित मुलुकले विस्थापन गरेका र स्वदेश आएन खोज्ने नागरिकको छिटो उद्धार गर्नुपर्छ ।' सर्वोच्च अदालतले पनि आदेश दिइसकेकाले सरकारले पूर्वतयारीका काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।  

सांसद गुरुङको भनाइमा प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद बालकृष्ण खाँण र राजपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले समर्थन जनाएका थिए । 

खाँणले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलका निर्णय र अभिव्यक्तिको आलोचना गरेका थिए । 'कहिले लकडाउन खुलेपछि भर्ना लिन भन्ने कहिले तीन हप्तामा परीक्षा हुन्छ भन्ने !,' उनले भने । कोरोनाको सम्बन्धमा सरकारले प्रतिपक्षका सल्लाह नमानेको पनि उनले गुनासो गरेका थिए । 

सांसद कर्णले प्रादेशिक अस्पतालको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मीको अभाव रहेको बताइरहेका बेला कर्णले भने लाखौं युवा 'एचए' पढेर बसेको हुनाले उनीहरूलाई सरकारले करारमा काममा लगाउनुपर्ने सुझाव दिए । 

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भने भारत तथा खाडी मुलुकमा आर्थिक गतिविधि र निर्माण कार्य फेरि संचालन हुन थालेकाले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई ल्याउनुपर्ने अवस्था नआउने विश्वास व्यक्त गरेका थिए थिए । उनले भने, 'अहिले हामीले प्रवासबाट नेपाली नागरिक ल्याउने संकट ठूलो मात्रामा भोग्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ । भारत, खाडी क्षेत्र, जापान कोरिया र युरोपका विभिन्न मुलुकमा हजारौं लाखौं नेपाली छन् । त्यहाँ रोजगारीका क्षेत्र खुले भने र विकास निर्माणका कामहरू सुचारु भएभने सायद संकट नेपालले भोग्नु पर्दैन होला ।' 

गृहसचिव न्यौपानेले भने विदेशबाट नेपालीलाई ल्यायो भने कहाँ राख्ने भन्ने समस्या हुने बताएका थिए । सुरुमै मन्त्रालयको धारणा राखेका उनले भनेका थिए, '५ लाखलाई मात्रै नेपाल ल्यायौं भने राख्ने कहाँ ? अब भारतबाट नेपालीलाई ल्याएर राम्ररी व्यवस्थापन गर्ने, निगरानी गर्नसक्ने अवस्था छैन ।' विदेश गएका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउने हो भने प्रत्येक प्रदेशमा ५० हजारदेखि १ लाख बेड क्षमताका क्वारेन्टाइन निर्माण गर्नुपर्ने न्यौपानेको भनाइ थियो । 

गृहसचिव न्यौपानेले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई ल्याउन नहुने र ल्याउन सक्ने अवस्था नरहेको भन्ने धारणा राखेपछि समितिले तत्काल पूर्वतयारी थाल्न र स्वदेश आउन चाहने र विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकलाई उद्दार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

Published on: 5 May 2020 | Kantipur