सम्पादकीय 
कोरोना भाइरसले यतिबेला चिन्तित नतुल्याएको मानिस विरलै भेटिएला विश्वभर। थोरै मानिस यसको प्रत्यक्ष असरबाट प्रताडित छन् भने धेरैचाहिँ सम्भावित असरका कारण। त्यसैले यतिबेला धनीदेखि गरिबसम्म, हुनेखानेदेखि हुँदा खानेसम्म, हरितन्नम मुलुकदेखि विकासको चुली चुमिरहेका मुलुकका बासिन्दासम्म कोरोना चिन्तनमा छन्। सोझो अर्थमा भन्दा कोरोना आतंककै रूपमा फिँजिइरहेको छ विश्वभर।

तर असर चौतर्फी भए पनि चिन्ता र चिन्तनको आकार भने पृथक छ। खासगरी विपन्न वर्गका मानिस कोरोनाको त्रासबाट बढी सताइएका छन्। दिनभर ज्याला गरेर बेलुका त्यसैको आम्दानीका भरमा चुलो बाल्नेहरू यतिबेला चरम समस्याको नजिक पुगेका छन्। मुलुक बन्दाबन्दीमा रहेकाले उनीहरू कामविहीन छन् एकातिर भने बचत नभएका कारण हातमुख जोर्नै समस्या भोगिरहेका छन्। नेपालमा करिब १६ लाख श्रमिक अहिले यस्तै पीडा व्यतीत गर्न बाध्य भएका अनुमानित तथ्यांक छ। एकातिर औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक (जो मात्र ४ प्रतिशत भएका अनुमान छ) नियमित आम्दानीको बाटो गुमाउनुपर्दा समस्या भोग्न बाध्य छन् भने अर्कोतर्फ ९६ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न श्रमिकको दिनचर्या झनै कठीन बन्दै गएको छ। उसै त नेपालमा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको हक अधिकार स्थापित हुन सकेको छैन। त्यसमाथि बन्दाबन्दीभित्र गुम्सन बाध्य यस्ता श्रमिक परिवारसहित भोकमरीको बाटोतर्फ उद्यत हुनुको विकल्प देखिरहेका छैनन्।

कोरोनाका कारण सिर्जित अवस्थाले यतिबेला विश्वभरका शक्तिशाली शासकहरूलाई समेत हल्लाएको छ। त्यसैले फ्रान्स, भारत, अमेरिकालगायत धेरै देशले विपन्न परिवारको हितलाई ध्यानमा राखेर राहत प्याकेज घोषणा गरेका छन्। नेपालले पनि आइतबारमात्र राहत प्याकेज ल्याएको छ। जसअन्तर्गत विपन्न मजदूरलाई खानपानको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ। र, यसको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको छ। यसलाई सकारात्मकरूपमा लिइए पनि कार्यान्वयनमा शंका देखिएको छ। खासगरी सहरी श्रमिकलाई यो राहत प्याकेजले समेट्न चुनौती देखिन्छ। एक त स्थानीय तहसँग श्रमिकका तथ्यांक नै छैन। दोस्रो आफैँ निवेदन बोकेर आउनेहरू सबै श्रमिक हुन् भन्ने निश्चित गर्न सकिन्न। जति आउँछन् सबैलाई सहयोग गर्ने हैसियत स्थानीय तहसँग पनि हुन्न। यस्तो अवस्थामा राहत वितरण गन्जागोल हुन सक्छ। पाउनुपर्नेले नपाउने तर नपाउनुपर्नेले पाउने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। त्यसैले श्रमिकलाई राहत वितरणअघि गृहकार्य नपुगेको देखिन्छ।

सर्वोच्च अदालतले पनि सोमबार अति विपन्न दैनिक ज्याला मजदूरी गरी जीवन निर्वाह गर्ने व्यक्तिलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारलाई आदेश दिइसकेको छ। उसले लक डाउनको समयमा यस्ता व्यक्तिहरू राहत लिन आफैँ सम्पर्क राख्न आउनुभन्दा पनि राज्य संयन्त्रबाटै त्यस्ता व्यक्ति पहिचान गरी राहत उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो। सर्वोच्च अदालतले विपन्न र ज्याला मजदूरी गरी जीवन निर्वाह गर्नेहरू खान पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्था आएको भन्दै उनीहरूलाई सबै तहका सरकारबीच समन्वय गरी विशेष प्रबन्ध मिलाउन भनेको हो। विपन्न तथा श्रमिकलाई आम्दानीका विकल्प थुनिएका बेला सहयोग गर्नु लोककल्याणकारी राज्यको दायित्व नै हुन्छ। त्यसैले समस्याको गम्भीरतालाई मनन गर्दै सरकारले तत्काल श्रमिक र अझ त्यसमा पनि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि छुट्टै र थप राहत कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्छ। बरु सबैलाई विद्युत्, विद्यालय शुल्क आदिमा छूट नचाहिन सक्छ। यसका लागि सबैभन्दा पहिले श्रमिक को हो भन्ने एकीन गर्ने प्रविधि अपनाउनुपर्छ।

हैन भने भूकम्पका बेला जस्तै टाठाबाठाले परिवारै लागेर खाद्यान्न र त्रिपालको गोदामै खडा गर्ने, सोझा र इमानदारले भने दुई छाक खानाका लागि पनि राहत नपाउने स्थिति दोहोरिन सक्छ। यसका लागि सबैभन्दा पहिले जिम्मेवार स्थानीय तहलाई नै बनाउनुपर्छ। नामै स्थानीय भएकाले स्थानीयका बारेमा जानकार ऊ जति अरु कोही पनि हुन सक्दैन। त्यसैले स्थानीय जनप्रतिनिधि नै वास्तविक श्रमिक पहिचानका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपाय हुन सक्छन्। उनीहरूले पहिचान गरेपछि राहत वितरण पनि उनीहरूकै जिम्मामा छाड्दा त्यो बढी प्रभावकारी हुन सक्छ। तर पनि यस्तो राहत वितरण प्रक्रिया भने पारदर्शी हुन आवश्यक छ जसले कसैलाई पनि शंका गर्ने अवसर दिँदैन। राहत वास्तविक लक्षित समुदायसम्म पुग्यो भनेमात्र त्यसको सार्थकता पुस्टि हुन्छ। अन्यथा यस्तो राहत ‘न गाईको कल्चौँडामा न त बाच्छाको मुखमै’ भनेजस्तो हुन्छ। एकातिर सरकारी ढुकुटीबाट खर्च भएको भयै अर्कोतर्फ पाउनुपर्नेले भने पाउँदै नपाउने भयो भने त्यसको अर्थ हुँदैन। यसतर्फ सूक्ष्म चक्षु लगाउन सकेमात्र श्रमिकका लागि विनियोजित राहत वास्तवमै मलमपट्टी हुन सक्छ।

Published on: 1 April 2020 | Nagarik