नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउँदा व्यवसायीले हाल लिइरहेको सेवा शुल्क परिमार्जनको माग गर्दै मागपत्र अर्थात डिमाण्ड प्राप्त गर्न अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवसायीप्रति कठोर बन्ने बताएको छ । संघले डिमाण्ड ल्याउन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने म्यानपावर कम्पनीको सदस्यता निलम्बन गरी कारबाहीका लागि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिने समेत जनाएको छ ।

 

संघले भीषा किन्न विदेशी कम्पनीलाई कमिसन दिने कामलाई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भन्दै त्यस्तो कार्यले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारमाथि अस्वभाविक रुपम आर्थिक भार पारेको बताएको छ ।

 

नवनियुक्त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्णराज बिष्टले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका खराबी अन्त्य गर्न आफू कठोर कदम चाल्ने तयारीमा रहेको बताइरहेका बेला संघले पनि डिमाण्डका लागि अस्वस्थ प्रतिस्प्रर्धा गर्ने म्यानपावर कम्पनीलाई संघको सदस्यबाट हटाएर कारबाही गर्ने बताएको हो । विहीवार व्यवसायीहरुलाई पत्र लेख्दै संघ अध्यक्ष रोहन गुरुङले डिमाण्ड ल्याउने विषयमा अनुचित मोलमोलाई र प्रतिस्पर्धा नगर्न आग्रह गरेका छन् । हाल संघमा ९ सय २७  वटा म्यानपावर व्यवसायीहरु सदस्य रहेका छन् ।  हालै दर्ता भएका नयाँ केही म्यानपावर भने संघको सदस्य भएका छैनन् ।

 

संघले व्यवसायीहरुले आफ्नो निजी लगानीमा बजार प्रबद्र्धन र कार्यालय सञ्चालन गरी बेरोजगार यूवाहरुलाई वैदेशिक रोजगारी दिलाइ कुल ग्राहस्थ उत्पादन अर्थात् जीडीपीमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रले करिब ३० प्रतिशत योगदान पुर्याइरहेको भन्दै तत्कालीन श्रम  तथा रोजगार राज्यमन्त्रीले २०७२ असार २१ गतेबाट खाडी र मलेसियामा रोजगारीमा जाने कामदारबाट व्यवसायीले सोव शुल्क वापत दश हजार मात्र लिन पाउने गरी गरेको निर्णयलाई संशोधन गर्न समेत माग गरेको छ ।

 

संघले रोजगारदाता कम्पनीले नेपाली कामदारको भीषा शुल्क नदिएमा सो वापत लाग्ने शुल्क  कामदारले तिर्नुपर्ने भन्दै रोजगारदाता कम्पनीले एकतर्फी हवाई टिकट नदिएको खण्डमा भारत लगायत दक्षिण एशियाली मुलुकहरुले जस्तै कामदार आफैले हवाई टिकट खरीद गरी जान मिल्ने व्यबस्था  गर्न केही समयदेखि राख्दै आएको माग दोहोर्याएको छ ।

 

त्यसैगरी, संघले रोजगारदाता कम्पनीले सेवा शुल्क उपलब्ध नगराएको खण्डमा सेवा शुल्क बापत कामदारबाट बढीमा एक महिना बराबरको तलब  लिन पाउनुपर्ने, मेडिकल, बीमा, कल्याणकारी कोष, अभिमुखीकरण तालिम लगायत अन्य शीर्षकहरुमा हुने खर्च कामदार आफैले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

 

संघले मलेसियामा एउटा कामदार पठाउँदा भीषा शुल्क निशुल्क गरी कम्पनीले हवाई टिकट नदिएको खण्डमा ६८ हजार रुपैयाँ र खाडी मुलुक जाने कामदारबाट ६५ हजार ५ सय रुपैयाँ, यूएई सुरक्षा गार्डका लागि ९७ हजार ७ सय रुपैयाँ र पोल्याण्ड जाने कामदारको लागि १ लाख ७८ हजार रुपैयाँ लागत खर्च तोकिनुपर्ने माग पनि गरेको छ ।

 

त्यस्तै, संघले अनाधिकृत रुपमा जोडिएका एजेन्टहरुले कामदारबाट चर्को रकम लिने गरेको र व्यवसायी संस्थाहरुबीच मागपत्र प्राप्त गर्न अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कारणले गर्दा लागत बढेको भन्दै अनाधिकृत एजेन्टबाट हुने ठगी नियन्त्रण गर्न संघले तयार गरेको अनलाइन पोर्टलमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुको आवेदन संकलन गरी ईजाजतपत्रवाला व्यवसायीसँग सिधा सम्पर्क गराउने र  मागपत्र प्राप्त गर्न व्यवसायीहरुबिच हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको समस्या समाधान गर्न संघले स्थापना गरेको इमेलमा गोप्य रुपमा पत्राचार गर्न सदस्यहरुलाई आग्रह गरेको छ ।