मलेसिया भिसा प्रक्रियाका लागि नेपालमा आफूले सञ्चालन गरेको संयन्त्र समीक्षा गर्न तयार भएको छ। मलेसियाले नेपालबाट कामदार लिन भीएलएन, ओएससी, जीएसजी र बायोमेडिकल सेन्टर सञ्चालन गर्दै आएको छ । नेपाल र मलेसियाबीच भएको द्विपक्षीय श्रम समझदारी कार्यान्वयन गर्न बसेको दुई देशका उच्चस्तरीय प्राविधिक बैठकमा नेपाली पक्षले ती संयन्त्रबारे पुन: प्रश्न उठाएको थियो । श्रम समझदारीमा कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण र सुरक्षा जाँच गर्ने र यसबापत लागेको शुल्क रोजगारदाताले नै बेहोर्ने उल्लेख छ । अन्य संयन्त्रबारे उल्लेख छैन । ‘मलेसिया आफ्ना संयन्त्र समीक्षा गर्न सकारात्मक भएको छ,’ वार्ता संयोजक रहेका श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद ज्ञवालीले भने । तर, मलेसियाका अधिकारीहरूले भिसा प्रक्रियाको शुल्क रोजगारदाताबाटै बेहोर्ने भएकाले अर्को निर्णय नभएसम्म विद्यमान संयन्त्र प्रयोग गर्न अनुरोध गरेका छन् । वार्ता टोलीका अर्का सदस्यले मलेसियामा तत्कालै कामदार पठाउन सकिने बताए ।

‘सम्झौता भइसकेपछि श्रम मन्त्रालयले तत्काल श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न सक्नेछ,’ उनले भने, ‘केही आन्तरिक तयारी गरे पुग्छ ।’ मलेसिया म्याद सकिएको भिसालाई अगाडि बढाउन सहमत भएको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसिया जान रोक लगाएपछि कलिङ भिसा जारी भएका झन्डै ९ हजार कामदारको श्रम स्वीकृति रोकिएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको दाबी छ । जेठ २ अघि नै स्वास्थ्य परीक्षण उत्तीर्ण भएका कामदारको भिसा जारी भए पनि मलेसिया जान रोकिएका थिए । ‘पहिला भिसा जारी भइसकेर मलेसिया जान नपाएका कामदारको पुन: भिसा प्रक्रिया सुचारु गर्न मलेसिया तयार भएको छ,’ ज्ञवालीले भने । प्राविधिक बैठकमा नेपालले रोजगारदाताबाटै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको खातामा सेवा शुल्क पठाउने व्यवस्था गर्न मलेसियालाई आग्रह गरेको छ । व्यवसायीले रोजगारदाताबाट आधा महिना बराबरको सेवा शुल्क दिनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । व्यवसायीले रोजगारदाताबाटै सेवा शुल्क दिने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।

Published on: 31 October 2018 | Kantipur