करिब नौ महिनादेखि बन्द रहेको मलेसियामा नेपाली कामदार पठाउने प्रक्रिया शुरु हुने भएको छ । दुई देशबीचको श्रम समझदारी अनुसार पहिलो चरणमा कलिङ भिसा आएका करिब ६ हजार कामदारलाई मलेसिया दूतवाससँगको समन्वयमा पठाउन लागिएको हो ।

दुई दिनअघिमात्र मलेसिया सरकारसँग छलफल गरेर फर्किएका सत्तारुढ नेकपाका सांसद तथा संसदको उद्योग वाणिज्य आपूर्ति तथा श्रम समिति अन्तर्गत श्रम तथा रोजगार उपसमितिका संयोजक एलपी साँवा लिम्बुले अब मलेसिया रोजगारी खुल्ने बताए । साँवा दुई दिनअघिमात्र मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्रीसहित उच्च अधिकारीहरुसँग छलफल गरेर फर्किएका हुन् ।

काठमाडौं फर्केपछि उनले मलेसिया सरकारसँगको छलफलमा उठेका विषय र कामदार लैजाने प्रक्रियाका बारेमा श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण विष्टलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको बताए । नेपाली कामदार जान पाउने गरी सरकारले चाँडैनै उपयुक्त निर्णय गर्ने जानकारी आफूले पाएको साँवाले बताए ।

उनले अनलाइनखबरसँग भने ‘मलेसिया कामदार जान नपाएको सन्दभृमा सबैतिरबाट चासो आइरहेको र दुवै सरकारकाबीच सम्झौतापछि डेडलक खुलाउने प्रयत्न जारी थियो । यसबीचमा हामीले मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्रीसँगै कुरा गरेर उहाँहरुको सुझाव पनि लियौं । यता हाम्रो सरकारले कलिङ भिसाका कामदार पठाउने गरी सूचना पनि प्रकाशित गरिसकेकाले अब एक दुई दिनमै सरकारले निर्णय गर्छ होला ।’

प्रधानमन्त्री केपी ओली निकटस्थ सांसद साँवा बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेकाले उनलाई सरकारले मलेसियामा कामदार पठाउने प्रक्रिया सहज गराउन परिचालन गरेको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार कलिङ भिसा आइसकेका कामदारलाई मलेसिया दूतावासले लेखेको पत्रका आधारमा श्रम स्वीकृति दिइनेछ ।

नयाँ कामदार पठाउने सन्दर्भमा मलेसिया सरकारले मापदण्ड बनाएर नेपाललाई जानकारी गराउने र नयाँ प्रक्रिया अनुसार पठाइने भएको छ । नेपाल र मलेसियाबीच श्रम समझदारीपछि पनि कामदार पठाउने प्रक्रिया शुरु भएको छैन । सरकारले भिसा र स्वास्थ्य परीक्षणलगायतका प्रक्रिया गर्ने पूराना संस्थामाथि कारवाही भएकाले नयाँ संरचनाबाट काम गर्न मलेसियालाई आग्रह गरेको छ ।

मलेसियाले भने त्यसबारेमा कुनै निर्णय गरेको छैन । नयाँ संरचना खडा गर्ने काम मलेसिया सरकारको भएको भन्दै साँवाले मानव संशाधन मन्त्री एम कुलासेगरनसँग त्यस विषयमा कुरा नभएको बताए । उनले नेपाली कामदारले भिसा प्रक्रिया र स्वास्थ्य परीक्षणमा एक रुपैयाँ पनि तिर्नु नपर्ने सम्झौता दुई देशबीच भइसकेकाले बाँकी संरचनाको निर्णय मलेसियाको मन्त्रिपरिषदले गर्ने बताए ।

‘भिसा प्रक्रिया कुन संरचनाबाट गर्ने भन्ने निर्णय त्यहाँको मानव संशाधान मन्त्रालयले गर्ने होइन, र हामी त्यसको लागि गएका पनि होइनौं । हामी कामदार पठाउने प्रक्रिया सहजीकरण गर्न गएका थियौं’ उनले भने ‘नयाँ कामदारको हकमा मलेसिया र नेपाल सरकारबीचको समझदारी अनुसार प्रक्रिया अघि बढ्छ । संरचना फेर्ने कुरा मलेसिया सरकारले गरेपछि नेपाललाई मापदण्ड पठाउने हो ।’

Published on: 4 February 2019 । Onlinekhabar