श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतका केही गम्भीर समस्यामा हस्तक्षेप गरेका छन् । आइतबार मात्र श्रम मन्त्रालयको आग्रहमा मलेसिया जाने कामदारबाट अवैध रूपमा मोटो रकम असुलेर ठगी गर्दै आइरहेका श्रमिक एजेन्ट र स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा ठगी गर्दै आएकासमेत गरी ३७ वटा संस्थाका सञ्चालक पक्राउ परेका छन् ।

 

श्रम मन्त्रालयको उजुरीमा प्रहरीले चलाएको यो कारबाहीले लामो समयदेखि चलिआएको ठगीधन्दाका मतियारबीच खैलाबैला मच्चिएको छ । यस कारबाहीबाट श्रमिकका रूपमा मलेसिया जान चाहने या गइसकेका र ठगीमा परेकाबीच केही आशा थपिएको छ । यसअघि पनि मन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न पहल गर्दै कतिपय महत्वपूर्ण निर्णय गरेका छन् ।

 

नेपालको वैदेशिक रोजगार व्यवसाय ठगीका कारण लामो समयदेखि बदनाम छ । फ्री भिसा ल्याएर यता रकम असुल्ने, तोकिएभन्दा भिन्न काममा लगाउने गरी कामदार पठाउने र गन्तव्य मुलुकका ठगसँग मिलेर तोकिएभन्दा कम ज्यालामा काममा जान बाध्य पार्ने, तलब बढी पाइन्छ भन्दै विज्ञापन गरेर पछि कम तलबमा काम गर्ने ठाउँमा पठाउने, तोकिएका सर्तभन्दा बढी रकम असुलेर कम रकमको भर्पाई दिने, महिनौँसम्म पासपोर्ट रोकेर अल्झाउने जस्ता अनेक ठगीका रूप अपनाइन्छन् ।

 

विदेशमा काम गर्न जानेका लागि सहज बनाउन जे–जे नीति सरकारले ल्याउँछ, त्यहीँभित्रबाट ठगी गर्ने सक्रिय भइहाल्छन् । विदेश जान लागेका कामदारको जीवनबिमा गर्ने गरी लिएको रकम बिमा कम्पनीमा जम्मा नै नगरी ठगी गर्न स्वयं बिमा कम्पनीका कर्मचारी सक्रिय हुने जस्तो घटिया काम पनि हुने गर्छन् । मृतकले पाउने रकममा समेत ठगी गरिन्छ ।

 

यस्तो ठगीबारे सरकार जानकार नभएको होइन । कहिलेकहीँ त सबैभन्दा ठूला म्यानपावर कम्पनीका मालिक स्वयं श्रममन्त्री भएका पनि छन् । तर, अहिलेसम्म चालिएका कदममा सीधा सरकार र कामदारसँग जोडिएर हुने क्षतिपूर्तिको रकमबाहेक बाँकी सबै ठाउँमा ठगी हुन छाडेको छैन ।

 

विगत २५ वर्षदेखि मौलाएको यो ठगीधन्दाबाट आर्जित रकमले राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनका अधिकारीलाई खरिद गर्न सक्ने हैसियत बनाएका म्यानपावर दलालले राज्यलाई नै आफ्नो ठगीको पक्षमा आँखा चिम्लन लगाउँदै आएका थिए ।

 

कुनै मन्त्रीले केही प्रयास गरे भने पनि त्यो असफल हुन्थ्यो । यतिवेला भने परिस्थिति फरक देखिएको छ । सरकार अपेक्षाकृत स्थिर चरित्रको छ । मन्त्रीहरू आआफ्ना मन्त्रालयको कामका आधारमा मूल्यांकनमा पर्ने हुनाले तिनलाई काम गरेर देखाउन दबाब पनि छ ।

 

सिन्डिकेटविरुद्धको सफल कारबाहीपछि दलाल र ठग अलि हच्केको अवस्था पनि छ । राज्यले ऐन–कानुनअनुसार गर्नुपर्ने काम नगरे पनि हुने तर ठगले ठगिरहन पाउने, ठगिएकाले उल्टो शिर निहु¥याएर अपराधबोध गरेर हिँड्नुपर्ने अचम्मको अवस्था देशमा विद्यमान थियो ।

 

यसपालिको श्रम मन्त्रालयको हस्तक्षेपपछि सरकारले आफ्नो कदम पछाडि फर्काएन भने ठग्न सजिलो छैन भन्ने सन्देश जानेछ । यसले पीडितलाई त राहत दिने नै छ, साथै ऐन–कानुनविरुद्ध हुने गरी जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने अराजक सोचाइ निरुत्साहित हुनेछ । हेर्नुचाहिँ यो छ कि विष्ट यसमा कति टिक्छन् र घटना पार लगाउँछन् ।