प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पहलमा शुक्रबार रोजगारदाता र ठूला दल समर्थित ट्रेड युनियनबीच भएको सम्झौताको २४ घन्टा नपुग्दै उनकै पार्टीको वैद्य समूह लगायत ८ युनियनले विरोध जनाएका छन् ।

औद्योगिक हडताल नगर्ने, काम नगरेको समयको पारिश्रमिक नदिने (नो वर्क नो पे) र हायर एन्ड फायरजस्ता नीति मजदुरमारा नीति भएको भन्दै ती युनियनले विरोधमा विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।

'चार वर्षसम्म मजदुरहरूले उद्योग कलकारखानाहरूमा हडताल गर्न नपाइने, नो वर्क नो पे हायर एन्ड फायरजस्ता मजदुरमारा नीतिलाई अवलम्बन गर्ने सो बैठकको निर्णयले केही मजदुर प्रतिनिधि र वर्तमान सरकारको मजदुर विरोधी चरित्रलाई थप पुष्टि गरेको छ,' ती युनियनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । विरोध जनाउनेमा वैद्य समूहको अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ, नेपाल समावेशी टे्रड युनियन महासंघ, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक ट्रेड युनियन महासंघ, मधेसी ट्रेड युनियन फोरम लगायत

छन् । वैद्य समूह नजिक रहेका बद्री बजगाई लगायत अन्य युनियनका प्रतिनिधिले संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । 'केही व्यक्तिहरूले यसअघि सरकारसँग भएका सम्झौता र सरकारले जारी गरेको राजपत्रको उल्लेखित मजदुरपक्षीय नीतिलाई वर्तमान भट्टराई सरकारले खारेज गरिदिएको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ,' 'सरकारको यो निन्दनीय कार्यको जति भत्र्सना गरे पनि कमै हुन्छ, राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेका प्रावधानलाई पनि उल्ट्याएर केही व्यक्तिहरूलाई खुसी पार्ने वर्तमान सरकारको कार्यशैलीले अन्ततः सम्पूर्ण श्रमजीवी मजदुरलाई थप आक्रोशित तुल्याएको छ ।' विज्ञप्तिमा यसअघि राजपत्रमा प्रकाशित सहमति कायम नभए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिइएको छ । 'मजदुर विरोधी निर्णयको खारेजीका लागि कडाभन्दा कडा संघर्षमा जान बाध्य हुने छौं,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आगामी चार वर्षलाई औद्योगिक शान्ति वर्षका रूपमा मनाउने सहमति सहित लामो समयदेखि विवादमा रहेको न्यूनतम पारिश्रमिक तय गर्ने सहमति प्रधानमन्त्री भट्टराईको अध्यक्षतमा बसेको श्रम सल्लाहकार समितिको बैठकले शुक्रबार गरेको थियो । यसमा माओवादीको पुष्पकमल दाहाल सम्बद्ध ट्रेड युनियनसँगै कांग्रेस र एमाले सम्बद्ध मजदुर नेता र रोजगारदाताको सहभागिता थियो ।

जस अनुसार कामदारको न्यूनतम तलब ४ हजार ६ सयबाट बढाएर ६ हजार २ सय रुपैयाँ पुर्‍याउन उद्योगी सहमत भएका थिए । यसैगरी दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने कामदारले दैनिक न्यूनतम २ सय ३१ रुपैयाँ पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । न्यूनतम पारिश्रमिक राजपत्रमा प्रकाशित भए बमोजिम नै तय भएको थियो ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि तत्काल ऐन बनाउने, काम नगरेको समयको ज्याला नदिने (नो वर्क नो पे) लागू गर्ने लगायत विषय भने गत चैत १० मा रोजगारदाता र तीन ठूला दल समर्थित युनियनबीच भएको सहमति अनुसार समेटिएको थियो ।

चैत १० को सहमतिमा माओवादीकै भट्टराई र मोहन वैद्यसँगै मधेसवादी दलसम्बद्ध ट्रेड युनियनको पनि विरोध भएपछि श्रमिक विवाद अल्भिmएको थियो । शुक्रबार प्रधानमन्त्री भट्टराईले रोजगारदाताको हडताल नगर्ने र नो वर्क नो पे जस्ता माग र युनियनको राजपत्र अनुसारको तलब बढाउने मागलाई समेटेर नयाँ सहमति गरेका थिए ।

शुक्रबारको बैठकले सरकारले बढाएको तलब बढाउन र चैत १० गतेका अन्य सहमति लागू गर्न सबै पक्ष सहमत भएपछि विवाद टुंगिएको थियो । समितिको बैठक झन्डै दुई वर्षपछि बसेको थियो । यो सम्झौता चैत ११ गतेदेखि नै लागू हुने तय भएको थियो । यो सहमतिसँगै महासंघले सर्वोच्च अदालतमा सरकारले निर्धारण गरेको तलब ठीक नभएको भन्दै हालेको मुद्दा फिर्ता लिने सहमति समेत भएको थियो ।

शुक्रबारको छलफलले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको विकास गर्न सकेसम्म छिटो कानुनी व्यवस्था गर्ने सहमति समेत गरेको थियो । जस अनुसार तीन महिनाभित्र सामाजिक सुरक्षा ऐन ल्याउने निर्णय गरिएको थियो । सहमति अनुसार रोजगारदाताले कामदारको आधारभूत तलबको २० प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोषमा राख्ने र कामदारले ११ प्रतिशत राख्ने सहमति भएको थियो ।

Published on: 2 October 2011 | Kantipur