श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले शृंखलाबद्ध वार्तापछि मलेसियासँग श्रम सम्झौता गर्ने स्याबासी बटुलेका छन् । मलेसियासित कानुनी रूपमा व्यवहार गर्ने आधार बनेको यो सम्झौता अरू प्रमुख गन्तव्य मुलुकका लागि पनि नमुना बन्न सक्छ  । सम्झौतापछि मलेसियाली रोजगारदाताले नेपाली कामदारसँग गर्ने व्यवहारमा फरक आउने आशा गर्न सकिन्छ । नेपालीका लागि मलेसिया लगभग नि:शुल्क हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका मापदण्ड मुताविक सम्झौता भएकाले नेपाली कामदारले विदेशमा पसिना बगाउँदा व्यक्तिगत प्रतिष्ठा गुमाउनुपर्ने छैन । पासपोर्ट आफ्नै साथमा राख्न सक्ने, न्यूनतम श्रमिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने छन् । सम्झौता कसरी पालना गरिन्छ भन्नेमै यसको प्रभाव हेरिनेछ । म्यानपावर एजेन्सीले कामदारबाट सेवा शुल्क असुल्न नपाउने भएपछि रोजगारदाताबाट कसरी दिलाइन्छ ? एजेन्सीवालाहरू सम्झौताप्रति आश्वस्त छैनन् । उनीहरूको असन्तुष्टिले हाम्रा कामदारलाई रोजगारदाता खोज्ने प्रक्रियामा असर पर्न सक्छ।

मलेसिया नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्य । अढाई दशकयता ३५ लाख नेपाली कामदार श्रम स्वीकृति लिएर विदेश काम गर्न गएमध्ये २९.८८ प्रतिशत मलेसिया पुगेका छन् । गन्तव्यहरू थपिँदै जाँदा पनि मलेसियामा ३ लाख ५८ हजार २ सय ११ नेपाली कार्यरत छन् । कागजातविहीन डेढ लाख जति ।

श्रम मन्त्रालय एक्लैले हेर्न सक्दैन । उसको मात्रै अपनत्व र जिम्मेवारीको विषय पनि होइन । राज्यका निकायहरूमध्ये गृह र परराष्ट्रजस्ता सम्बन्धित मन्त्रालयले सघाउनुपर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रले पनि उत्तिकै सहयोग गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारी निजी क्षेत्रकै व्यवसाय हो ।

सरकारले श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा दूतावास बलियो बनाउनुपर्ने हुन्छ । श्रम सहचारी नटुट्ने गरी । अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो अनुगमन हो । मलेसियामा कामदार भर्ती गर्नेदेखि कामदार छान्ने कम्पनीसम्म हेर्न सक्ने गरी दूतावासलाई क्षमतावान बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

कामदार लैजानेसँगै सरकारी कर्मचारीको मिलिभगत तोड्ने अनुगमनले हो । मलेसिया आफैं पनि उत्कृष्ट सुशासन दरिएको मुलुक होइन । उसले एकतर्फी रूपमा श्रमिकमाथि विभिन्न शीर्षकमा आर्थिक भार थुपारेपछि नेपालले कामदार पठाउन रोकेको थियो । धन्न, त्यहाँ आम निर्वाचनपछि सुशासनको नारासहित महाथिर मोहमदको नयाँ सरकार आयो, जसबाटै अहिलेको सम्झौता सम्भव भएको हो ।

दुई देशबीच उच्च अधिकृत संलग्न संयन्त्र गठन गर्ने भनिएको छ । यसले नियमित बैठक बसेर काम गर्नुपर्छ । कामदारका समस्या सल्टाउन सहजीकरण गर्नुपर्छ । नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने देखिए सरकारलाई सुझाउनुपर्छ । अन्यत्रको अनुभव यसमा पनि सुखद छैन । कतारसित एक दशकमा दुईचोटिदेखि बैठक बस्न सकेन । बहराइन र संयुक्त अरब इमिरेट्समा त्यही पनि भएन ।

नेपालबाट कामदार भित्र्याउनकै लागि मात्र मलेसियाले यो सम्झौता गरेको पक्कै होइन । मसी सुक्यो, कुरो बिस्र्यो हुनुहुँदैन । जतिसुकै राम्रो भए पनि सम्झौता केवल कागज हो । व्यवहारमा रूपान्तरण नहोउन्जेल त्यसका अक्षर अर्थमा बदलिँदैनन् । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने राज्य संयन्त्रले हो । निरन्तरको पहलकदमी र प्रतिबद्धताले हो । अरू आधा दर्जन मुलुकसित भएका श्रम सम्झौतामध्ये दक्षिण कोरियासँग मात्रै कार्यान्वयन भएको छ, अरूसित कमजोरी छन् ।

गल्ती सच्याउनका लागि हुन्छ भनिन्छ । नेपालले अनुभवजन्य पाठको प्रयोग मलेसियाको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न लगाउन सक्छ । अन्यत्रका त्रुटि यहाँ पनि दोहोरिए यत्रो हर्षबढाइँ खेर जानेछ । कामदारमाथि अन्याय हुनेछ, वैदेशिक रोजगारी सहज पार्ने राज्यको भूमिका खुम्चिएर अन्धाधुन्ध व्यापारीकरण ब्युँतिनेछ ।

Published on: 31 October 2018 | Kantipur