पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनाले करिब २० लाख नेपाली नागरिक देशबाहिर रहेकोतथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । कुन मुलुकमा कति नेपाली बसोबास गर्छन्, यकिनसाथ भन्नसक्ने आधार भने कसैसंग छैन ।

जस्तो, संयुक्त राज्य अमेरिकामाकरिव दुई लाख नेपाली रहेको अनुमान गरिन्छ, तर अमेरिकी जनसंख्या ब्युरोले ६०हजारमात्र नेपाली भएको तथ्याङ्क केही समयअधि सार्वजनिक गर्‍यो । यसलेअमेरिकामा बसोबास गर्ने नेपालीको संख्या ५९ हजार ४ सय ९० मात्र भएको जनाएकोछ । अमेरिकी जनगणना ब्युरोको तथ्यांकअनुसार अमेरिकामा रहेकामध्ये सबैभन्दाधेरै नेपाली न्युयोर्कमा छन् । दोस्रोमा टेक्सास, तेस्रोमाक्यालिफोर्निया, चौथोमा भर्जिनिया, पाँचांैमा मेरिल्यान्ड तथा छैठौंमाम्यासाच्युसेट्स छ । त्यस्तै कोलोराडो, मिनिसोटा, इलिनोइस तथापेन्सिल्भेनिया पनि बढी नेपाली बसोबास गर्ने १० राज्यमा पर्छन् । तरब्युरोको आँकडा नेपालीको घनत्व देखाउने आनुपातिक आधारका लागिमात्र कामलाग्ने अवस्था छ, किनभने उसले उल्लेख गरेभन्दा कम्तीमा चार गुणा बढी नेपालीअमेरिकामा रहेको त्यहाँ सञ्चालित नेपाली संघ-संस्थाहरूले गर्ने गरेका छन् ।विविध प्राविधिक कारणले सबैको तथ्यांक आउन नसकेको उनीहरूको तर्क छ ।

अमेरिकाका ५० वटै राज्य र राजधानी वासिंगटन डिसीमा नेपालीको उल्लेख्यबसोबास रहेकोमा विवाद छैन । विवाद केमा मात्र छ भने यी राज्यहरूमा कतिनेपाली छन् ? सत्य के हो भने राजधानी वासिंगटन डिसी र सुन्दरतम र विशालतमराज्य मानिएको क्यालिफोर्नियामा जति नेपाली बस्छन्, उति नै परिमाणमाअलास्का र हवाईमा पनि बस्छन् भन्नचाहिं सकिन्न । अमेरिकामा ४९ औं ५० औंराज्यका रुपमा गाभिएका अलास्का र हवाई आजभन्दा ५२ वर्षअघि मात्र यस मुलुककोभूभाग बने तापनि पसिनाको मूल्य खोज्दै नेपालीहरू त्यहाँ पनि पुगिसकेका छन्। संघीय जिल्लाका रुपमा कंग्रेसको मातहत रहेको डिसीलाई समेत प्रदेशकारुपमा हेर्दा अमेरिका ५१ राज्यको मुलुकजस्तो लाग्छ । आगामी हाउस अफरिप्रजेन्टेटिभको निर्वाचनका लागि नेपाली मूलका अमेरिकी नागरिक दर्शनरौनियारको उम्मेदवारी परेपछि वासिंगटनमा मात्र होइन, सम्पूर्ण अमेरिकीमैनेपाल र नेपाली नयाँ परिचयका रुपमा प्रकट भएको छ । पहिलाजस्तो नेपालीलाईचिन्नका लागि सगरमाथा वा माउन्ट एभरेष्ट र गोर्खा पल्टनलाई सम्भिmनुपर्नेअवस्था अब छैन ।
अमेरिकामा मात्र होइन, विश्वका अन्य प्रभावशाली मुलुकमा पनि नेपालीकोप्रभाव बढिरहेको छ । अनेक मुलुकमा उद्योगी र व्यापारीका

रुपमा नेपालीले नामकमाइरहेका छन् । गैरआवासीय नेपालीको केही महिनाअघि काठमाडौंमा सम्पन्नपाँचौं विश्व सम्मेलनको घोषणापत्र अध्ययन गर्दा यस समूहमा पूर्ण सचेत, क्षमतावान र सक्रिय नागरिक रहेको तथ्य प्रष्ट हुन्छ । ३८ देशका ९ सयभन्दा बढी गैरआवासीय प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा'हाम्रो सञ्जाल हाम्रो पहिचान ः समृद्ध नेपाल' नाराका साथ सम्पन्न त्यससम्मेलनले नेपाली जहाँ रहे पनि नेपालको समुन्नतिका लागि समर्पित रहेको तथ्यउजागर गरेको छ । त्यसले जारी गरेको १७ सूत्रीय घोषणापत्र गैरआवासीयनेपालीको छातीभरि प्रज्वलित राष्ट्रियताको सुवास हो भन्न सकिन्छ ।

काठमाडौं घोषणापत्रको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, 'मुलुकको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डता अक्षुण्ण राख्दै, लोकतान्त्रिकगणतन्त्रको संस्थागत विकाससहितका उपलब्धिहरू संस्थागत गर्दै मानवअधिकार रमौलिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्ने र जनताको चाहना अनुसारको परिवर्तनसम्बोधन गर्ने संविधान बनाउन र शान्ति प्रक्रियालाई सकारात्मक निष्कर्षमापुर्‍याउन' गैरआवासीय नेपाली आफ्नो पक्षबाट सक्रिय रहनेछ । आजको मूल चासोकोविषय नयाँ बन्ने संविधान नै हो, यसमा गैरआवासीय नेपालीले योगदान दिन पाउनुर त्यसले नै विश्वको जुनसुकै कुनामा रहेको नेपालीको संरक्षण गर्नुसर्वाधिक पि्रय विषय हुन आउँछ । सामान्यतः यस मुलुकको नागरिकता त्याग गरेरविश्वको कुनै मुलुकको नागरिकता ग्रहण गरिसकेको व्यक्तिलाई मुलुकको संविधान, ऐन र कानुनले समेट्ने कुरा व्यावहारिक होइन, तर संविधान नेपालका नेपालीको तहो नै, विश्वका नेपालीको पनि हुनसक्छ । जसरी धार्मिक ग्रन्थ- पुराण, कुरानर बाइबल देशको सीमाभन्दा माथि छन्, त्यसरी नै आस्था जगाउन सकियो भनेसंविधान विश्वका नेपालीको पि्रय दस्तावेज किन हुनसक्तैन ? किनभने विश्वमानेपालीको नेपाल एउटैमात्र छ, जबकि भारत, भुटान, बर्मा र विश्वका पचासौंअन्य मुलुकमा नेपाली छन्, तर उनीहरू बसोबास गरेको मुलुकको नाम उनीहरूकोपरिचयसंग मिल्दैन । नेपाली मूलको कुनै पनि विदेशी नागरिकलाई नेपालको भूमिमाप्रवेश गर्न, बसोबास गर्न र लगानी गर्न सहज हुनेगरी संविधान बनाउन सकिन्छ ।किनभने आर्थिक क्षेत्रको विकास नै मुलुकको सबल मेरुदण्डको परिचायकका रुपमास्विकार्ने हो भने उदार तथा आधुनिक चिन्तनका साथ समयलाई पहिचान गर्नसक्नैपर्छ ।
गैरआवासीय नेपालीको प्रवृत्ति स्वभावैले आर्थिक विकासमा बढी केन्दि्रत छ, उनीहरू आर्थिक समृद्धिको खोजीमै नेपालको सिमाना पार गर्दै बाहिर गएका हुन्भन्ने तथ्य कसैबाट लुकेको छैन । पाँचौं विश्व सम्मेलनमा जारी गरिएकोघोषणापत्रले राष्ट्रिय हितको सवाल वा शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनकोविषयलाई एक नम्बरमा स्थान दिए पनि तत्कालै दुई नम्बरमा लगानीको कुराउठाउनुले उनीहरूको चाहना अभिव्यक्त हुन्छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ, 'नेपालसरकारले सन् २०१२ र १३ लाई लगानी वर्षर्का रुपमा गरेको घोषणाको गैरआवासीयनेपाली संघ स्वागत गर्छ । गैरआवासीय नेपाली संघ, नेपाल सरकार र नेपालउद्योग वाणिज्य महासंघ बीचको सहकार्यमा सामूहिक लगानीका माध्यमबाट देशमासरकारले तोकेका प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा उल्लेख्य लगानी भित्र्याउनचाहन्छ । यसको सुरुवातका रुपमा एक सय मेगावाटसम्मको मध्यमस्तरीय जलविद्युत्आयोजना गैरआवासीय नेपालीको लगानीमा सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता प्रकट गर्दैयसमा सरकारको सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा गर्छ ।'

स्वभावतः नयाँ बन्ने नेपालको संविधानमा नेपाली नागरिकताको निरन्तरताकोसुनिश्चितता गैरआवासीय नेपालीको सरोकारको विषय रहेको छ । जुन मुलुककोविकासका लागि समर्पित हुने चाहना राखिन्छ, मातृभूमिको मायाले बोलाउँछ रसुख-दुःखमा संवेदना जागेर आउँछ, त्यसले केही सुरक्षा प्रदान गरोस् भनेरअपेक्षा गर्नु अन्यथा मान्नुहुन्न । वास्तवमा नेपाल जब संघीयतामा जाने रशासकीय स्वरुपको नयाँ संरचना अपनाउने दिशामा चिन्तन गरिरहेको छ भनेगैरआवासीय नेपालीलाई पनि यसले
समेट्नैपर्छ ।

मुलुकको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने यो समूहलाईनेपालका १०२ जात-जातिका अतिरिक्त थप जातिका रुपमा स्वीकार गरिनुपर्छ । ९१भाषाभाषी र ९ धार्मिक पहिचानको साझा घर नेपालमा गैरआवासीय नेपाली नामकोवर्ग पनि थपिनुपर्छ ।
नेपालले २१ औं शदीको प्रारम्भसंगै प्रमुख राजनीतिक तथा सामाजिकरुपान्तरणको अनुभव संगालेको छ । मुलुक सहभागी र समावेशी लोकतन्त्रतर्फप्रवेश गरिसकेको छ । हालै भएका महत्वपूर्ण विकासका कारण यो सम्भव भएको हो ।२०६२-६३ को जनआन्दोलन जसले सुरक्षाफौज र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाओवादीबीच चल्दै आएको एक दशक लामो 'जनयुद्ध' समाप्त पार्‍यो र पूर्वलडाकुहरूलाई शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा ल्यायो । परिणामतः २०६४ मासंविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो, यसअनुसार जनआन्दोलन २ को लक्ष्य पूरागर्दै विभिन्न विचार र अभिरुचिका समूहहरू आवद्ध भएको संविधानसभा गठन भयो, शताब्दीऔं लामो इतिहास बोकेको 'नेपालको राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रियताकोधरोहर तथा प्रतीक' संस्था २०६५ साल लाग्दा-नलाग्दै ढल्यो । नेपालधर्मनिरपेक्ष मुलुक घोषणा भयो, बहुभाषिक नीतिको अवलम्बन गरियो, बहिस्कृतसमुदायका लागि आरक्षण तथा सकारात्मक विभेद अपनाइयो, जनसंख्याको अनुपातमासंविधानसभामा सामाजिक समूहको समावेशी प्रतिनिधित्व र संविधानसभाबाट निर्माणहुने संविधानद्वारा संघीय पद्धतिको व्यवस्थापनतर्फ अघि बढिंदैछ ।

संघीयताले हिजो वञ्चित भएका नागरिक र समुदायलाई समेट्ने तयारी गरिरहेकाबेला गैरआवासीय नेपालीलाई पनि समेट्ने चिन्तनका साथ अघि बढ्नु आवश्यक छ ।अमेरिकामा रहेका नेपालीका सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने ५१ प्रदेशकाप्रतिनिधिहरूलाई भेला गरेर संविधानका लागि सुझाव संकलन गर्न ढिला भैसकेको छ। आज संविधानका लागि जुन-जुन वर्ग र समुदायलाई आमन्त्रण गरिन्छ, तिनीहरूलेनै भोलि बन्ने संविधानमा अपनत्व वा स्वामित्वको अनुभूति गर्न सक्छन् ।यसका लागि समयमै सरकारले बृहत् गोलमेच सम्मेलन गरी व्यावहारिक सुझाव दिनआह्वान गर्नु अथवा गैरआवासीय नेपाली महासंघले नै सरकारसंग समन्वय राखेरसुझाव संकलन गरी तत्काल बुझाउनु आवश्यक छ । फलाम तातेकै बेला हथौडा नठोक्नेहो भने पछि ध्वनि प्रदूषण गरेर केही अर्थ छैन ।

Published on: 1 May 2012 | Kantipur