सीता शर्मा

आन्तरिक वा वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा यो एक वर्षमा राम्रा आधार सिर्जना भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने जिम्मा पाउनुभएका गोकर्ण विष्टले यस क्षेत्रमा रहेका बेथिति अन्त्यका लागि निरन्तर लागेसँगै केही सकारात्मक सूचक देखिन थालेका हुन् । आन्तरिक रोजगारलाई प्राथमिकता दिन थालिएको छ भने वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका विकृति–विसङ्गति क्रमशः कम हुँदै गएका छन् ।

विदेश जानलाई देशभरबाट श्रम स्वीकृति लिन काठमाडौँको ताहाचलस्थित श्रम कार्यालयमा आउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ । सरकारले चरणबद्ध रूपमा देशका सातै प्रदेशमा रहेका श्रम कार्यालय स्थापना गरी श्रम र रोजगारीसम्बन्धी सेवा दिन शुरु गरिसकेको छ । श्रम स्वीकृतिका लागि राजधानीमा आउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको हो । वि.सं. २०७४ चैत २ गतेदेखि श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका मन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई सुधारको बाटो मात्रै होइन, राजमार्ग नै निर्माण गर्नुपर्छ भनेर निरन्तर खटिरहनुभएको छ । यस अवधिमा कर्णाली प्रदेशमा नयाँ र साविकका १० श्रम कार्यालयबाट वैदेशिक रोजगार सेवा थपेर उक्त सेवा दिन शुरु गरिएको छ । 

यस अवधिमा श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा व्यवस्थापन विभागबाट १३१ श्रमिक आपूर्तिकर्ता संस्थालाई श्रमिक आपूर्ति गर्नेगरी काम गर्न इजाजतपत्र प्रदान गरिएको छ । एक हजार १६३ जना गैरनेपाली नागरिकलाई नयाँ श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । यस्तै ९०८ जना गैरनेपालीको श्रम स्वीकृति नवीकरण गरिएको छ । यो अवधिमा ३३९ वटा श्रम विवाद समाधान गरिएको र १६ वटा औद्योगिक दुर्घटनामा कारबाही चलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै चर्को विवादका बीच पनि श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक (मासिक १३ हजार ४५०) रुपियाँ निर्धारण गरी लागू गरिएको छ । यसले श्रमिक र रोजगारदाताबीच हुने तिक्ततामा सुधार आएको छ । यसले नेपालमा व्यावसायिक वातावरण बलियो बन्दै गएको प्रमाणित गरेको छ । वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाई श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई चुस्त बनाउन एकीकृत वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली र मोबाइल एपलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा गैरकानुनी काम गरेका ३४ वटा कम्पनीलाई कारबाही गर्दै ३२ लाख ५० हजार रुपियाँ जरिवाना गरिएको छ । त्यस्तै नेपाली दूतावासहरू क्रमशः सिओल, क्वालालम्पुर, दोहा, अबुधावी, मस्कट र नेपाली महावाणिज्य दूतावास, जेद्दासहित छवटा कूटनीतिक नियोगमा एक÷एक जना जनसम्पर्क सहायक (स्थानीय कर्मचारीका रूपमा) राखिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना ऐन २०७४, नियमावली २०७५ र सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि २०७५ जारी भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएको मङ्सिर ११ गते औपचारिक रूपमा उक्त कार्यक्रम शुरु पनि गरिसक्नुभएको छ । मन्त्रालयले ल्याएको उक्त कार्यक्रमले श्रमिकको आफ्नो श्रम गर्ने समयपछिको जीवनलाई केही सजिलो महशुस हुने भएको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले आधा शताब्दी लामो नेपाली श्रमिकको आन्दोलनका माग पूरा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

कोषमा सहभागी हुन रोजगारदाताले अनलाइन सूचीकरण हुनुपर्छ । सूचीकरण भएको तीन महिनाभित्र रोजगारदाताले आफ्नो कार्यरत श्रमिकको सूचीकरण गराइसक्नुपर्नेछ । रोजगारदाताले कर्मचारी तथा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत कट्टी गर्नेछ भने २० प्रतिशत रोजगारदाताले थप गरी कुल ३१ प्रतिशत बराबरको योगदान रकम मासिक रूपमा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ । यो अवधिमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रमको प्रारम्भ गरिएको छ । ९५० रोजगारदाता प्रतिष्ठानहरू सामाजिक सुरक्षा योजनामा दर्ता भएका र दर्ता कार्य निरन्तर भइरहेको छ ।

देशभर रोजगार केन्द्र

देशैभरका ७५३ स्थानीय तहमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गरी बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने तथा रोजगारको प्रक्रियाका लागि सम्पर्क केन्द्रका रूपमा काम अगाडि बढाउने योजना कार्यान्वयनमा आएको छ । प्रदेश सरकारमार्फत ७५३ रोजगार संयोजकको दरखास्त आह्वान गरी नियुक्ति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

वर्तमान सरकारको अर्को प्रभावकारी कार्यक्रमका रूपमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हुने देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटमा समेटिएको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ कार्यान्वयनसँगै, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले एक चरणको एक वर्षे काममा दर्जनौँ आशलाग्दा राम्रा काम देखाएर जनतामा उत्साह र सरकारलाई भरोसा दिलाएकोे छ । फागुन १ गतेबाट घोषणा भएको यस कार्यक्रमले बेरोजगारलाई बेरोजगारी भत्ताका रूपमा वा अनिवार्य रोजगारी दिइनेछ । रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन र नियमावलीले रोजगारीको हक सुनिश्चितका लागि न्यूनतम १०० दिन बराबरको रोजगारीको प्रत्याभूति गरेको र सोबमोजिमको रोजगारी प्रदान नसकेकामा ५० दिन बराबरको ज्याला निर्वाह भत्ताका रूपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । निजी, सहकारी र गैरसहकारी क्षेत्रसँग समेत समन्वय र सहकार्य गरी मुलुकभित्रै रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गरी नेपाली श्रमिक कामको खोजीमा विदेशिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको समेत क्रमशः अन्त्य उद्देश्य यस कार्यक्रमको छ ।

श्रम सम्झौता

मलेसिया सरकारसँग श्रम समझदारी गरेर निःशुल्क जान सक्ने वातावरणको निर्माण भएको छ । यस्तै श्रम बजारका लागि नयाँ गन्तव्यको रूपमा स्तरीय देशको छनोट गर्ने काम अगाडि बढेको छ । जापान, ओमान, मरिसस र कतारलगायतका देशसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौताका लागि मस्यौदा तयार भइसकेको छ । सरकारीस्तरमै

(जीटुजी) सम्झौता गरेर वैदेशिक श्रम विगतमा सरकारद्वारा हेपिएकाहरूको बाध्यता जस्तो भएको अवस्थामा अहिले सरकारले नै जिम्मा लिएर श्रम गर्ने वातावरण बन्ने अवस्था निर्माण भएको छ ।

फर्किएकालाई सहुलियत कर्जा

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नै रहेको वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यक्रमअनुसार स्वदेश फर्केर तीन वर्ष ननाघेका २० हजार एक सय व्यक्तिको निवेदन सङ्कलन गरी सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने नीति लिएको छ । यस अवधिमा विदेशबाट फर्किएका आठ सय युवाको सीप परीक्षण गरिएको छ ।

नीतिगत सुधार

श्रम मन्त्रालयले श्रम क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने नीतिगत सुधार र व्यवस्थित पार्ने कामलाई तीव्रता दिएका छन् । श्रम ऐन, २०७४ तथा श्रम नियमावली, २०७५ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । यस्तै लामो समयदेखि नेपाली बाहिर गएर काम गर्न अनेक झन्झट बेहोर्नुपर्ने तर नेपालमा विदेशी नागरिक विनाश्रम इजाजत बस्न पाउने विभेदकारी व्यवस्थाको अन्त्य गर्न श्रम इजाजत व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ जारी गरेको छ । श्रम अडिट मापदण्ड, २०७५ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । इँटा उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकको व्यवसायजन्य सुरक्षासम्बन्धी निर्देशिका पनि यो बीचमा मन्त्रालयले जारी गरिसकेको छ ।

कारबाही प्रभावकारी

वैदेशिक रोजगारीको ठगीका सम्बन्धमा परेका गुनासोउपर कारबाही गरी संस्थागततर्फ चार करोड ६१ लाख ४७ हजार ७५० रुपियाँ र व्यक्तिगततर्फ १० करोड ९१ हजार ५५० रुपियाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको छ । यो अवधिमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका र तीन वर्ष ननाघेका श्रमिक युवाका लागि न्यून ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्नेसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरी २० हजार १०० व्यक्तिको निवेदन सङ्कलन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सूचना प्रणाली

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, मर्यादित, बनाई श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई चुस्त बनाउने छ । श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी निवेदनको अनलाइन प्रणालीमार्फत नै प्राप्त गर्ने सूचना वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्था प्रणाली असोज १५ गतेदेखि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ । वैदेशिक रोजगार विभाग, अध्यागमन विभाग, कन्सुलर सेवा विभाग, कूटनीतिक नियोगसँगको आबद्धताले कार्यसम्पादनमा हुने दोहोरोपन हट्नुका साथै सहज र सुलभ तरिकाले भएको सूचनालाई सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तिलाई उपलब्ध हुनेछ ।

सीप विकासको अवसर

यस अवधिमा व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानबाट १२ हजार ९९४ जनालाई विभिन्न सीपमूलक तालिम प्रदान गरिएको छ । मन्त्रालय मातहत तीनवटा (इटहरी, भैँसेपाटी र बुटवलमा) व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान स्थापना भएका छन् ।

Published on: 15 February 2019 । Gorkhapatra