खाडी तथा अफ्रिकी मुलुकमा कार्यरत नेपाली राजदूतहरूले सरकारी समन्वय र पर्याप्त बजेट अभावले दूतावासहरूको कार्यसम्पादन प्रभावकारी बन्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा खाडी मुलुक ओमनमा आयोजित ‘राजदूत सम्मेलन’ मा उनीहरूले यस्तो आवाज उठाएका हुन् । 

 

सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री देउवा, उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री फरमुल्लाह मन्सुर, परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीसहित उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो । 

 

राजदूतहरूले आफूहरूको इमेलको समेत परराष्ट्रबाट समयमा प्रतिक्रिया नआएको गुनासो गरे । परराष्ट्रमा व्यक्तिपिच्छे पटकपटक फोन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरूले सुनाए । परराष्ट्र्र, श्रम र गृह मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार मारमा पर्न थालेको उनीहरूको चिन्ता थियो । ओमनका लागि नेपाली राजदूत शर्मिला पराजुली ढकालका अनुसार सम्मेलनले नेपाली कामदारका गन्तव्य देशसँग श्रम सम्झौता अपरिहार्य रहेकाले यथाशक्य गर्नुपर्ने, दूतावासको उपस्थिति नभएको ठाउँमा अवैतनिक दूत नियुक्त गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन कामदारको आपूर्ति प्रक्रियामा हुने अवैध लेनदेन निरुत्साहित गर्नुपर्ने, दूतावासको उत्तरदायित्व पूरा गराउन आवश्यक जनशक्ति र बजेट थप गर्नुपर्नेलगायत विषयमा जोड दिएको थियो । 

 

साउदीका लागि नेपाली राजदूत डा. महेन्द्रबहादुर सिंहले बजेट अभावले कार्यसम्पादनमा ठूलो असर परिरहेको बताए । ‘हाम्रो क्षेत्र निकै ठूलो छ । खाडी मुलुकमा पनि सबभन्दा जटिल र समस्या बढी रहेको ठाउँ साउदी नै हो । समस्यामा परेका नेपालीको उद्धार गर्न, पैरवी गर्न टाढा–टाढा कर्मचारी पठाउनुपर्छ । बजेट अभावले त्यस्ता काम प्रभावित बनेका छन्,’ उनले भने, ‘साउदीस्थित नेपाली दूतावासले सरकारसमक्ष पेस गरेका विषयमा सम्बोधन होस् भन्ने अनुरोध गर्छु ।’ कुवेतका लागि नेपाली राजदूत यज्ञबहादुर हमालले श्रम सम्झौता भएमात्रै कामदारको हितका लागि लड्ने कानुनी अधिकार हुने भएकाले सरकारको पहिलो प्राथमिकता श्रम सम्झौता गर्नेतर्फ हुनुपर्ने बताए । ‘कुवेतलगायत खाडी क्षेत्रमा घरेलु कामदारको ठूलो माग छ । द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएपछि मात्रै यो विषयमा अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने । झन्डै १६ देशको प्रतिनिधित्व गर्ने इजिप्टस्थित नेपाली राजदूत झवीन्द्र अर्यालले सिरिया, लेबनानजस्ता मुलुकमा नेपाली महिला कामदारको समस्या बढिरहेको जानकारी दिए । उनले नेपाली महिलाको बाहुल्य रहेको जोर्डनजस्ता देशमा एकदमै न्यून तलब रहेकाले पारिश्रमिक बढाउन सरकारले कूटनीतिक नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सुझाव दिए । प्रधानमन्त्री देउवाले राजदूतहरूले उठाएका विषयलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिए । ‘दूतावासलाई नेपाल र नेपालीको हित र सुरक्षाका लागि जे जिम्मेवारी दिइएको छ, त्यसलाई पूरा गर्न भएका व्यवधान हटाउन सरकार तयार छ,’ उनले भने।