(हेटौंडा) — नगरपालिका र गाउँपालिकामा उपमेयर/उपाध्यक्ष र कम्तीमा दुई वडासदस्य महिला छन् । राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढिरहेको छ । तर कृषि क्षेत्रमा कार्यरत महिलाले समान कामको समान ज्याला अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनन् । मकवानपुर जिल्लामा रहेका १० वटा स्थानीय तहमध्ये दुई वटाले मात्र ‘समान कामको समान ज्याला’को कानुनी व्यवस्था गरेको छ । मनहरी र मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले मात्रै समान ज्यालासम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् ।

‘एउटै काममा उति नै समय दिनुपरे पनि पुरुषलाई बढी, महिलालाई कम ज्याला दिएर ठगिएको छ,’ जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरकी उपाध्यक्ष भगवती पुडासैनीले भनिन्, ‘विभेद हटाउन प्रयत्न भइरहे पनि परिणाम देखापरेको छैन ।’ गत वर्ष नै स्थानीय तहलाई समान कामको समान ज्याला कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याउन अनुरोध गरिएको जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलालले बताए ।

न्यायिक समितिको अध्यक्ष पनि स्थानीय तहको उपाध्यक्ष/उपमेयर नै छन् तर विभेदकारी ज्यालाबारे न्यायिक इजलासमा अहिलेसम्म छलफल हुन सकेको छैन । मकवानपुरको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने चेपाङ बाहुल्य ग्रामीण भेगमा ज्याला अत्यन्त कम छ । राक्सिराङ गाउँपालिकाको काकडामा दिनभर महिलाले काम गरे दुई सयमात्रै ज्याला पाउँछन् । त्यही काम त्यति नै समय गर्ने पुरुषलाई भने साढे तीन सय रुपैयाँ दिने गरिएको छ । ‘पहिलादेखि नै यस्तै चलन छ,’ वडाध्यक्ष सिंहबहादुर चेपाङले भने ।

काकडामात्र होइन थाहा नगरपालिकाको दामन, पालुङ र चित्लाङमा समेत महिला र पुरुषको ज्यालामा भिन्नता छ । घर बनाउने काममा ढुंगामाटो बोक्दा महिलालाई दैनिक ६ सय र पुरुषलाई ८ सय रुपैयाँ दिने गरिएको छ । ‘विशेषगरी ग्रामीण भेगका कृषि क्षेत्रका महिला जुगौंदेखि विविध विभेद बेहोर्दै आएका छन्,’ महिला अधिकारकर्मी आरती पाठकले भनिन्, ‘स्थानीय तह स्थानीय सरकार हो भन्ने कुरा महिलाले अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।’ जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि दक्ष र अदक्ष मजदुरको जिल्ला दररेट तोकेको छ । अदक्ष मजदुरको दैनिक ६ सय २५ र दक्षको ८ सय ७० रुपैयाँ पारिश्रमिक छ । कृषि क्षेत्रमा मजदुरी गर्ने महिला वा पुरुषलाई अदक्ष मजदुरको श्रेणीमा राखिएको छ । तर अदक्ष मजदुरमा महिलाले पुरुषभन्दा कम ज्याला पाउँछन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तोकेको दररेट ग्रामीण भेगमा समान ढंगले कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । चेपाङबाहेक अन्य समुदायले चेपाङको श्रम र पसिना सित्तैमा प्रयोग गर्ने गरेको मकवानपुर भार्ताका युवा महेश चेपाङले बताए ।

लैंगिक विभेद सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र होइन, श्रम क्षेत्रमा पनि छ । राजनीतिक रूपले समावेशीको कुरा गर्ने तर आर्थिक रूपमा समान कामको समान ज्याला नदिने प्रवृत्ति ग्रामीण क्षेत्रमा व्यापक रहेको माइती नेपाल मकवानपुरकी प्रमुख माया लामाको बुझाइ छ । कृषि कर्म गर्ने अधिकांश श्रमिक महिला स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि बनेका छन् तर उनीहरूले गाँउपालिकामा आफ्नो भूमिका देखाउन सकेका छैनन् । सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिका–७ खुर्कोटकी मुना विकले श्रीमान्सँगै निर्माणको काममा जाँदा आफूले कम ज्याला पाउने गरेको बताइन् । ‘मैले दिनभर काम गर्दा हजार पाउँछु,’ उनले भनिन्, ‘श्रीमान्ले १५ सय थाप्छन् ।’ पुरुषसरह काम गर्दा पनि महिलालाई लेबर भनेर कम पारिश्रमिक दिइएने उनले बताइन् । ‘एउटै काम गर्दा पुरुष भने मिस्त्री हुने, हामीचाहिँ लेबर,’ उनको गुनासो छ ।

खुर्कोटमा निर्माण भइरहेको स्विमिङ पुलमा काम गर्दै गरेकी अर्पणा रम्तेलका अनुसार काम नगरे छाक टार्न समस्या हुने भएकाले असमान ज्यालामा पनि महिला कामदार होमिने गरेका हुन् । पहिलादेखिकै चलन भएकाले ज्याला कम दिने गरेको काम लगाउनेहरूको भनाइ छ । महिलाभन्दा पुरुषले बढी जोखिमका काम गर्ने भएकाले ज्याला बढी दिनुपरेको कमलामाई नगरपालिका–४ ढुंग्रेबासका कृषक केदार दाहालले तर्क गरे । ‘महिलाले मिस्त्री, हलो जोत्नेदेखि जोखिमका काम गर्न सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘पुरुषसरह दिन थाल्यो भने कामदार नै पाइँदैन ।’

Published on: 11 March 2020 | Kantipur