सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना शुरु गर्दैछ । सामाजिक सुरक्षामा फड्को मार्ने यो नयाँ कार्यक्रम शुरु भएको दिन मङ्सिर ११ लाई सामाजिक सुरक्षा दिवसका रूपमा समेत मनाइने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यो कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि रोजगारदातालाई समयसीमा तोकेरै सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन आग्रह गरेकोे छ । काठमाडौँ उपत्यकामा सूचीकरण भइसकेको छ भने काठमाडौँ बाहिर सूचीकरणको काम केही दिनदेखि सुरु हुनेछ । यो कार्यक्रम गर्न सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भइसकेको छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा आएको धेरै लामो समय हुँदा समेत आवश्यक ऐन, नियमावली र कार्यविधि नबन्दा लागू हुन सकेको थिएन । गत वर्ष योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ जारी भयो भने यस वर्ष नियमावली र कार्यविधि आएपछि यसको कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो । ऐनले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेको व्यक्ति यो योजनामा सहभागी हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनमा औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा, मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना सुरक्षा, अशक्तता सुरक्षा, वृद्ध अवस्था सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा, बेरोजगार सहायतालगायतका योजना सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था छ । सरकारी कर्मचारीहरूको निवृत्तिभरणलगायतका सुविधा राज्यलाई थेगिनसक्नुको भार बनेको अवस्थामा यसलाई योगदानमा आधारित बनाइएको छ । सामाजिक सुरक्षा योजनामा योगदानका लागि रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत कट्टी गरी सो रकममा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत बराबरको रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । रकम जम्मा गर्नुभन्दा पहिला रोजगारदाता र श्रमिकले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत हुनुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा जोखिममा रहेका नागरिकको सुरक्षाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेको हो । सामाजिक न्यायको अभिन्न अङ्गका रूपमा रहेको यो कार्यक्रमले व्यक्तिगत जीवनका धेरै क्षेत्रमा हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न विशेष सहयोग गर्नेछ । कोषबाट सञ्चालन हुने योजना नेपालमा विद्यमान सामाजिक सुरक्षा योजनाभन्दा पृथक हुनुका साथै नेपालमा पहिलोपटक सञ्चालनमा आउन लागेको हो । हालसम्म सरकारी कोषबाट तलव खाने कर्मचारीमा मात्रै सीमित रहेको निवृत्तिभरण, उपदानजस्ता कार्यक्रम अब भने अनौपचारिक, निजी क्षेत्र वा स्वरोजगारमा कार्यरत व्यक्तिले पनि पाउने छन् । यो कार्यक्रमले मुलुकभित्र काम गर्ने ठूलो सङ्ख्यामा रहेका श्रमिक÷कामदारले लाभ पाउने त छँदैछ, मुलुकको आर्थिक विकासमा समेत दीर्घकालीन र महìवपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । श्रमिक÷कामदारमा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने भएकाले मुलुकमा असल श्रम सम्बन्ध कायम हुन्छ र यसले मुलुकभित्र लगानीमैत्री वातावरण र रोजगारको अवसर सिर्जना भई अर्थतन्त्रले गतिशिलता प्राप्त गर्नेछ । विदेशमा गएर जोखिमपूर्ण काम गर्नुपर्ने अवस्थामा कमी आउनेछ । मुलुकभित्रै रोजगारीको अवसर खोज्ने आकर्षण बढ्नेछ ।

नेपालको संविधानले सामाजिक सुरक्षालाई मौलिक हकका रूपमा निर्दिष्ट गर्नाका साथै प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले यसको कार्यान्वयन गर्नेछ । यसलाई कानुनले नै सुनिश्चित गरेको छ र श्रमिकर रोजगारदाताका तर्फबाट गरिने योगदान गरिने भएकाले राज्यलाई आर्थिक भार पर्दैन । नागरिकको मर्यादित जीवन यापन र सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो । लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाले समाजका विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पु¥याएका र असहाय, अपाङ्गता भएका र अशक्त व्यक्तिहरूको उचित सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । यसका लागि अहिले पनि राज्यद्वारा सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रम छन् । यसमा राज्यले वार्षिक २८ अर्ब रुपियाँ खर्च गरी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको भए पनि ती कार्यक्रम एकीकृत रूपमा सञ्चालन नहुँदा अपेक्षित सफलता देखिएको छैन । अब राज्यद्वारा सञ्चालित सामाजिक सुरक्षाका विविध कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न सहज भएको छ ।

Published on: 27 November 2018 | Gorkhapatra