योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र श्रम ऐन २०७४ कार्यान्वयन गराउन श्रमिकले दबाब दिन थालेका छन्। सरकारले घोषण गरेका ऐन र कार्यक्रम पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रले श्रमिकले न्यूनतम पारि श्रमिक पाउन नसकेको भन्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।

पूर्वी तराईमा चिया श्रमिकले थालेको आन्दोलनमा साथ दिने र न्यूनतम पारि श्रमिक पाउन बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गर्ने ट्रेड युनियनका नेताले उद्घोष गरेका छन्। उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा श्रमिकका अधिकारका रूपमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र श्रम ऐन तत्काल गर्न दबाब दिने भएका हुन्। वैशाख १८ गते श्रमिक दिवस मनाइँदै छ। ऐन र कार्यक्रम लागू नगरे उद्योगी व्यवसायीबिरुद्ध दबाबमूलक अभियान सञ्चालन गर्ने अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले बताए। मुलुकभर क्रियाशील ट्रेड युनियनको छाता संगठन संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी) ले १३०औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसलगत्तै न्यूनतम पारि श्रमिक र सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गराउन कडाइका साथ लाग्ने घोषणा गरेको हो। यसापालीको मे दिवसको नारा रोजगारदाता र श्रमिकको सूचीकरणका लागि ‘सबै श्रमिक र रोजगारदातालाई आह्वान, सामाजिक सुरक्षामा सूचीकरण हाम्रो अभियान’ छ।

नेपाली श्रम बजारलाई मर्यादित, सुरक्षित र सुदृढ बनाउन कार्यथलोमा श्रमिकका अधिकार सुरक्षित हुनु अनिवार्य भएकाले रोजगारदातालाई प्रचलित प्रावधान कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको हो। ‘प्रतिष्ठानले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अनिवार्य लागू गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘समस्या परे मापदण्ड खुकुलो बनाउन सकिएला तर लागू गर्र्दैन भन्न कसैलाई अधिकार छैन।’ नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस (एनटीयूसी) का अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट पछि हट्न नपाउने बताए। सरकार, रोजगारदाता र मजदुरको त्रिपक्षीय सम्झौताका रूपमा गरिएको श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कञ्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन’, उनले भने। श्रमिकले अधिकारका रूपमा प्राप्त गरेको सामाजिक सुरक्षा र न्यूनतम पारि श्रमक लागू गर्न सरकारी संयन्त्र कमजोर भएकाले मजदुर मारमा परेको उनको भनाइ छ।

Published on: 30 April 2019 | Annapurna Post