प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले युरोप भ्रमणमा हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री ओली स्वीट्जरल्यान्ड, संयुक्त अधिराज्य र फ्रान्सको भ्रमण गर्ने नेपाली उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै शनिबार युरोप प्रस्थान गर्नुभएको हो । स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभामा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ)को शतवार्षिक समारोहमा सोमबार सम्बोधन गरेपछि बेलायत पुग्नुभएको छ । यसक्रममा विभिन्न कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुका साथै उच्चस्तरीय भेटवार्ता गर्ने क्रम चलिरहेको छ ।

साताव्यापी युरोप भ्रमणको मुख्य सन्दर्भ आईएलओको शतवार्षिकी समारोहमा सहभागिता हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार नै यो समारोहलाई सम्बोधन गर्नुभयो । सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले मुलुकले अगाडि बढाएको समृद्धिको अभियान तथा श्रम, रोजगार र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा आत्मसात् गरिएका नीति तथा कार्यक्रमबारे विश्व समुदायलाई जानकारी गराउनुभयो । उहाँले आईएलओले अगाडि सारेको मान्यतामा नेपालको समर्थन रहेको बताउँदै नेपालको लोकतान्त्रिक संविधानले समानता, भेदभावको अन्त्य र सामाजिक न्याय जस्ता अवधारणालाई अङ्गीकार गरेको चर्चा गर्नुभयो । आर्थिक अधिकार र सामाजिक न्यायविनाको लोकतन्त्र अपूर्ण हुने धारणा व्यक्त गर्दै नेपालले आत्मसात् गरेको लोकतन्त्रले हरेक व्यक्तिलाई राजनीतिक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सशक्तीकरण गरेको उहाँले बताउनुभयो । यही अवधारणाबमोजिम मुलुकमा रोजगारी सिर्जना, काम गर्ने उमेरका सबै नागरिकलाई रोजगारीको अवसर सुनिश्चित गर्नु, बेरोजगारलाई निर्वाह भत्ता दिनु, उद्यमशीलता विकास, सीप अभिवृद्धिलगायतका काम सुरु भएको र यसले औद्योगिक सम्बन्ध सुधार हुनुका साथै उत्पादकत्व वृद्धिमा सहयोग पुग्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

देशको कुल जनसङ्ख्यामा आर्थिक रूपले सक्रिय जनशक्तिको हिस्सा ५७ प्रतिशत छ । वार्षिक पाँचभन्दा बढी युवा श्रमबजारमा प्रवेश गर्छन् तर श्रमशक्तिको मागको तुलनामा आपूर्ति बढी छ । कुल जनसङ्ख्याको करिब २.३ प्रतिशत पूर्ण बेरोजगार र करिब ३० प्रतिशत अर्धबेरोजगार छन् । यो अवस्थामा सरकारले बेरोजगारी समस्या समाधान, मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना र सामाजिक सुरक्षालाई महत्वका साथ अगाडि बढाएको छ । श्रम, रोजगार र सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कदम चालिएको छ । नेपालको संविधानले श्रम र रोजगारीको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरी त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक व्यवस्था गरेको छ । सुरक्षित, मर्यादित र प्रतिफलमुखी रोजगारीको व्यवस्थाका लागि राष्ट्रिय रोजगार नीति, २०७१ लागू गरेको छ । २०७४ मा श्रम ऐन र २०७५ मा नियमावली कार्यान्वयनमा छ । रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन र नियमावली २०७५ ले संवैधानिक हक सुनिश्चित गरेको छ । २०७४ सालमा जारी भएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले पहिलोपटक रोजगारदाता र कामदार दुवैको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम समावेश गरेको छ । २०७५ मा सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि जारी भयो । सामाजिक सुरक्षाकोष नियमावली, २०७६ आइसकेको छ । गत फागुनमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु भयो । यसले वर्षभरिमा पाँच लाखलाई न्यूनतम तीन महिनाको रोजगारी सुनिश्चित गरेको छ र बेरोजगारलाई निर्वाह भत्ताको व्यवस्थासमेत गरेको छ । अढाई दशकदेखि ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख जातजातिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्न थालिएको छ । यसबाट झण्डै २२ लाख व्यक्ति यो कार्यक्रममा समावेश छन् ।

सामाजिक सुरक्षामा वार्षिक बजेटको १०–१२ प्रतिशतसम्म खर्च हुने गरेको छ । सामाजिक सुरक्षामा ठूलो रकम खर्च गर्ने मुलुकहरूको सूचीमा नेपाल पनि पर्छ । यसले मुलुक लोककल्याणकारी राज्यतर्फ उन्मुख गराएको छ । आन्तरिक स्रोत परिचालनमा कमजोर रहेको र विकास आवश्यकता धेरै भएको नेपालका लागि सामाजिक सुरक्षामा हुने यो खर्च जुटाउन विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । श्रम तथा रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र प्रतिफलमुखी र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन जरुरी छ । श्रमशक्तिको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्न मुलुकभित्रै रोजगारीका सिर्जना गर्नु, रोजगारमूलक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु र दोहोरोपन हटाउनु, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, भरपर्दाे र मर्यादित बनाउनु आवश्यक छ । सामाजिक सुरक्षालाई वास्तविक आवश्यकता भएका समूहसम्म पु¥याउनुपर्छ ।

Published on: 12 June 2019 | Gorkhapatra