होम कार्की

अमेरिकाले आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा जोखिममा परेका आफ्ना नागरिकको संरक्षणका लागि सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गरेको ८४ वर्षपछि नेपालले गत साउन १ देखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गर्‍यो । जसलाई सरकारले नयाँ युगको सुरुवात’ भन्यो । आन्तरिक श्रम बजारमा कार्यरत श्रमिकमाथि आइपर्ने सबै जोखिमलाई सम्बोधन गर्दै लगानीअनुकूल वातावरण बनाउन भनेर सुरु गरिएको सामाजिक सुरक्षा योजनामा अपेक्षा गरिएअनुसार

रोजगारदाता सहभागी भएनन् । बरु नयाँ कोषबारे अनेक भ्रम सिर्जना भए । कोष, यसले सञ्चालन गर्ने योजना र उठेका विवादसम्बन्धी प्रस्तुत छ, कान्तिपुर एक्सप्लेनर’ :

सामाजिक सुरक्षा कोष के हो ?

सामाजिक सुरक्षा कोष श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा हक सुनिश्चित गर्न उनीहरूकै योगदानमा आधारित स्वतन्त्र निकाय हो । संविधानको धारा ३४ मा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकलाई प्रत्येक श्रमिकको मौलिक हकका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षाको प्रमुख सिद्धान्त जोखिम हस्तान्तरण हो । श्रमिकको आम्दानी घटेको अवस्थामा आम्दानीलाई निरन्तरता दिने हो । मानिसको जीवनचक्रमा हुन सक्ने अस्वस्थता, सुत्केरी, मृत्यु, दुर्घटना, वृद्धावस्था जस्ता सामाजिक जोखिमका कारण सिर्जित परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने हो । यसलाई लगानीअनुकूल वातावरण बनाउने र औद्योगिक श्रम विवाद अन्त्य गर्ने साधनका रूपमा लिइएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा ऐनअनुसार सरकारी सेवा, निजी क्षेत्र, स्वरोजगार र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको सामाजिक सुरक्षालाई प्रत्याभूति गरिएको छ । कोषले प्रारम्भिक चरण (१ साउन २०७६) बाट भने श्रम ऐन, २०७४ आकर्षण हुने निजी क्षेत्रमा कार्यरत सबै प्रकारका श्रमिक र रोजगारदाताको योगदान संकलन गरिरहेको छ ।

कोषमा कसले कसरी योगदान गर्ने ?

नेपालमा कार्यरत स्वदेशी र विदेशी सबैखाले श्रमिक यसमा सहभागी हुन सक्छन् । कोषमा प्रत्येक महिना श्रमिकको आधारभूत तलबको ३१ प्रतिशत रकम जम्मा हुन्छ । त्यसमा २० प्रतिशत रोजगारदाता र ११ प्रतिशत श्रमिकको योगदान रहन्छ । श्रमिकले खाइपाई आएको सुविधा र तलबमा कटौती हुँदैन । रोजगारदाताले कम्पनी कोषमा सूचीकरण गरेपछि मात्रै श्रमिकको नाम दर्ता हुन्छ । श्रमिकलाई कार्ड नम्बर दिइन्छ । श्रमिकले रोजगारदाता परिवर्तन गरे पनि कार्ड नम्बर सधैं
एउटै रहिरहन्छ ।

कोषबाट के सुविधा पाइन्छ ?

कोषले हाल चार किसिमका सुविधा उपलब्ध गराउँछ– क. औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, ख. दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, ग. आश्रित परिवार सुरक्षा र घ.वृद्ध अवस्था सुरक्षा । यीमध्ये औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा श्रमिकले कोषमा योगदान सुरु गरेको तीन महिनाबाट पाउन थाल्छन् । दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योगदान सुरु गरेकै दिनदेखि पाउनेछन् । योगदानकर्ताले १५ वर्षसम्म कोषमा रकम जम्मा गरे ६० वर्षपछि आजीवन पेन्सन पाउनेछन् । योगदानकर्ताको जुनसकै कारणबाट मृत्यु भए पनि आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत उसको परिवारले जम्मा भएको सबै रकम एकमुष्ट फिर्ता र पेन्सन दुवै पाउनेछ । ‘योगदानकर्ताको मृत्यु भएर दुई आश्रित परिवारलाई जीवनभरका लागि पेन्सन दिन थालिसकेका छौं,’ कोषका कार्यकारी प्रमुख कपिलमणि ज्ञवालीले भने, ‘थप दुई जनाको आश्रित परिवार प्रक्रियामा छन् ।’ कोषअन्तर्गत बेरोजगार सहायता योजनासमेत सुरु गर्ने भनिएको छ ।

यसबाहेक योगदानकर्तालाई कोषले सापटी ऋण पनि दिन सक्नेछ । १५ वर्षसम्मको तलब वा एक करोड रुपैयाँसम्म ऋण दिन सक्ने गरी लगानीको कार्यविधि बनिसकेको छ ज्ञवालीले बताएका छन् । उनले भने, ‘यो ऋण घर बनाउन, घरजग्गा खरिद गर्नदेखि शैक्षिक कर्जाका लागि दिइनेछ ।’

कोषले सापटी ऋण पनि दिन्छ । ‘योगदानकर्तालाई १५ वर्षसम्मको तलब वा एक करोड रुपैयाँसम्म ऋण दिन सक्ने गरी लगानीको कार्यविधि बनिसकेको छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘यो ऋण घर बनाउन, घरजग्गा खरिद गर्नदेखि शैक्षिक कर्जाका लागि दिइनेछ ।’

कोष कसरी सञ्चालन हुन्छ ?

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सचिवको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय सञ्चालक समिति गठन गरिएको छ । यसमा रोजगारदाताका तर्फबाट ३ जना, ट्रेड युनियन संगठनबाट ३ जना, उद्योग, अर्थ, भूमिसुधार र राष्ट्र बैंकबाट एक–एक जना प्रतिनिधि सदस्य रहन्छन् । कोषको कार्यकारी निर्देशक समितिको सदस्य सचिव रहन्छन् ।

कोषको लगानीकर्ता सरकार होइन, श्रमिक र रोजगारदाता हुन् । ११ सदस्यीय सञ्चालक समितिमा सरकारका प्रतिनिधि चार जना मात्र रहने भएकाले सरकारले मनखुसी गर्ने सम्भावना हुँदैन । कोषको हिसाबकिताब र स्रेस्ताको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुन्छ ।

कोषको रकम कहाँ कति लगानी गर्ने भनेर सञ्चालक समितिले नै टुंगो लगाउँछ । ऐनले जोखिम न्यूनीकरणका लागि एउटै क्षेत्रमा २० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । ऐनअनुसार कोष जोखिममा परे कोषको सबै दायित्व र जिम्मेवारी सरकारमा सर्छ । ‘यो सरकारी कोष हुँदै होइन । यो रोजगारदाता र श्रमिकको मात्रै हो । हाम्रो पैसा सरकारले लगेर राख्यो भन्ने श्रमिकलाई भ्रम छ,’ सामाजिक सुरक्षा ऐन बनाउन सुरुवाती चरणमा सक्रिय पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले भने, ‘यसबाट सरकारले एक पैसा पनि लिन पाउँदैन । कोषकोसबै नाफा श्रमिकलाई नै हो । राज्यको अरू खातामा जाँदैन । जति प्रतिफल आउँछ, योगदानकर्ताकै खातामा जान्छ ।’

कोषमा सहभागिता अनिवार्य हो ?

कोषमा रोजगारदाता र श्रमिकको योगदान अनिवार्य हो । सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषमा सहभागी श्रमिक पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउनुपर्छ । तिनमा जम्मा भइसकेको रकम श्रमिकले फिर्ता लिन वा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्न सक्छन् ।
२०७६ साउन १ देखि आफूसँग सम्बन्ध जोडिएको श्रमिकलाई रोजगारदाताले कोषमा सहभागी गराउनुपर्नेछ । नगराए कोषले ब्याजसहित पछि रोजगारदातालाई सहभागी गराउनुपर्छ र नगराए रोजगारदातासँग असुलउपर गरिन्छ ।

रोजगारदाताको आनाकानी किन ?

रोजगारदाता र श्रमिकको सहमतिमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष आएको हो । सामाजिक सुरक्षामा जान श्रमिक (ट्रेड युनियन) ले श्रम ऐनमा स्थायी हुनुपर्ने अडान छाडे । रोजगारदाताको मुख्य माग रहेको ‘हायर एन्ड फायर’ नीतिमा श्रमिक सहमत भए । कम न्यूनतम तलबमै सहमति जनाए । तर सामाजिक सुरक्षा कोषले कोषमा सहभागी हुन

आह्वान गरेको एक वर्ष नाघिसक्दा पनि १० हजार रोजगारदाता मात्रै सहभागी भए । तिनले एक लाख ३५ हजारलाई मात्रै सहभागी गराए । कम्तीमा ३५ लाख श्रमिक कोषमा आइसक्नुपर्ने थियो । ट्रेड युनियनहरूको छाता संगठन संयुक्त ट्रेड युनियन महासंघ (जेटीयूसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले श्रमिकलाई न्यूनतम तलब, उपदान र सञ्चय कोषको सुविधा दिनुपर्ने देखिएपछि रोजगारदाता अनिच्छुक भएको बताए । ‘आफूले दिँदै आएको तलब पारदर्शी हुने डरले पनि रोजगारदाता कोषमा सहभागी नभएका हुन् । कर छल्न रोजगारदाताले तलबमानको विवरण दुईथरी बनाउँछन् । रोजगार सेवा अवधि सकिएपछि उपदान दिने भनिए पनि रोजगारदाताले उपदान कोष बनाउने गरेका छैनन्,’ उनले भने ।

कोषमा सूचीकृत रोजगारदाताले राज्यले तोकेको न्यूनतम सेवासुविधा नदिनासाथ कोषको सफ्टवेयरमा रातो बत्ती बल्छ । कोषमा सरकारद्वारा तोकिएको न्यूनतम तलबभन्दा कम सञ्चय कोष र उपदान जम्मा गर्न पाइने छैन । रोजगारदाताहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यसबारे प्रस्ट रूपमा आफ्नो सवाल सार्वजनिक रूपमा भने उठाएको छैन । उनीहरू जान्छौं भनिरहेका छन् तर गएका छैनन् ।

के रोजगारदाता र श्रमिकको खर्च बढ्यो ?

यो कोषमा सहभागी भएबापत रोजगारदातालाई चाहिएका बेला श्रमिकलाई राख्ने र निकाल्ने व्यवस्था गरिएको छ । ठूलादेखि साना रोजगारदाताले आफूअनुकूल काम लगाउन पाउँछन् । रोजगारदाताले आफ्नै हैसियतअनुसार श्रमिकसँग रोजगार सम्बन्ध (नियमित, कार्यगत, समयगत, आकस्मिक र आंशिक) छनोट गर्न छुट छ । त्यही प्रकृतिअनुसार तलब र भत्ता दिन मिल्छ । रोजगारदाताका तर्फबाट योगदान हुने २० प्रतिशतमध्ये सञ्चय कोषबापत १० प्रतिशत र उपदानबापत ८.३३ पुरानै श्रम कानुनले प्रत्याभूति गरेको विषय हो । बाँकी १.६७ पनि श्रमिकको बिमाका लागि खर्च हुने गरेकै छ । श्रमिकको पनि सञ्चय कोषबापत १० प्रतिशत र सामाजिक सुरक्षा कर (२०६७ देखि) बापत १ प्रतिशत कर काटिने गरेकै छ ।

‘श्रम कानुनलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरिराखेका रोजगारदाताको खर्च यथावत् रह्यो । नयाँ खर्च केही थपिएन,’ जिफन्टका उपाध्यक्षसमेत रहेका सामाजिक सुरक्षाका विज्ञ रमेश बडालले भने, ‘पहिलादेखि नै श्रम ऐन छलिरहेका, श्रमिकलाई शोषण गरिरहेका रोजगारदाताको खर्च बढ्यो ।’

सामाजिक सुरक्षामा जाँदा रोजगारदाताको दायित्व झन् घटेको छ । श्रमिकलाई नियमित तलब दिए पुग्छ । अन्य दायित्व लिइराख्नुपर्दैन ।

बैंकर्सले उठाएको विवाद के हो ?

निजी क्षेत्रका बैंकहरूको छाता संगठन बैंकर्स एसोसिएसनले तीन विषयलाई प्रमुख रूपमा उठाएको छ । ‘कर्मचारीले खाइपाई आएको सेवा सुविधा नै काटिने भएपछि कसरी जान सकिन्छ ? कर्मचारीहरू अहिले यसरी जानु हुँदैन भनिरहेका छन्,’ एसोसिएनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले भने, ‘योगदानकर्ताले हाल आफ्नो आयमा ३६ प्रतिशतसम्म कर तिर्ने र अवकाश रकम लिँदा त्यही रकममा पुनः १५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण कर्मचारीले ५१ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्छ । यसरी कर्मचारीलाई दोहोरो मारमा पार्ने व्यवस्था हटाउनैपर्छ ।’ ५८ वर्षसम्म सेवा अवधि भएपछि पेन्सन किन ६० वर्षपछि पाउने भन्ने सवाल पनि छ ।

बैंकर्सको गुनासो कति जायज ?

बैंकमा काम गर्ने सबै श्रमिकलाई दोहोरो कर लाग्ने होइन । मासिक एक लाख ७० हजार रुपैयाँसम्म तलब खाने श्रमिकलाई कर लाग्दैन । त्यसभन्दा माथि तलब खाने श्रमिकलाई भने दोहोरो कर परेको हो । तर सामाजिक सुरक्षा ऐनमा कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ बमोजिमको कोषले पाएसरहको छुट र सुविधा पाउने उल्लेख छ । यो व्यवस्थालाई अर्थ मन्त्रालयले व्याख्यासहित कर कार्यालयमा पत्र नपठाइदिँदा झमेला निस्किएको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यसबारे अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ ।

कोषमा गएबापत कर्मचारीले खाइपाई आएको सुविधा कटौती गर्न नपाइने व्यवस्था श्रम ऐनले नै प्रत्याभूति गरिदिएको छ । दफा १७८ (३) मा लेखिएको छ, ‘यो ऐन जारी हुँदाका बखत प्रचलित कानुन वा सामूहिक सम्झौताद्वारा ऐनमा उल्लेख गरिएभन्दा बढी सुविधा प्राप्त गरिरहेको श्रमिकको सेवा, सर्त र सुविधामा यस ऐनमा उल्लिखित कुनै कुराले प्रतिकूल असर पारेको मानिने छैन ।’
‘यहाँ न्यूनतम तलबको मात्रै योगदान गर्ने हो । बैंकबाट थप पाउने सेवासुविधा बैंक व्यवस्थापन र श्रमिकबीचको कुरा हो,’ ज्ञवालीले भने । अर्कोतिर निजी क्षेत्रमा ५८ वर्षमै काम छाड्नुपर्ने बाध्यता छैन ।

के निजामती र श्रमिकबीच विभेद छ ?

सरकारले गत साउनदेखि निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित पेन्सन दिने निर्णय गरेको छ । जसमा कर्मचारीका तर्फबाट ६ प्रतिशत र त्यो रकममा सरकारको शतप्रतिशत थपी कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गर्ने प्रावधान छ ।

श्रमिक र रोजगारदाताका तर्फबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा ३१ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्छ । बैंकरहरूले पेन्सनका लागि निजामतीलाई १२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रलाई २८.३३ प्रतिशत किन गर्नुपर्‍यो भन्दै प्रश्न उठाइरहेका छन् । श्रम मन्त्रालयका अनुसार कोषमा न्यूनतम तलबको ३१ प्रतिशतमात्रै जम्मा गर्नुपर्ने हो । निजामतीको खाइपाई आएको तलब सुविधाबाट योगदान काटिन्छ । जस्तो– निजामतीको खाइपाईको ४० हजारबाट १२ प्रतिशत हो भने कामदारको ४० हजारको ६० प्रतिशतबाट ३१ प्रतिशत हो ।

श्रम मन्त्रालयका अनुसार निजामतीको ‘पेन्सन स्किम’ मात्रै हो भने निजी क्षेत्रको श्रमिकको पेन्सनसहित पूर्ण सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने योजना हो । पुरानो निजामती सेवाका कर्मचारीलाई राज्यले शतप्रतिशत लगानी गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि मात्रै सरकारले पेन्सनका लागि कुल बजेटको झन्डै साढे दुई प्रतिशत रकम विनियोजित गरेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका पूर्वसचिवसमेत रहेका भट्टराईले निजामती कर्मचारी राज्यको दायित्वभित्र पर्ने बताए । ‘पेन्सनलाई तलबको एउटा हिस्साका रूपमा बुझ्छौं । पेन्सन भनेको सरकारलाई सेवा गरेबापत राज्यका तर्फबाट लामो समयका लागि दिइएको भुक्तानी हो । यसलाई निजी क्षेत्रसँग दाँजेर हेर्न मिल्दैन,’ उनले भने । बडालले पनि निजी र सरकारबीच फरक दायित्व रहेको बताए । ‘पहिला त एक पैसा योगदान नगरी राज्यले पेन्सन दिन्थ्यो । अब ६/६ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भयो,’ उनले भने ।

श्रमिकले पाउने सबै सामाजिक सुरक्षा योजना निजामतीलाई छैन । निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई व्यवसायजन्य रोग लागे जति खर्च लागे पनि भुक्तानी गर्ने सुविधा छ । निजामतीलाई त्यस्तो छैन । निजामती कर्मचारीले सञ्चय कोषमा जम्मा गरेको एकमुष्ट रकम फिर्ता पाउँदैनन् । यो रकम पेन्सनका रूपमा पाउने हो । बीचमा छाड्दा मात्रै निजामती कर्मचारीले उपदानका रूपमा एकमुष्ट बुझ्न पाउँछन् ।

Published on: 28 December 2019 | Kantipur