प्रेमलकुमार खनाल 

सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा श्रमिकलाई अप्ठ्यारो, साह्रोगाह्रो पर्दा सहयोग पुर्‍याउने हेतुले विश्वव्यापी रूपमा प्रचलनमा रहँदै आएको छ। नेपालमा पनि खासगरी असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई लक्षित गरी तीन वर्षअगाडि मंसिर ११ मा सरकारले ठूलो तामझामका साथ सामाजिक सुरक्षा दिवस कार्यक्रमको थालनी गर्दै ठाउँठाउँमा प्रधानमन्त्रीको फोटो बिजुलीका पोल र भित्तामा झुन्ड्याएर ‘नयाँ युग’ को थालनी भएको भनेर उद्घोष गरिएको थियोे।

नवउदारवादी अर्थनीतिअन्तर्गत श्रमिकलाई न्यून तलब र ज्यालामा काम लगाउने तर उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गतका सुविधा पुँजीपतिहरू र रोजगारदाताले नदिने नीति अख्तियार गर्दै आएका छन्। कतिसम्म भने सरकारी कार्यालय र सरकारको स्वामित्व भएका सार्वजनिक संस्थान र कार्यालयहरूमा अस्थायी, ज्यालादारी, करार र आउटसोर्सिङमा काममा लगाउने तर सामाजिक सुरक्षाका सुविधा प्रदान नगरी काममा लगाएर श्रमको शोषण हुँदै आएको छ।

सामाजिक सुरक्षाका सुविधा प्राप्त गर्ने श्रमिकको मानवअधिकारको विषय नै हो। यसै भएर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको १९५२ को सम्मेलनले श्रमिकका लागि पेन्सन, उपदान, ओैषधोपचार, दुर्घटना, बिमा, बेरोजगारबाट मुक्ति, मातृत्व संरक्षण, वृद्ध तथा आश्रित परिवारको हेरचाहजस्ता विषय समेटेर सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी अभिसन्धि पारित गरेको थियो। नेपालमा सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने  स्थायी कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत सञ्चयकोषमा १० प्रतिशत थप, पेन्सन, उपदान, ओैषधोपचार, दुर्घटना बिमा आदि सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। निजी क्षेत्रमा पनि लागू हुने गरी श्रम ऐन २०४८ मा जारी भयो। तर पनि निजी क्षेत्रमा भने झन्डै २८ वर्षसम्म अपवादबाहेक यी सुविधा श्रमिकलाई उपलब्ध गराइएको थिएन। यसले के देखिन्छ भने श्रम शोषणको सघनता कति गहिरो रहँदै आएको छ, छर्लंग हुन्छ। श्रम ऐन लागू भए पनि श्रम ऐनमा भएका प्रावधान लागू गराउन स्वयं सरकारले चाहेन, बरु सरकार आफैंले उल्लंघन गर्दै आयो। २०६२/६३ को युगान्तकारी परिवर्तनपछि बनेको अन्तरिम संविधान र नेपालको संविधान २०७२ मा सामाजिक सुरक्षालाई श्रमिकको मौलिक हकका रूपमा उल्लेख गरियो। तर राजनीतिक संक्रमणका कारण सामाजिक सुरक्षा सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारको ध्यान गएन।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकम प्रत्यक्ष श्रमिककै हितमा सरल र सुरक्षित तवरले लगानी गर्ने नीति अवलम्बन गर्न सके मात्रै यसको ओैचित्य र प्रभावकारिता बढ्नेछ।

२०६७/६८ को वार्षिक बजेटमा सरकारी कोषबाट तलब सुविधा पाउने श्रमिक कर्मचारीको तलबबाट एक प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषबापत कट्टी गर्ने नीति सार्वजनिक भयो। यतिबेलासम्म निजी क्षेत्रका रोजगारदाताले कानमा तेल हालेर बसेका थिए। जब सरकारले सरकारी कर्मचारीहरूको तलबबाट एक प्रतिशत कर कट्टी गर्न थालेपछि श्रमिकहरूको ध्यान गयो। यही कट्टी भएको कोष रकममा टेकेर सामाजिक सुरक्षा ऐनको अवधारणाबारेमा छलफल प्रारम्भ भयो। पुँजीपति, व्यवसायी र रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षाकोषको नामै सुन्न चाहेका थिएनन्। उनीहरूको एउटै अडान थियोे– श्रमिकलाई मालिकले चाहेको बखत हटाउन पाउने र चाहेको बखत राख्न पाउने (हायर एन्ड फायर पोलेसी) का पक्षमा खरो रूपमा उत्रिए। यो नवउदारवादअन्तर्गतकै नीति थियोे। रोजगारदाताका माग ‘श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाका सुविधा दिनुपर्छ भने हामीले हटाउन पनि पाउनुपर्छ’ भन्ने रहेको थियोे, जसलाई श्रमिकलाई हटाउने शब्दको सट्टामा सुन्दर शब्द ‘श्रम लचकता’ भनेर अगाडि सारियो। ट्रेड युनियनहरूले पनि सामूहिक सौदाबाजी गर्दा यही श्रम लचकतामा सम्झौता गरी श्रम ऐन आएपछि नेपालमा पहिलोपटक २०७५ मा सामाजिक सुरक्षा ऐन र नियमावली लागू भएको छ। यसलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष भनिएको छ।

सामाजिक सुरक्षा ऐनले श्रमिकको तलबबाट ११ प्रतिशत र बाँकी २० प्रतिशत रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर यसमा सरकारको योगदानको व्यवस्था गरिएको छैन।

सामाजिक सुरक्षाकोष स्थापना भएको तीन वर्ष भएको छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार हालसम्म १२ हजार ८ सय ९४ प्रतिष्ठानका एक लाख ७९ हजार तीन सय ४० श्रमिकमात्रै कोषमा आबद्ध  भएका छन्। जबकि नेपालमा झन्डै तीन लाख प्रतिष्ठान रहेको अनुमान छ, यसअनुसार पनि यी प्रतिष्ठानमा २५ देखि ३० लाख श्रमिक कार्यरत रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। सरकारद्वारा खोलिएको सामाजिक सुरक्षाकोषमा हालसम्म ३ अर्ब ५ करोड मात्रै जम्मा भएको कोषको सचिवालयले जनाएको छ। यस्तै कम्पनीहरूको मुनाफाबाट बोनस वितरणपछिको रकम राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको झन्डै २६ अर्ब रकम र एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोषबापत जम्मा भएको झन्डै २२ अर्ब गरी अहिलेसम्म कोषमा झन्डै ५१ अर्ब जम्मा भएको देखिन्छ। कोषको रकमको लाभग्राही हुन कोषमा आबद्ध श्रमिकले मात्रै पाउने व्यवस्था छ। जबकि राष्ट्रिय कल्याणकारी कोष र एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षाकोषमा जम्मा भएको कोष रकमको योगदान गर्ने भनेको सरकारी क्षेत्रमा कार्यरत निजामती, संस्थान, बैंक, शिक्षण संस्थाका प्राध्यापक, शिक्षक कर्मचारीलगायत संगठित संस्थाका कर्मचारी नै हुन्। तर उनीहरूको सञ्चयकोषलगायत अन्य बचत रकम कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोेषमा जम्मा हुने गर्छ। जबकि सामाजिक सुरक्षाकोषमा आबद्ध नभएका कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षाकोषबाट लाभान्वित हुन नपाउने स्थितिमा राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषको रकमबाट विगत ४०/४५ वर्षदेखि कोही पनि कर्मचारीले आपत्विपत् पर्दा कुनै लाभ प्राप्त गर्न नसकेको र अहिले पनि उक्त रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकमान्तर भएपछि झन् लाभान्वित हुन नसक्ने जुन प्रावधान छ, यो सामाजिक न्यायको हिसाबले उचित छैन। यस्तै एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम दाखिला गरिरहेका बहालवाला वा सेवानिवृत्त श्रमिकले केही पनि लाभ नपाउने प्रावधान हुँदा सार्वजनिक क्षेत्रका श्रमिकले श्रम गरेबापत कमाएको मुनाफा र मासिक पारिश्रमिकबाट कट्टी हुने रकम नै किन सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने भन्ने यक्षप्रश्न खडा भएको छ। यसरी सार्वजनिक क्षेत्रका श्रमिकको मेहनतपूर्वक श्रमबाट सिर्जित रकमबाट उनीहरू लाभान्वित नभएर वा नगराएर अर्कातिर परिचालन गरिनु मानवीय हिसाबले पनि उचित हुँदै होइन।

अहिलेसम्म सामाजिक सुरक्षाकोषमा जम्मा भएको रकममध्येबाट ५१२ जना योगदानकर्ताले कोषबाट ओैषधि, स्वास्थ्य तथा मातृत्व दाबी, आश्रित परिवार सुरक्षा दाबी र उपदान भुक्तानी गरी जम्मा एक करोड १५ लाख  रकम लिएर योगदान  कर्ता लाभान्वित भएको कोषले जनाएको छ।

 अहिले कोरोना महामारीका कारण थुप्रै श्रमिक कामबाट निकालिएका छन्। कोरोनाका कारण आर्थिक गतिविधि सुचारु हुँदा हजारौं श्रमिक कामविहीन अवस्थामा रहेका छन्। सरकारले यस कोषमा जम्मा भएको रकममा थप गरेर हाललाई कम्तीमा एक खर्ब रकमको कोरोना राहत तथा रोजगार कार्यक्रम घोषणा गरी श्रमिकहरूको हिततर्फ ध्यान दिनुपथ्र्यो तर सरकारले २५/३० लाख गरिब, बेरोजगार र कामबाट निकालिएका श्रमिककेन्द्रित दिगो र फलदायी हुने स्वरोजगारकेन्द्रित कार्यक्रम घोषणा गर्ने दिशामा ध्यान दिएको छैन। कोषको रकमबाट योगदानकर्ता मात्रै लाभान्वित हुने कसिलो नियम बनाएका कारण कोषमा जम्मा भएको झन्डै ५० अर्ब रकम अब वित्तीय एवं पुँजी बजारमा लगानी गर्ने नियम हालै पारित भएको छ। यसरी कोषमा जम्मा भएको रकम अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिकलाई सरल र सुरक्षित तवरले परिचालन गर्नुको सट्टामा ट्रेड युनियनहरूको समेत सहमतिमा वित्तीय र पुँजी बजारमा लगानी गर्न थाल्नु आफैंमा यो श्रमिकपक्षीय दृष्टिकोण हँुदै होइन। श्रमिक हितको प्रतिनिधित्व गर्ने वर्तमान सरकारबाट श्रमिकका नाममा जम्मा भएको रकम यस्तो महामारी र आर्थिक संकटका बेलामा श्रमिकहरूको अधिकतम हित, लाभ हुने गरी सुरक्षित र सरल तवरले लगानी गर्नुको सट्टामा सेयर बजारमा लगानी गर्ने निर्णय वर्तमान अवस्थामा उपयुुक्त हँुदै होइन। बरु कामविहीन श्रमिक, स्वरोजगार बन्न चाहने श्रमिक र वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकलाई समेत लक्षित गरेर रकम परिचालन गर्न सकियो भने कोषको रकमबाट १०/१५ लाख श्रमिकलाई साना खालका उद्यममा सहभागी गराएर उत्पादन वृद्धि हुनुका साथै र थप रोजगार प्रदान गर्न सकिने थियोे, तर यसतर्फ सरकार र ट्रेड युनियनहरूको गम्भीरतापूर्वक ध्यान गएको छैन।

यसरी हेर्दा जुन अवधारणा, सोच र तामझामका साथ सामाजिक सुरक्षाकोषको थालनी भएको छ, यसको दायरामा भर्खर २/३ प्रतिशत प्रतिष्ठानहरू मात्रै सामाजिक सुरक्षा दायरामा आएको देखिन्छ। अझै पनि २५/३० लाख श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा आउन सकेका छैनन्। यसले के देखिन्छ भने अधिकांश श्रम क्षेत्रमा श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाविहीन बनाएर न्यून तलब ज्यालामा काममा लगाइएको छ, यसबाट संगठित वा असंगठित दुवै क्षेत्रमा श्रम शोषण चर्काे रूपमा विद्यमान रहेको छ। रोजगारदाताको समेत सहमतिमा आएको श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनलाई ठाडो रूपमा रोजगारदाताले उल्लंघन गर्दै आएका छन्। तर उनीहरूले हायर एन्ड फायरको प्रावधानलाई भने कतिपय ठाउँमा अवलम्बन गर्दै आएका छन्।

श्रम प्रशासनको हालको केन्द्रीकृत संरचनात्मक व्यवस्था तथा कमजोर अनुगमन र नियमन व्यवस्थाले सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको छ। श्रम ऐनमा श्रम निरीक्षणको व्यवस्था र श्रम अडिटको व्यवस्था भए पनि यसको प्रभावकारिता हुन सकेको छैन। यसो हुनुमा श्रम प्रशासनको केन्द्रीकृत संरचना, अपर्याप्त जनशक्ति, न्यून बजेट आदि मुख्य समस्याका रूपमा रहेका छन्। यस्तै यस क्षेत्रमा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरूको पनि भूमिका प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। खासगरी श्रम क्षेत्रमा ट्रेड युनियनहरूको सघनता बढ्न सकेको छैन। ट्रेड युनियनका गतिविधि परियोजनाकेन्द्रित र तारे होटलकेन्द्रित अधिक भएका कारण पनि श्रमिकहरूलाई संगठित र परिचालन गर्न सकेको देखिँदैन।

सामाजिक सुरक्षाकोषको अवधारणालाई प्रभावकारी बनाउन विद्यमान कानुनमा सुधार गरेर यसको दायरा विस्तार गर्ने, सामाजिक सुरक्षाकोषमा विगतदेखि योगदान पुर्‍याउने सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीलाई पनि लाभान्वित बनाउने, श्रम प्रशासनको संरचना कम्तीमा जिल्लास्तरसम्म विस्तार गरी स्थानीय सरकारहरूलाई पनि श्रम निरीक्षण र श्रम अडिटको भूमिका निर्वाह गराउने गरी पर्याप्त जनशक्ति र बजेट व्यवस्था गर्न सके मात्रै सामाजिक सुरक्षा घेरामा ल्याउन सफलता प्राप्त हुने देखिन्छ। यस्तै सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकम जोखिमयुक्त ढंगले पुँजी बजारमा लगानी गर्नुको सट्टा फराकिलो दृष्टिकोणका साथ प्रत्यक्ष श्रमिकका हितमा सरल र सुरक्षित तवरले लगानी गर्ने नीति अवलम्बन गर्न सके मात्रै सामाजिक सुरक्षाकोषको ओैचित्यता बढेर जान्छ र कोषको सचिवालयले पनि प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने विश्वास लिन सकिन्छ।

Published on: 6 December 2020 | Annapurna Post