सरकारले ठूलो तामझामका साथ गत वर्ष मंसिरबाट सुरु गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषले अपेक्षाअनुरूप सफलता पाउन सकेको छैन । सरकारले तोकेको समयसीमा दुई पटक नाघिसक्दा पनि अझै कोषमा सूचीकृत प्रतिष्ठान र श्रमिकको संख्या अत्यन्त न्यून छ । मंगलबारसम्म कोषमा १० हजार ४ सय ७ वटा रोजगारदाता प्रतिष्ठान सूचीकृत भएका छन् ।

र, तिनमा काम गर्ने एक लाख १५ हजार एक सय ९८ जना श्रमिक यसमा सहभागी भएका छन् । मुलुकमा औपचारिक प्रतिष्ठानहरू नौ लाखभन्दा बढी छन् । तिनमा झन्डै २७ लाख जनशक्ति कार्यरत छन् । यस हिसाबले कोषले हालसम्म डेढ प्रतिशत रोजगारदातालाई पनि समेट्न सकेको देखिँदैन भने पाँच प्रतिशत श्रमिक पनि यसमा आबद्ध भइसकेका छैनन् ।

संविधानको धारा ३४ ले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकलाई श्रमिकहरूको मौलिक हक मानेको छ । त्यसैअनुसार बनेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा कोष लागू भएको हो । यसमा सरकारी तलब खानेबाहेक अन्य श्रमिक अनिवार्य सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्था छ । कोषमा श्रमिकका तर्फबाट न्यूनतम पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत र रोजगारदाताका तर्फबाट २० प्रतिशत गरी ३१ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्छ । कोषले तत्कालका लागि योगदानकर्ता श्रमिकहरूलाई औषधि उपचार तथा मातृत्व, दुर्घटना तथा अशक्तता, आश्रित परिवार र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाजस्ता सुविधा उपलब्ध गराउन थालिसकेको छ । तर यसको प्रभावकारिता तबमात्र हुन्छ, जब यसमा अधिकतम प्रतिष्ठानहरू सहभागी हुनेछन् ।

संस्थागत ढंगले चलेका ठूला प्रतिष्ठानहरू सहभागी भए पनि बैंक, निजी स्कुल, सहकारी, अरू साना प्रतिष्ठानहरू कोषमा सूचीकृत भइसकेका छैनन् । मुख्यत: तीनवटा कारणले गर्दा सूचीकृत हुन अनिच्छुक भएको देखिन्छ । पहिलो, सबै रोजगारदाता सञ्चयकोषमा समेत सहभागी भएका छैनन् । दोस्रो, सबै रोजगारदाताले सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब सुविधा दिएका छैनन् । उनीहरू कोषमा जाँदा एकातिर न्यूनतम पारिश्रमिक दिनुपर्छ भने अर्कोतर्फ आफ्नोतर्फबाट २० प्रतिशत रकम पनि थप्नुपर्छ । तेस्रो, सञ्चयकोषमा जम्मा गरेका र आफैंले उपदानका लागि कटौती गरिरहेकाहरूलाई पनि १.६७ प्रतिशत थप भार पर्छ । त्यही भएर रोजगारदाताले टार्न खोजेका हुन् । तर उनीहरूका लागि यो ठूलो बोझ होइन । किनभने सामाजिक सुरक्षामा सहभागी हुने रोजगारदाता आफैंले कामदारको दुर्घटना, औषधि उपचारजस्ता जोखिम बहन गर्नुपर्दैन, जुन कोषलाई हस्तान्तरण हुन्छ । श्रमिकले ढुक्कसँग काम गर्ने वातावरण बन्दा उत्पादकत्व वृद्धि पनि हुन सक्छ ।

औद्योगिक वातावरण बनाउन भन्दै रोजगारदाता, सरकार र ट्रेड युनियनबीचको त्रिपक्षीय सहमतिमा कोष ल्याइएको हो । तर रोजगारदाताहरू बिस्तारै आफ्नो प्रतिबद्धताबाट पछि हटेजस्ता देखिन्छन् । सामाजिक सुरक्षाबारे श्रमिक/कर्मचारीहरू पनि जति उत्साही छन्, त्यति जानकार भने देखिँदैनन् । सुरुमा आफूले पाउने लाभका लागि वर्षौं पर्खनुपर्ने र बीचमा रकम निकाल्न नपाइने हो कि भन्ने द्विविधा देखिन्थ्यो । तर कोषले छिट्टै सामाजिक, शैक्षिक र घरकर्जा दिने तयारी गरेको छ, योगदानकर्तालाई एक करोड रुपैयाँसम्मको सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । कतिलाई कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष उस्तै चरित्रका हुन् कि भन्ने भ्रम पनि छ, यसलाई चिर्न सरकारले सकेको छैन ।

यसबाहेक, सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने रकममा समेत कर लाग्ने व्यवस्था छ । निजी प्रतिष्ठानले कर लाग्ने व्यवस्था हटाइदिन माग राख्दै आएका छन् । साथै, गत साउन १ गतेबाट सरकारी कर्मचारीका लागि लागू योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली र सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्नेले पाउने सुविधा ४ गुणाले फरक छ । बैंकर्स संघले अध्ययन गरी सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार १ लाख तलब खाने सरकारी कर्मचारीले २० वर्ष काम गरेपछि मासिक पेन्सन करिब ४० हजार पाउँछ । त्यत्ति नै तलब र सेवाअवधि काम गरेको निजी कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट मासिक पेन्सन चार गुणा कम अर्थात् करिब ११ हजार १ सय रुपैयाँ मात्र पाउने देखिन्छ । यसबारे यथार्थ के हो सरकारले प्रस्ट्याउनु जरुरी छ ।

समाजवाद–उन्मुख भनिएको मुलुकका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष आकर्षक देखिन्छ । निश्चय पनि श्रमिकका हित हेरिनुपर्छ तर सामाजिक सुरक्षा लागू गर्दा यसका चुनौतीका पक्षलाई पनि ख्याल गर्न जरुरी छ । कोषमा धेरैभन्दा धेरै रोजगारदाता र श्रमिकहरूलाई समेट्नुको अलावा यसको सञ्चालन कति कुशलतापूर्वक हुन्छ र अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न तथा स्रोत दुरुपयोग रोक्न कति सतर्कता अपनाइन्छ भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिइनुपर्छ । धेरै श्रमिकहरू सहभागी हुँदै जाँदा यो देशकै ठूलो कोष बन्न सक्नेछ, त्यसैले यसको सञ्चालन र लगानी व्यवस्थापन समुचित ढंगले गर्नुपर्ने ठूलो चुनौती खडा हुनेछ, त्यसतर्फ पनि आजकै दिनबाट विचार पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ । कोष सुरक्षाका यस्ता अहम् सवालप्रति सरकारले श्रमिक तथा रोजगारदाताहरूलाई भरोसा दिलाउन सक्नुपर्छ ।

Published on: 28 November 2019 | Kantipur