प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मङ्गलबार विशेष कार्यक्रममा पहिलो सामाजिक सुरक्षा दिवस र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको शुभारम्भ गर्नुभयो । यस अवसरमा उहाँले हरेक नागरिकको सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्ने कामको थालनी भएको बताउनुभयो । यो योजनामा आबद्ध व्यक्तिको औषधि उपचार, स्वास्थ्य सुरक्षा, मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना सुरक्षा, अशक्तता सुरक्षा, वृद्ध अवस्था सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा, बेरोजगार सहायतालगायतका योजना सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था छ । यो प्रभावकारी कार्यक्रम रहे पनि यसको प्रभावकारिताका लागि भने निकै चुनौती छन् ।

दिगो विकास एजेन्डाले गरिबी निवारण र समावेशी आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यो लक्ष्य हासिल गर्न गरिब, पिछडिएका र आर्थिक सामाजिक रूपमा सीमान्तकृत वर्गलाई समेट्ने उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको महìवलाई जोड दिइएको छ । नेपालले पनि सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । अहिले झण्डै साढे दुई लाख जनाले राज्यकोषबाट पेन्सन लिन्छन् । चालू आर्थिक वर्षमा यसका लागि ४६ अर्ब जति छुट्याइएको छ । अन्य सुविधासमेत जोड्दा यो ७० अर्बको हाराहारीमा पुग्छ । २५ वर्षअघि शुरु भएको वृद्धभत्ता वितरणको दायरा र आकार बढ्दै गएको छ । वृद्ध, असहाय, विधवा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राज्यले थप खर्च गरिरहेको छ । यिनै तथ्याङ्कका आधारमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, विश्व बैङ्क र एसियाली विकास बैङ्का प्रतिवेदनले नेपालको सामाजिक सुरक्षाको अवस्थालाई तुलनात्मक रूपमा सकारात्मक मानेका छन् तर मूल समस्या भनेको अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने ठूलो सङ्ख्याका श्रमिकलाई हालका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेट्न नसक्नु हो । करिब ८० प्रतिशत श्रमिक असङ्ठित क्षेत्रमा रहेको मानिन्छ । एसियाली विकास बैङ्कको अध्ययनले नेपालमा कुल रोजगार श्रमिकमध्ये करिब दुईतिहाई श्रमिक जोखिमपूर्ण असङ्गठित क्षेत्रमा रोजगारीमा रहेको उल्लेख गर्दै यीमध्ये करिब ९७ प्रतिशत कानूनी रूपमा सामाजिक सुरक्षामा नसमेटिएको जनाएको छ । पूरैरूपमा सामाजिक सुरक्षामा समावेश गर्न नेपालले कुल गार्हस्थ उत्पादनको १४ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने बैङ्कको आँकलन छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो बनाएको छ । अब यसले थप करिब ३५ लाख व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्नसक्छ तर यसका कार्यान्वयनका चुनौती निकै छन् । लक्षित व्यक्तिलाई समेट्नेदेखि स्रोत परिचालन, डिजाइन, सञ्चालन विधि यसका प्रमुख चुनौती हुन् । घोषणा भए पनि यो योजना कार्यान्वयनमा आउन भने केही महिना लाग्नेछ । यो योजना लागू गर्न सङ्गठित क्षेत्रमा सजिलो भए पनि असङ्गठित क्षेत्रमा भने धेरै चुनौती छन् । सङ्गठित क्षेत्रका झण्डै साढे पाँच लाख जना सहभागी हुन सहज भए पनि असङ्गठित क्षेत्रलाई समेट्न सजिलो छैन । साढे पाँच लाख जना आबद्ध भए वार्षिक ३० अर्ब रुपियाँ र सामाजिक सुरक्षा कोषको करिब २० अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । यसको व्यवस्थापन जटिल छ । यसले सङ्गठित क्षेत्रका कर्मचारी तथा श्रमिकहरूलाई समेट्ने भएकाले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारलाई कसरी सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा समेट्ने भन्ने कुरा अहिलेसम्म सरकारले प्रष्ट पारेको छैन ।

यो योजनाले सामाजिक रूपान्तरणको कामलाई अघि बढाएको छ । ‘सहभागिता, योगदान र सामाजिक सुरक्षा’ को अवधारणा राम्रो छ । यसमा राज्यलाई अतिरिक्त भार पर्दैन भने श्रमिक र रोजगारदाता दुवै लाभान्वित हुने छन् । अन्ततः यसले श्रमिकको उत्पादकत्वमा वृद्धि गरेर न्यायिक, समावेशी उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सहयोग पुग्नेछ । तत्काल सम्भव नभए पनि सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध गराउन यो सकारात्मक शुुरुआत भएको छ । लक्षित सबै नागरिकलाई यो योजनामा आबद्ध गराउन र कोषको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । कोषको प्रभावकारी सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि मानवीय र प्राविधिक क्षमता बढाउनुपर्ने देखिन्छ । कोषमा रहेको रकमको परिचालन, लगानी र त्यसबाट आउने प्रतिफलको व्यवस्थापनलगायत सबै कुरामा ध्यान पु¥याउन जरुरी हुन्छ । कृषिलगायतका असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत कामदार सहभागी गराउन उपयुक्त नीतिको आवश्यकता छ ।

Published on: 29 November 2018 | Gorkhapatra