श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना ऐच्छिक नभई अनिवार्य भएको र सबै रोजगारदाता यसमा सहभागी हुनै पर्ने प्रस्ट पारेका छन्। कार्यान्वयनमा आएको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि रोजगारदाताले खासै चासो नदेखाएपछि उक्त योजनालाई अब अनिवार्य बनाउने उनले बताए। बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री विष्टले उक्त योजना श्रमिक र रोजगारदाताको हितमा छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने औंल्याए। गत मंसिर ११ देखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको उक्त योजनामा अहिलेसम्म सूचीकृत हुने रोजगारदाताको संख्या आठ हजार आठ सय १८ मात्र छ। योजनामा सूचीकृत हुन रोजगारदाताले आलटाल गरेपछि मन्त्रालयले पुनः थप एक महिना सूचीकरणको म्याद थपेको जनाएको छ।

असार मसान्तसम्म दिइएको म्यादमा निकै थोरै रोजगारदाता योजनामा सूचीकृत भएपछि पहिलोपटक म्याद थप गरी असोज मसान्तसम्म पु-याइएको थियो। असोज मसान्तसम्म पनि अपेक्षा अनुसार रोजगारदाता र श्रमिक सूचीकृत नभएपछि पुनः एक महिना थप गरिएको विष्टले जनाए। ‘सबै श्रमिक र रोजगारदातालाई थप गरिएको एक महिनाको अवधिभित्र योजनामा सूचीकृत हुन आग्रह गर्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि पनि सूचीकृत नहुनेको हकमा ऐन अनुसारको प्रक्रिया सुरु हुन्छ।’ सामाजिक सुरक्षा ऐनमा तोेकिएको अवधिमा योजनामा सहभागी नहुने रोजगारदातालाई सरकारले दिने सेवा, सुविधा खारेज हुनेसम्म उल्लेख छ। मन्त्री विष्टले संविधानमै उल्लेख गरिएको उक्त योजना सबै रोजगारदाता र श्रमिकका लागि अनिवार्य रहेको पटकपटक दोहो-याए। ‘यो सरकार श्रमिकको जीवन जोखिममा परेर निरिह बनेको हेर्न चाहँदैन,’ उनले भने, ‘काम गरेर बाँच्ने वर्गको जीवन सुरक्षाका लागि ल्याइएको यो योजनालाई कसैले पनि अटेरी गर्न मिल्दैन।’

यो योजनाले श्रमिक र रोजगारदाताको सम्बन्ध न्यानो बनाउने र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उनको भनाइ छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार देशभरीमा नौ लाख २२ हजार उद्योग, प्रतिष्ठान दर्ता भएका छन्। ती संस्थामा करिब ३४ लाखले काम गरिरहेको बताइन्छ। योगदानमा आधारित उक्त योजनामा योगदान गर्ने कर्मचारी, श्रमिकको संख्या एक लाख नौ सय ६८ मात्र पुगेको छ। ती योगदानकर्ताले सात करोड ६५ लाख रुपैयाँ योगदान गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको छ। कोषमा योगदान गरेकामध्ये इन्जिनियर रुपेन्द्र थापा र प्रकाश तामाङको निधन भएपछि कोषले तोकिएको सुविधा दिन थालेको जनाएको छ। १६ हजार रुपैयाँ योगदान गरेका थापाको मृत्युपछि उनकी २६ वर्षीया पत्नीले आजीवन मासिक १७ हजार एक सय रुपैयाँका दरले पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था मिलाइएको कोषले जनाएको छ। मन्त्री विष्टले उद्योग, प्रतिष्ठान कति दर्ता भए भन्नु भन्दा पनि कति क्रियाशील छन् भन्ने महत्वपूर्ण कुरा भएको बताए।

Published on: 25 October 2019 | Nagarik