सन् १९९९ देखि २०१३ मा मृत्यु नहुन्जेलसम्म भेनेजुएलामा शासन गरेका ह्युगो चाभेज आफ्नो जीवनकालभर खुब लोकप्रिय रहे। उनलाई आजसम्म आदर्श मान्ने मानिसहरू भेनेजुएलामा मात्रै हैन, नेपालमै पनि प्रशस्त छन्।

के थियो त चाभेजको त्यस्तो लोकप्रियताको कारण?

चाभेजको कार्यकालभर भेनेजुएलाले ‘लोकतान्त्रिक समाजवाद’को अभ्यास गर्यो। आवधिक चुनाव हुने, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा हुने अनि सरकारले अन्यत्र झैं अर्थतन्त्रलाई बजारको जिम्मा छाड्नुको बदला त्यसको सकेसम्म ठूलो हिस्सा आफैं सञ्चालन गर्ने।

उनले खास गरी आर्थिक असमानता कम हुने र सम्पत्तिको वितरण हुने निर्णायक कदमहरू चाले। भुइँ तहका मानिसहरूको गाँसबास जुटाइदिने काम गरे।नेपालको संविधानमा उल्लेखित ‘समाजवाद उन्मुख’ शब्दले हामीलाई यस्तै अवस्थाको कल्पना गराउँछ।

अंग्रेजीमा ‘केयरफुल ह्वाट यु विस फर’ भने झैं ‘समाजवाद'को चाहना राख्ने हामी सबैले गम्भीर मनन गर्नुपर्ने विषय छ यो। त्यसका लागि आजको भेनेजुएलाले हामीलाई राम्रो शिक्षा दिन सक्छ।

गरिबका लागि स्वर्गसरि भनि प्रचार गरिएको भेनेजुएलाको अर्थतन्त्रले चाभेजको मृत्यु लगत्तै घुँडा टेक्यो। गरिबी, कुपोषण र भोकमरीले आकाश छोयो।

त्यहाँको राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको आँकडा अनुसार सन् २०१८ मा भेनेजुएलामा एक लाख तीस हजार प्रतिशत महँगी बढ्यो। उदाहरण, अर्थात् यो वर्ष एक किलो मासुको मूल्य सय बोलिभार (भेनेजुएलाको मुद्रा) छ भने अर्को वर्ष १ लाख तीस हजार बोलिभार पुग्ने भयो।

महिनाको एक लाख बोलिभार तलब खाने जागिरेहरू एक वर्षमै वर्ष महिनाभरको तलबले एक किलो मासु पनि किन्न नसक्ने गरिबमा बदलिए। २०१४ यता हरेक चार महिनामा निरन्तर ओरालो लागेको भेनेजुएलाको कुल ग्राहस्थ उत्पादन २०१८ मा मात्र २२.५ प्रतिशतले घट्यो।

अवस्था कसरी यति छिटो बिग्रियो? धेरै विस्तारमा नगई चाभेजकालीन नीतिहरूको एउटा असरको मात्रै चर्चा गरौं।

चाभेजको समाजवादी अर्थनीति अन्तर्गत दैनिक उपभोगका वस्तुहरूमा सरकारले अनुदान दिन थाल्यो। फलस्वरूप आयातीत सामान समेत निकै सस्ता भए। देशका ससाना सहर र गाउँका विपन्न मानिसहरूसम्म समेत सहजै उपभोग्य सामानहरूको पहुँच पुग्न थाल्यो। मानिसहरूको पोषणको अवस्थामा सुधार भयो। गरिबी र असमानता घटे।

पहिले किसानहरूले पसिना बगाएर बंगुर पाल्थे, हुर्काएर बेच्थे। बंगुरको मासु सक्नेहरूले किनेर खान्थे, नसक्नेले खाँदैनथे। माग बढ्यो भने बंगुर र मासुको भाउ बढ्थ्यो, आपूर्ति बढ्यो भने घट्थ्यो। तर अब थिति बदलियो। गाउँको बंगुर किसानले अनुदानसहितको मूल्यमा पसलमा पाउने प्याकेटको मासुसित प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन।

ऊ आफैंलाई दु:ख गरेर बंगुर पाल्नभन्दा पसलबाट प्याकेट किनेर खान सजिलो भयो। गाउँभरका सबै मानिस पसलको सस्तो मासु किनेर खान बानी परे। बंगुरका खोरहरू भत्काइए। दाना उद्योगहरू बन्द भए। बंगुर पालनको सिंगो उत्पादन र व्यापारको चक्र बन्द भयो।

२०१३ मा चाभेजको मृत्यु भयो। २०१४ मा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ११० डलरबाट ४० डलरमा झर्‍यो। अर्को एक वर्षमा तेलको मूल्य २५ डलरसम्म झर्‍यो।

तेल निर्यातमा आधारित भेनेजुएलाको अर्थतन्त्र डामाडोल भयो। बंगुरको मासुमा दिइनेलगायतका अनुदानमा कटौती भयो।

बजारमा मासु छोइनसक्नु महँगो भयो, त्यसपछि गायवै भयो। बंगुर पाल्न न छाउरा, न खोर बाँकी थियो। न दाना, न पुँजी।

अन्न उत्पादनको हालत उस्तै।

यो वर्ष घरजग्गा किन्न पुग्ने पैसा अर्को वर्ष एक प्याकेट पाउरोटी किन्न मात्रै पुग्ने भयो। त्यही पाउरोटी पाउन पनि घण्टौं लाइनमा उभिनुपर्ने भयो।

के लोकतान्त्रिक समाजवादको अभ्यास गरेको चाभेजको भेनेजुएलाको यस्तो नियति अनिवार्य थियो? के अर्थतन्त्र सञ्चालनमा कुशलता र दुरदर्शिता भइदिएको भए चाभेजको भेनेजुयलाको त्यो हालत हुन्थ्यो? यस्ता प्रश्नमा मन्थन जारी छ।

राज्यका सामान्य र स्वभाविक लाग्ने केही नीति र कार्यक्रमहरूका कारण देशको अर्थतन्त्रमा कति गहिरो र दीर्घकालीन प्रभाव पर्न सक्छ भन्ने पाठ भेनेजुएलाको अनुभवले सिकाउँछ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा अहिले सरकारले गरिरहेको जबर्जस्तीले हामीलाई नेपालको अर्थव्यवस्था र अहिलेको सरकारको अर्थनीतिबारे केही आधारभूत प्रश्न सोध्न र यस विषयमा गम्भीर मन्थन गर्न बाध्य तुल्याएको छ।

यो विषयमा मात्रै नभई अर्थनीतिसम्बद्ध सबै संवेदनशील विषयहरूमा समयमै गम्भीर मन्थन र बहसहरू हुनु र सबै सरोकारवालाहरू सुसूचित हुनु जरुरी छ।

त्यस्तो मन्थनबाट निस्कने निश्कर्षहरूलाई ग्रहण गरेर सरकारले आफ्ना नीतिहरू सच्याउँदै अघि बढ्यो भने नेपालले भेनेजुएलाको जस्तो विपत्ति भोग्नु पर्ने छैन भन्ने मेरो विश्वास छ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुन आम श्रमिकहरूले किन इच्छा देखाएका छैनन् भन्ने विषयमा मैले यस अगाडि दुई लेखहरू लेखिसकेको छु।

यो लेखमा चाहिँ यो मुद्दालाई रोजगारदाता वा उद्यमीहरूको आँखाबाट हेरौं।

नेपाल यसै पनि उद्यमशीलताले जरो गाडेर स्थापित भइसकेको समाज हैन। अहिले पनि यहाँ कमाइसँग जोडिएर बचत पहिले आउँछ अनि मात्रै लगानी र उद्यम।

देशमा कमाइ गर्नेहरूको निकै सानो हिस्साले मात्रै दैनिक जीवनको गर्जो टारेर बचत गर्न सक्छ। त्यसरी बचत गर्नेहरूको झन् सानो हिस्साले मात्रै लगानी गर्न सक्छ। लगानी गर्नेहरूको पनि सानो हिस्साले मात्रै उत्पादन वा सेवाका रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्छन्।

यदि हामीले वास्तवमै समृद्ध नेपाल बनाउने हो भने त्यसरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने नेपालीहरूको संख्या तीव्र रफ्तारमा बढ्नु अनिवार्य छ। तिनले सुरू गरेका उद्यमलाई राज्यले मलजल र प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ।

जसरी लोडसेडिङको अन्त्यले लगानी र उद्यमलाई टेवा पुर्‍यायो, राज्यले त्यस्ता धेरै कामहरू गर्नु जरुरी छ ।

उद्यमलाई मलजल गर्नुको अर्थ प्रधानमन्त्रीको चिनजान र पहुँचका मानिसलाई अर्बौंको सार्वजनिक सम्पत्ति कौडीको मोलमा दिने, तिनको स्वार्थमा देशकै कानुन बनाउने वा तोडमोड गर्ने भन्ने हैन। अर्बौं ठगी र आर्थिक अपराध गर्ने मुठ्ठीभर व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिने पनि हैन। न त कामदारलाई ज्याला वा किसानलाई उखुको मूल्य नदिने उद्योगीहरूलाई संरक्षण वा उन्मुक्ति दिनु नै हो। कुनै व्यवसायीमाथि अपराधको आरोप लाग्नासाथ ऊ सम्बद्ध व्यवसाय ठप्प पारेर श्रमिकहरूको बिल्लीबाँठ पार्नजस्ता कामले त झन् उद्यमलाई मलजल गर्दै गर्दैनन्।

उद्यमलाई मलजल गर्नुको अर्थ के हो भने पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्ने, कुशल र शिक्षित जनशक्ति निर्माणमा भूमिका खेल्ने, तिनको गुणस्तर चुस्त राख्न कुशल नियामकको भूमिका खेल्ने। नागरिकहरू उपचार गर्दा टाट पल्टिने अवस्थाको अन्त्य गर्ने। असुरक्षाको अन्त्य गर्दै विधिको शासन पालन गर्ने।

उसो त नेपालका उद्यमीले सिंगापुर वा ताइवानमा जस्तो लगानीको वातावरण पर्खेरै बसेका छन् भन्ने हैन। रातारात देशको कायाकल्प सम्भव पनि छैन। कहिल्यै सिर्जनशील तरिकाले सञ्चालन नभएको अर्थतन्त्रमा दशकौंदेखिका गलत नीतिका कारण सिर्जित अप्ठ्यारा अहिले पनि छन्। सारा समस्या सरकारले निमेषभरमा समाधान गरोस् भन्ने पनि हैन।

तर लगानीको ‘सेन्टिमेन्ट’ धेरै हदसम्म राज्यप्रति लगानीकर्ताहरूको विश्वासमा अडेको हुन्छ। अहिलेसम्म जे भए पनि अब सरकारले राम्रो गर्ला भन्ने भयो भनेर भविष्यतिर हेरेर मानिसहरूले लगानी गर्छन्। सरकार गलत दिशामा मोडिएला भन्ने डर मात्र भयो भने पनि त्यसको उल्टो हुन्छ।

उसो भए लगानीको सेन्टिमेन्टमा सरकारले कार्यान्वयन गर्न खोजिरहेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले कस्तो असर पार्छ त?

सामाजिक सुरक्षा कोष सायद राम्रै नियतले आयो। जुन दिन त्यो सार्वजनिक भयो, त्यही दिन त्यसको सरोकारवाला सरकार मात्र रहेन, रोजगारदाता र श्रमिक पनि थपिए।

सुरूमा आफूले ल्याएको कार्यक्रमका प्रावधानहरूलाई सरकारले प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु जरुरी थिएन। बरु बाँकी दुई सरोकारवालाहरूको परामर्शमा त्यसलाई परिष्कृत गर्दै लैजानु जरुरी थियो।

त्यसो गर्दा एकातिर श्रमिक र रोजगारदाताका गुनासोको सुनुवाइ गर्न सकिन्थ्यो, अर्कोतिर ती दुवै पक्षमा कार्यक्रमप्रति अपनत्व विकास हुन्थ्यो।

तर आलोचना सुनिन थालेको दिनदेखि सरकारले एउटै रट लगाइरहेको छ— यो त कानुन पो हो, कार्यान्वयन हुन्छ, यसमा सम्झौता कहाँ हुन्छ? फलस्वरूप कार्यक्रम सार्वजनिक भएको डेढ वर्ष पुग्न लाग्दा कसैको कुनै ठोस गुनासोमाथि सुनुवाइ भएको छैन।

परिणामः मलगायत सीमित व्यक्तिले मिडियामा विरोधका आवाज उठाएका छौं। देशका झण्डै ९७ प्रतिशत रोजगारदाता र श्रमिकले अनेक अल्टिमेटम आएर गइसक्दा पनि कोषमा दर्ता नभएर विरोध जनाएका छन्।

यसबाट पाठ सिकेर सरकारले कार्यक्रममा सुधार गर्नु त कता कता, यो कार्यक्रमका सम्भावित प्रभावहरूबारे गम्भीर र सार्थक बहस अझै हुन सकेको छैन।

देशका सबै श्रमिकहरूको कमाइको एक तिहाइ सरकारले हडपेर उनीहरू ६० वर्षको पुगुन्जेल कोषमा राख्दा त्यसले आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना हुन्छ? कि उनीहरूलाई त्यो रकमको उल्लेख्य हिस्सा लगानी गर्न छाडिदिँदा लगानीको वातावरण बन्छ?

सरकारका कुरा सुन्दा लाग्छ बाध्यकारी प्रावधान राखेर कोषमा ठूलो रकम जम्मा गर्नबाहेक बाँकी कुरामा उसको ध्यानै छैन। श्रमिकको हितका लागि भनेर ल्याइएको कार्यक्रममा उनीहरूका कुरा सुनेर सुधार गर्दै जानमा सरकारको कुनै पहल देखिएको छैन।

सरकार अहिले पनि ‘कानुन हो, कार्यान्वयन हुन्छ’कै रटमा छ। अन्तर्राष्ट्रिय गैससलगायत सीमित संस्थाहरू जसलाई बाध्य पारेर कार्यक्रममा ल्याउन सकिन्छ, तिनलाई ल्याइहाल्ने, जुन पेशागत छाता संगठनका पदाधिकारीलाई दबाबमा ल्याउन सकिन्छ, ती पेशाका रोजगारदातालाई पनि ल्याइहाल्ने, अनि बाँकीलाई निशाना बनाउने अहिलेको सरकारको रणनीति देखिन्छ।

यसको परिणाम ठ्याक्कै के हुन्छ पछि थाहा होला तर धेरै सम्भावित लगानीकर्ताहरूलाई हतोत्साही बनाउन सरकारको यो रवैया काफी छ। खासगरी जागिरबाट कमाएको पैसा बचत गरेर सानो उद्यममा लगाउने लाखौं मध्यमवर्गीय परिवारका सम्भावित लगानीकर्ताहरू अहिले अन्योलमा छन्ः अहिलेसम्म गर्दै आएको बचत अब बाध्यात्मक रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने हो भने केले लगानी गर्ने?

अहिले १५–२० हजार तलबमा नेपालमै काम गर्ने मानिसहरू त्यसको एक तिहाइ अनिवार्यत: पेन्सनका लागि सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भएपछि नेपालमै बसेर काम गर्न तयार होलान्? अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरूमध्ये धेरैले यसै पनि अहिले आफूप्रति सरकारको द्वेष महशुस गरिरहेका छन्।

तिनका नेपाली जागिरेहरू समेत यो कार्यक्रम छल्न देशबाहिर जाने ध्याउन्नमा छन्।सत्तारूढ दलका कमरेडहरू आफ्नो विचारधाराको शुद्धता प्रमाणित गर्न पचासौं अर्बको अमेरिकी सहयोग निषेध गर्न व्यग्र छन्। यसरी पुँजी बाहिरिँदै जाँदा समृद्धि कसरी आउला?

अन्तमा फेरि उहिलेको सोभियत संघ र चीन अनि अहिलेको भेनेजुएलाको पाठ स्मरण गरौंः असमानता कम गर्ने ध्याउन्नमा सबैलाई समानतापूर्वक गरिबी बाँडिने र नागरिकहरू कंगाल हुँदै जाने जोखिम जहिले पनि रहन्छ।सम्पत्ति कसरी सबैलाई बाँड्ने भन्ने कार्यक्रम ल्याउनु अगाडि त्यो सम्पत्ति कसरी जोड्ने भन्नेमा घोत्लिनु अनिवार्य हुन्छ ।

Published on: 3 January 2020 | Setopati