होम कार्की

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा मंगलबारसम्म एक लाख १५ हजार एक सय ९८ जना श्रमिक सहभागी भएका छन् । रोजगारदाता र श्रमिकको योगदानबाट कोषमा १७ करोड ४८ लाख रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ । कोषमा १० हजार ४ सय ७ वटा रोजगारदाता प्रतिष्ठान सूचीकृत भएका छन् । सूचीकृत प्रतिष्ठानहरूले श्रमिकको रकम कोषमा नियमित रूपमा जम्मा गर्न बाँकी छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत वर्ष मंसिर ११ गतेदेखि कोष सञ्चालनमा ल्याएको हो । सरकारी तलब खानेबाहेक अरू श्रमिक कोषमा अनिवार्य सहभागी हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । ‘झन्डै ६ महिना प्रतिष्ठानलाई सूचीकृत गर्ने काम मात्र भयो । रोजगारदाता र श्रमिकको योगदान रकम गत साउनदेखि मात्रै संकलन गरिएको हो,’ श्रम मन्त्रालयका सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख रामप्रसाद घिमिरेले भने, ‘यसको सुरुआतलाई निराशाजनक भन्न मिल्दैन ।’

कोषमा योगदान गरेका दुई श्रमिकका परिवारले आजीवन पेन्सन पाउने भएका छन् । सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका क्लोजर सिस्टम इन्टरनेसनलमा कार्यरत इन्जिनियर रूपेन्द्र थापा र कैरोश क्याफेमा कार्यरत प्रकाश तामाङको आश्रित परिवारलाई आजीवन पेन्सन दिने निर्णय भएको कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलप्रसाद ज्ञवालीले जानकारी दिए । ‘थापाको परिवारले मासिक १७ हजार एक सय रुपैयाँ र तामाङको परिवारले मासिक १० हजार दुई सय रुपैयाँ पेन्सन पाउने छन्,’ उनले भने । कोषमा थापाका नाममा १२ हजार रुपैयाँ र तामाङका नाममा ८ हजार रुपैयाँ जम्मा भएको थियो । कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीका अनुसार जम्मा भएको रकमसमेत परिवारलाई फिर्ता हुनेछ । ‘उनीहरूको परिवारलाई आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ काजकिरिया खर्चसमेत दिएका छौं,’ उनले भने ।

कोषका अनुसार आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम निजको आश्रितलाई मासिक पेन्सनका रूपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । आधारभूत तलबअनुसार नै यो सुविधा दिइने भएकाले आश्रित परिवारले प्राप्त गर्ने रकम फरक पर्ने जानकारी कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले दिए ।

सामाजिक सुरक्षा महाशाखा प्रमुख घिमिरेले कोष संस्थागत रूपमा विकास भएकाले अब थप प्रतिष्ठान सहभागी हुने दाबी गरे । ‘बल्ल कोषको आफ्नै कर्मचारी राखिएको छ,’ उनले भने, ‘पहिलो वर्ष भएकाले कोषबारे बुझाउनै समय लाग्यो । धेरै विषय सम्बोधन हुँदै गएका छन् ।’

‘भ्रम फैलाइयो’

औद्योगिक वातावरण बनाउन भन्दै रोजगारदाता, सरकार र ट्रेड युनियनबीचको त्रिपक्षीय सहमतिमा ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुन रोजगारदाता भने अनिच्छुक देखिएको ट्रेड युनियनको दाबी छ । अपेक्षाकृत प्रतिष्ठान सहभागी नभएपछि कोषले रोजगारदातालाई सूचीकृत हुन मंसिर १४ सम्म पुन: समय दिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षामा जाँदा रोजगारदातालाई थप १.६७ प्रतिशत मात्रै आर्थिक बोझ पर्ने भए पनि प्रतिष्ठान सहभागी भइरहेका छैनन् । ‘यो ठूलो बोझ होइन । सामाजिक सुरक्षामा सहभागी हुने रोजगारदाताले कामदारको दुर्घटना, औषधि उपचार जस्ता जोखिम लिनुपर्दैन । यो जोखिम कोषलाई हस्तान्तरण हुन्छ,’ निवर्तमान श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले भने, ‘कोष स्थापनासँगै औद्योगिक वातावरण बनेको छ । श्रमिकको हडतालजस्ता तनाव ब्यहोर्नुपर्दैन । श्रमिकलाई ढुक्कसँग काम गर्ने अनुभूति दिलाउनुपर्छ । जसले उत्पादन वृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउँछ ।’ कोषमा श्रमिकका तर्फबाट न्यूनतम पारिश्रमिकको ११ र रोजगारदाताका तर्फबाट २० प्रतिशत गरी ३१ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्छ । कोषले तत्कालका लागि योगदानकर्ता श्रमिकहरूलाई औषधि उपचार तथा मातृत्व, दुर्घटना तथा अशक्तता, आश्रित परिवार र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाजस्ता सुविधा उपलब्ध गराउन थालेको छ ।

सानो प्रतिष्ठानलाई गाह्रो छ भनेर ठूला प्रतिष्ठान पन्छिने प्रवृत्ति देखिएको ट्रेड युनियनहरूले जनाएका छन् । महाशाखा प्रमुख घिमिरे भने कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको चरित्र स्पष्ट भएकाले भ्रम पाल्नु जरुरी नभएको बताउँछन् । ‘नागरिक लगानी कोष पुँजी विस्तार र बचत गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो । सञ्चय कोषमा सरकारी कर्मचारीलाई समेटिएको छ,’ उनले भने, ‘श्रम ऐन आकर्षित हुने क्षेत्रका सबै श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य सहभागी हुनुपर्छ ।’

संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय समिति (जेटीयूसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले श्रमिकको अधिकारलाई सामाजिक सुरक्षासँग साटिएको बताए । ‘सामाजिक सुरक्षा दिने सर्तमै श्रमिक कटौती गर्न रोजगारदातालाई अधिकार दिइएको हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘जति धेरै सामाजिक सुरक्षा हुन्छ । त्यति धेरै श्रम लचकतामा जान तयार छौं । हाम्रो अपेक्षाअनुसार रोजगारदाताहरू कोषमा सहभागी भएनन् ।’

अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष जगत सिंखडाले रोजगारदाताहरूले कोषबारे झूटको खेती गरिरहेको आरोप लगाए । ‘रोजगारदाताहरूले सामाजिक सुरक्षा दिनुपर्छ भन्दै धमाधम श्रमिक कटौती गरिरहेका छन् । उल्टो श्रमिकहरू जान इच्छुक छैनन् भनेर प्रचार गरिरहेका छन्,’ उनले भने ।

सिंखडाले कोषमा पहिलो पटक श्रमिक नभई रोजगारदाता सूचीकृत हुने अवस्था रहेको बताए । एकपटक श्रमिक सूचीकृत भइसकेपछि पुन: रोजगारदाता परिवर्तन हुँदै गए पनि नम्बर भने एउटै रहिरहन्छ । ‘रोजगारदाताहरू स्वस्फुर्त रूपमा सहभागी हुने स्थिति नदेखिएकाले दबाब सिर्जना गर्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने ।

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस (एनटीयूसी) का कार्यवाहक अध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद यादवले रोजगारदाताले श्रम ऐनको गलत प्रयोग गरिरहेको बताए । ‘हामीले सुरुमा श्रम ऐन तत्काल आकर्षित हुने ठूला प्रतिष्ठान सहभागी हुन्छन् भन्ने विश्वास गरेका थियौं । तर, साना प्रतिष्ठानलाई देखाएर ठूला प्रतिष्ठान कम्पनी नै सहभागी हुन मानिरहेका छैनन्,’ उनले भने, ‘प्रत्येक बैठकमा रोजगारदाताले सहमति जनाउने तर बैठक सकेर बाटोमा पुग्नासाथ सहमति भुल्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।’

रोजगारदाताहरूले कोषमा आफूहरूको सहभागिता निराशाजनक नरहेको दाबी गरे । रोजगारदाता परिषद्का उपसभापति भरतराज आचार्यले कोषभन्दा प्रतिष्ठानबाट पाउने सुविधा नै बढी रहेकाले श्रमिकहरूको आकर्षण कम भएको उनको भनाइ छ । ‘कोषबाट पाउने सुविधा र फाइदा कति हो ? पहिला श्रमिकले थाहा पाउनु जरुरी हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले एकैपटक धेरै कुरा ल्याएकाले रोजगारदातालाई पनि बोझ बढेको छ ।’

चेम्बर अफ कमर्सका दीपक श्रेष्ठले काठमाडौंमा रहेका धेरै प्रतिष्ठान कोषमा सहभागी भइसकेको दाबी गरे । ‘हामी जति आउनुपर्ने हो, आइसकेका छौं,’ उनले भने । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपनिर्देशक हंसराज पाण्डेले सामाजिक सुरक्षामा जानेमाथि एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर लाग्दैन भन्ने विषय स्पष्ट नभएको बताए । कोषमा सहभागी हुन बाध्यकारी नभएसम्म रोजगारदाताहरू नआउने ट्रेड युनियनको भनाइ छ ।

१ करोडसम्म कर्जा

कोषले योगदानकर्तालाई एक करोड रुपैयाँसम्मको सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । कोषले योगदानकर्तालाई सामाजिक, शैक्षिक र घर कर्जा दिने प्रस्ताव गरेको छ ।

योगदानकर्ताले प्राप्त गर्ने लाभका लागि वर्षौं पर्खनुपर्ने र बीचमा रकम निकाल्न नपाइने हो कि भन्ने आशंका अन्त्य गर्न कोषले छिट्टै सामाजिक, शैक्षिक र घर कर्जा दिने तयारी गरेको छ । यसबाट कोषप्रति आकर्षण बढ्ने विश्वास मन्त्रालयको छ । कोषको लगानी नीतिसम्बन्धी कार्यविधि सञ्चालक समितिले पारित गरी स्वीकृतिका लागि श्रम मन्त्रालयमा पठाइएको घिमिरेले जानकारी दिए ।

Published on: 27 November 2019 | Kantipur