सन्देश श्रेष्ठ 

अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघ गण्डकी प्रदेशले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आफूहरूलाई सहभागी गराउन माग गरेको छ। संघले आइतबार मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आफूहरूलाई पनि अन्य कर्मचारीसरह सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउन माग गरेको हो।

 कोषमा जम्मा गरिने रकम आफूहरूको तलब भत्ताबाट कटौती नगरी सरकारको तर्फबाट जम्मा गरिदिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।संघले राज्य कोषबाट तलब खाइरहेका अस्थायी, करार, ज्यालादारी तथा ठेकेदारी कर्मचारीलाई उमेरको हदबन्दी नलाग्ने गरी लोकसेवा खुल्ला गराई एकपटकका लागि स्थायी गर्नुपर्ने, निजामति कर्मचारीको समायोजन तथा पदस्थापन गर्दा आफूहरूलाई नहटाई पदस्थापन तथा समायोजन गर्न तथा केही कार्यालयमा अझै पनि सरकारले तोके अनुसारको तलब नपाएकाले तत्काल सरकारले तोके अनुसारको तलब भत्ता दिन माग गरेको छ।

त्यस्तै, संघले अस्थायी, करार, ज्यालादारी तथा ठेकेदारी कर्मचारीको रोजागारीको ग्यारेन्टी गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०७३ साल चैत १९ गते गरेको फैसला अनुसार उपदान र औषधी उपचार खर्च कानुन बनाई दिलाई दिन माग गरेको छ। साथै संघले सरकारी कार्यालयहरूमा अहिले पनि ठेकेदारीबाट कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रथा रहेको भन्दै सो प्रथा तत्काल अन्त्य गरी आवश्यक कर्मचारी सरकारी कार्यालयबाटै नियुक्ति दिने व्यवस्था मिलाउन तथा कार्यालय समयभन्दा बढी काम गरेमा ओभरटाइम समयमा गणना गरेर पारिश्रमिक दिन माग गरेको छ।

संघका गण्डकी प्रदेश सह–इन्चार्ज गुण्डा श्रेष्ठ (मीन) र हरिप्रसाद पौड्यालले मुख्यमन्त्री गुरुङलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले संघले राखेको मागप्रति आफू सकारात्मक रहेको भन्दै प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने निर्णय र सुविधा तत्काल गरेर लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा लैजाने, ओभरटाइम काम गरेबापतको पारिश्रमिक लगायत सुविधा तत्काल लागू हुने बताए। अन्य केही मागहरूबारे भने बुझेर निर्णय गर्ने उनको भनाई थियो।

Published on: 9 February 2021 | Nagarik