मधेश प्रदेशका महोत्तरी, धनुषा र सर्लाही जिल्लाका स्थानीय तह सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीको उपस्थितिमा ती तीन जिल्लाका ४७ स्थानीय तहका प्रमुख र कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले आइतबार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरसमेत गरे।

सो अवसरमा मन्त्री भण्डारीले भने, ‘स्थानीय तह सेवाप्रवाहको सबैभन्दा प्रभावकारी सरकार हुन्। संविधानमा व्यवस्था भएको जनताको रोजगारीसम्बन्धी हक कार्यान्वयन गर्न र जनतालाई रोजगारी तथा स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी न्यूनतम अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषसँग समझदारी गरेर अघि बढेको छ। कोषबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधाको दायरा फराकिलो पार्नलगायतमा कानुनी र व्यावहारिक समस्या समाधान गर्नुपर्नेछ भने त्यसका लागि मन्त्रालय तयार छ।’

उनले कोषको दायरा फराकिलो पार्न जनकपुर क्षेत्रमा कोषको सम्पर्क कार्यालय तत्काल स्थापना गर्न लागिएको जानकारी दिए। ‘कोषमा स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व बढिरहेको छ। कोषमा स्थानीय तहको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छैन। अब कानुनमा संशोधन गरेर गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघको पनि प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ,’ मन्त्री भण्डारीले भने।

कोषका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले कोषले सञ्चालन गर्ने योजनाबारे स्थानीय तहसहितका सरोकारवालाको समान धारणा आएकोमा आफूलाई खुसी लागेको बताए। असुरक्षा भएको ठाउँमा नै सामाजिक सुरक्षा कोष हुनुपर्ने जनाउँदै उनले स्थानीय तहहरुले देखाएको तत्परताबाट आफू थप उत्साही भएको उल्लेख गरे।

सो अवसरमा कोषका निर्देशक कृष्ण अधिकारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषका विभिन्न योजनाबारे जानकारी गराएका थिए। कोषका निर्देशक उत्तम नेपालले यसअघि नै देशभरका ४३ स्थानीय तहले कोषसँग समझदारी गरेर काम अघि बढाइसकेको जानकारी दिए।

सामाजिक सुरक्षा कोषसँग समझदारी गरेपछि स्थानीय तहहरूले विशेष गरेर तीन प्रकारले कोषका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अघि बढ्न सक्छन्। स्थानीय तहले आफ्ना करारका कर्मचारीलाई कोषमा योगदान गर्ने, पालिकाभरिका श्रम ऐन लागू हुने क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गर्नैपर्ने गरी बाध्यकारी व्यवस्था गर्न सक्छन्। यस्तै, स्थानीय तहले आफ्नो पालिकाभरिका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सम्बन्धित पालिकाले रकम नै हालेर पनि कोषमा आबद्ध गराउन सक्छन्।

कोषका अनुसार सम्झौताबमोजिम कृषि, निर्माण, यातायात र घरेलु श्रमिकसहित स्वरोजगार व्यक्तिले सरकारले तोकेको आधारभूत पारिश्रमिक १० हजार आठ सय २० को ११ प्रतिशत हुन आउने रु. एक हजार एक सय ९० मासिक रूपमा योगदान गर्नुपर्छ।

यसमा स्थानीय तहले उक्त रकमको ९.३७ प्रतिशत अर्थात् रु. एक हजार १३ को योगदान गर्नेछन्। यसबाट विभिन्न योजनामा श्रमिकले सुविधा पाउनेछन्। औषधाेपचार, स्वास्थ्य र सुरक्षित मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ताले सुविधा पाउनेछन्।

Published on: 6 February 2024 | Naya Patrika