बैंकर भन्छन्– सुविधा भएन, कोष भन्छ– ढिलो चाँडो आउँछन्

सरकारले साउनबाट शुरु गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा अहिलेसम्म ५० हजार श्रमिक जोडिएका छन् । करिब ५ हजार रोजगारदाता संस्थाहरूबाट ती श्रमिकहरु कोषमा आबद्ध भएका छन् । तर, बैंकहरू भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान उदासीन देखिएका छन् । निजी क्षेत्रलाई लक्षित गरेर सरकारले घोषणा गरेको महत्वाकांक्षी कार्यक्रममा सहभागी हुने रोजगारदाताहरुको संख्या पछिल्लो समय राम्रै बढेको छ । चौधरी ग्रुप, गोल्छा अर्गनाइजेसन, डाबर नेपाल, सूर्य नेपाल जस्ता ठूला रोजगारदाताहरु कार्यक्रममा आइसकेका छन् । तर, देशका रोजगारदाताको कुल संख्यामा ठूलो हिस्सा भने कार्यक्रम बाहिरै छन् ।

मुलुकमा रहेका कुल ९ लाख २३ हजार प्रतिष्ठानहरुमध्ये १ हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने ५३ वटा मात्रै छन् । तीमध्ये करिब २ दर्जन त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु छन् । तर, अधिकांश बैंकहरु अहिलेसम्म कोषमा जोडिएका छैनन् । सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीका अनुसार हालसम्म एउटा बैंकले दर्ता गराएको छ भने थप २ वटा बैंकहरु दर्ता गराउने प्रक्रियामा छन् । दर्ता गराए पनि योगदान भने शुरु भइसकेको छैन । मुलुकमा २८ वटा कमर्सियल बैंक छन् भने विकास बैंकको संख्या २९ र वित्त कम्पनीहरुको संख्या २३ छ । घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको संख्या ९९ वटा छ । एक हजारभन्दा धेरै व्यक्तिहरुलाई रोजगारी दिने ५३ मध्ये २१ वटा कमर्सीयल बैंकहरु मात्रै छन् । क, ख, ग र घ वर्गका संस्थाहरुमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको संख्या ठूलो छ ।

सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा यी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आखिर किन आकर्षित भइरहेका छैनन् त ?

बैंकर भन्छन्– सुविधा भएन

निजी क्षेत्रलाई नै लक्षित गरेर ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा बैंकहरु जान नसक्नुको कारण सुविधा कम हुनु हो भन्ने तर्क बैंकरहरुको छ ।

अहिले कर्मचारी सञ्चय कोषले दिइरहेको सुविधा पनि सामाजिक सुरक्षा कोषले दिन नसकेको भन्दै सहभागी हुन नसकेको बैंकरहरु बताउँछन् ।

सिटिजन्स बैंककी सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उमंग शर्मा बैंकर्स संघमै छलफल गरेर केही विषयहरु माग गरेको बताउँछिन् । ती विषयहरु सरकारले पूरा गरे बैंकहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोडिन समस्या नरहेको उनको भनाइ छ ।

पेन्सन फण्डमा जम्मा भएको रकम ६० वर्षपछि र १५ वर्ष जम्मा गरेपछि मात्रै एकमुष्ट उपदान पाउने भनिएको भन्दै उनले यसमा क्याप लगाउन नहुने बताइन् । ‘पेन्सनलाई १५ वर्ष ठीक छ, तर उपदान खुला हुनुपर्छ’ उनले भनिन्, ‘जागिर छाडेपछि निकाल्न पाउनु परो, अन्य करका कुराहरु पनि छन् ।’

बीमाको सुविधा पनि कोषमा कम भएको उनको गुनासो छ । अहिले बैंकहरुले परिवारकै बीमा गर्ने गरेका छन् । तर, कोषमा आवद्ध भएपछि श्रमिकको मात्रै हुने व्यवस्था छ, यसमा पनि केही सहजता हुनुपर्ने उनले बताइन् ।

कमर्सियल बैंकहरुको छाता संगठन बैंकर एशोसिएनसका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्मा पनि सरकारले सुविधा दिए बैंकहरुलाई जान कुनै समस्या नरहेको बताउँछन् । सहभागी भएपछि भोलि निस्कनुपरेको अवस्थामा योगदान फिर्ता हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

ज्योति विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सरकारको कुनै योगदान नै नभएको बताए ।

‘श्रमिक र रोजगारदाताको मात्रै योगदान भएको तर कोषको केही योगदान नहुँदा आकर्षण कम देखिएको हो,’ उनले भने ।

तर सरकारले ल्याएको नियम मान्नैपर्ने भन्दै उनले बैंकहरु नजाने पक्षमा भने नरहेको उल्लेख गरे । अहिले कर्मचारी सञ्चय कोषले चाहेको बेला ऋण दिने, बीचबीचमा रकम निकाल्न सक्ने लगायतका सुविधा दिने । तर, सामाजिक सुरक्षाले केही नदिने भएकाले पनि बैंकहरुको त्यति आकर्षण नदेखिएको उनी बताउँछन् ।

‘बैंकहरु गएनन् भन्ने कुरा होइन, सरकारले बनाएको कानून बैंकहरु पालना गर्छन्’ उनले भने, तर चाहेको बेला कर्जा पाउने व्यवस्था छैन, बीचमा रकम निकाल्न पाइँदैन सरकारको पनि केही योगदान छैन, अनि कसरी हुन्छ ?’

कोषका प्रमुख भन्छन्– ढिलो चाँडो सबै आउँछन्

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सबैलाई जोड्न सरकारले छुट्टै कोष बनाएको छ । यो कोषको नेतृत्व कपिलमणि ज्ञवालीले गरिरहेका छन् । लामो समय पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा काम गरेका ज्ञवाली बैंकिङ क्षेत्रमा राम्रो दख्खल भएका व्यक्ति हुन् ।

ज्ञवाली २ महिना अघिमात्रै कोषको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए । मंसिर ११ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम शुरुवाती दिनहरुमा रोजगारदाताहरुको सहभागी एकदमै न्यून थियो ।

कोषको नेतृत्व ज्ञवालीले गरेपछि प्रगति राम्रै देखिएको छ । ठूला व्यवसायिक समूहहरु कोषमा सूचीकृत भएका छन् । तर, बैंकिङ क्षेत्रमा राम्रो अनुभव भएका व्यक्ति नै कोषको नेतृत्वमा रहँदा किन बैंकहरु आएनन् त ?

ज्ञवाली भन्छन्, ‘ढिलो चाँडो सबै आउँछन्, आउने क्रममै छन् ।’ उनले केही बैंकहरु सूचीकृत भइसकेको अन्य बैंकहरु सूचीकृत हुने प्रक्रियामा रहेको बताए ।

कोषले रोजगादाताहरुलाई कोषमा सूचीकृत हुनका लागि असोज मसान्तसम्मको समय दिएको छ । उक्त समयमा सबै आइसक्ने र समय थप्न नपर्ने कोषका कार्यकारी निर्देशक ज्ञवाली बताउँछन् ।

बैंकहरुले माग गरेका सेवा सुविधाहरुका विषयमा भने आफू गम्भीर रहेको भन्दै आवश्यक विषयहरु समेटिने उनले बताए ।

कोषमा ठूला बिजनेश हाउस, निजी विद्यालय, कलेज, निजी अस्पताल, होटल, आउटसोर्सिङ कम्पनीहरु धमाधम आइरहेका छन् । निजी तथा संस्थागत विद्यालयको छाता संगठन (प्याब्सन)ले आफू मातहतका सबै विद्यालयहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने बताउँदै आएको छ ।

Published on: 17 September 2019 | Onlinekhabar