सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन निजी क्षेत्रले नचाहेपछि हाल योजना सञ्चालन कार्यविधि संशोधन गरी आकर्षित बनाइएको छ। हरेक व्यापारिक फर्म, उद्योग तथा व्यवसायमा काम गर्नेलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउन सरकारले समेत जोड दिँदै आएको छ, जुन हालै घोषित बजेटले पनि जनाउँछ।

बजेटमा घोषित व्यवस्था अनुसार यो कोषमा सहभागी भएका रोजगारदाता र कर्मचारीको जेठ र असार दुई महिनाको रकम सरकारले नै जम्मा गरिदिने भएको छ।

बजेट भाषणअनुसार यसअघि कोषमा आवद्ध भएकाहरूको दुई महिनाको पूरै अर्थात ३१ प्रतिशत रकम नै सरकारले बेहोर्ने कोषका सिइओ कपिलमणि ज्ञवालीले जानकारी दिए। ज्ञवालीका अनुसार रोजगारदाता र श्रमिक दुवैलाई यसले फाइदा पुग्नेछ।

'अहिलेसम्म सहभागी नभएकाहरूले पनि वैशाखदेखि नै रकम जम्मा गरी आवद्ध भएमा यो सुविधा पाउनुहुनेछ,' ज्ञवालीले सेतोपाटीसँग भने।

विगतको बजेटले पनि यस्तो सुविधा दिएको हो। गत वर्ष चार महिनाको रकम सरकारले नै जम्मा गरिदिएको थियो।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा कर्मचारीको आधारभूत पारिश्रमिकबाट रोजगारदाता कम्पनीले २० र कर्मचारीको तलबबाट ११ प्रतिशत गरी ३१ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्छ। यसलाई योगदान रकम भनिन्छ।

यसरी जम्मा गरेको ३१ प्रतिशत रकम अब छुट्टाछुट्टै योजनामा बाँडिन्छ।

वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा २८.३३ प्रतिशत रकम जम्मा हुन्छ। संशोधित व्यवस्थाअनुसार वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत जम्मा हुने रकममध्ये अवकाश योजनामा ८.३३ प्रतिशत र निवृत्तिभरण (पेन्सन) योजनाअन्तर्गत २० प्रतिशत रकम जम्मा हुन्छ।

बाँकी रहेकोबाट १.४ प्रतिशत रकम दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाका लागि छुट्याइन्छ। त्यस्तै एक प्रतिशत औषधि-उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनामा छुट्याइन्छ। बाँकी बचेको ०.२७ प्रतिशत आश्रित परिवारको सुरक्षा योजनामा छुट्याइने ज्ञवालीले जानकारी दिए।

कोषमा महिना बितेको १५ दिनभित्रै रकम जम्मा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। अर्थात् वैशाख महिनाको रकम जम्मा गर्दा जेठ १५ गतेभित्रै गरिसक्नुपर्नेछ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकमबाट के-के पाइन्छ सुविधा?

अवकाश योजनाः

३१ प्रतिशत रकममध्ये ८.३३ प्रतिशत अवकाश योजनामा छुट्याइन्छ।

योगदानकर्ता ६० वर्ष पुगेपछि अवकाश हुँदा वा निजको रोजगारी अन्त्य भएको अवस्थामा यसबाट रकम झिक्न मिल्छ। यसअघि यस्तो रकम झिक्न ६० वर्ष कुर्नैपर्ने व्यवस्था रहेकामा संशोधन गरिएको हो।

यस बीचमै योगदानकर्ताको मृत्यु भएको अवस्थामा जम्मा भएको रकम र सो रकममा प्राप्त प्रतिफल समेत जोडेर हुन आउने रकम निजको हकवालाले एकमुस्ट रूपमा पाउनेछ।

निवृत्तिभरण (पेन्सन) योजनाः

३१ प्रतिशतमध्ये यसमा २० प्रतिशत छुट्याइएको हुन्छ। सामन्यतया योगदानकर्ता श्रमिक ६० वर्ष पूरा भएपछि मात्रै निवृत्तिभरण योजनामा जम्मा भएको रकम महिनैपिच्छे वा एकमुस्ट रूपमा प्राप्त हुन्छ।

यसमा जम्मा भएको रकम र कोषले गरेको लगानीबाट आर्जित प्रतिफल समेत जोडेर हुन आउने कुल योगलाई १६० ले भाग गरेर आउने रकम सो व्यक्तिको जीवनभर हरेक महिना प्रदान हुनेछ। वा अवकाश हुँदा पेन्सन योजनामा जम्मा भएको रकम पनि एकमुस्ट रूपमा श्रमिकले झिक्न सक्नेछ।

योगदानकर्ताले निवृत्तिभरण (पेन्सन) पाउन सुरू गरेपछि बीचमै मृत्यु भएमा (पेन्सन पाउन थालेको १८० महिना नपुगेको हुनुपर्ने) र सो व्यक्तिको पति वा पत्नीको वैकल्पिक रोजगार वा निवृत्तिभरण नभएमा निवृत्तिभरणको ५० प्रतिशत रकम पति वा पत्नीले जीवनभर पाउने छन्।

तर जागिरे नै रहेका पति वा पत्नीको रोजगारी समाप्त भएर निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने अवस्था छैन भने कोषमा निवेदन दिएर निवृत्तिभरण सुविधा माग गर्न सकिनेछ।

विवाह नभएका व्यक्तिको हकमा यो सुविधा हुने छैन। पछि बिहे गरेमा पनि यो सुविधा लागू हुने छैन।

योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा र उसका सन्तान बालबच्चा छन् भने बढीमा दुई सन्तानले २१ वर्ष पुग्दासम्म शैक्षिकवृत्ति पाउने छन्। योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत रकम उनीहरूले हरेक महिना पाउने छन्। तर सन्तानले बिहे गरेमा वा अध्ययन पूरा गरेमा पाउने छैनन्। सन्तान अशक्त भएको अवस्थामा भने उमेर हद लागू हुँदैन। 

योगदानकर्ताको एकाघर पति वा पत्नी वा छोराछोरी नभएको तर ऊसँग आश्रित आमाबाबु रहेको खण्डमा योगदानकर्ताको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतसम्म रकम आमाबाबुले जीवनकालभर हरेक महिना पाउनेछन्। 

योगदानकर्ताको आमाबाबुको वैकल्पिक रोजगार रहेको वा अन्यन्त्रबाट पाउने सुविधा धेरै भएको खण्डमा भने यो सुविधा रहने छैन।

जुनसुकै कारणले योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा वा स्थायी रूपमा असक्षम भई लामो समय सुविधा पाएपछि मृत्यु भएमा पनि निजको अन्तिम संस्कारका लागि नजिकका परिवारलाई २५ हजार रूपैयाँ प्रदान हुनेछ।

बीचमै ऋण चाहिएमा पनि पाइन्छः

योगदान रकम जम्मा गर्न थालेको तीन वर्ष पूरा भएपछि बीचमा रकम चाहिएको खण्डमा सापटी पनि पाइन्छ।

अवकाश योजना र निवृत्तिभरणअन्तर्गत जम्मा भएको कुल २८.३ प्रतिशत रकमको ८० प्रतिशतसम्म सापटी रकम पाइने ज्ञवालीले जानकारी दिए। संशोधनअघि यो व्यवस्था थिएन। 

यसरी रकम सापटी लिँदा तोकिएको ब्याज भने तिर्नुपर्नेछ। तर बैंकबाट लिएको ब्याजभन्दा सस्तो पर्ने ज्ञवालीले जानकारी दिए। जुनसुकै कोषबाट सापटी लिँदा यस्तो ब्याजदर तिर्नुपर्छ। 

औषधि-उपचारमा पनि छन् सुविधाः

योगदानकर्ताको अस्पताल भर्ना तथा शल्यक्रिया वापतको शुल्क, रोगको परीक्षण तथा उपचारवापतको खर्च, औषधिको बिल बमोजिम खर्च, महिला योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताको पत्नी गर्भवती हुँदा परीक्षणको खर्च, प्रसुूति तथा शल्यक्रिया वा उपचार गराउँदाको खर्च, सुत्केरी हुँदाको खर्च, सुत्केरी भएको छ हप्तासम्म सम्बन्धित उपचार खर्च तथा तीन महिनासम्मको शिशुको उपचार वापत खर्च पाउने छन्। 

घरमै बसी उपचार गराउनु परेको अवस्थामा पनि डाक्टरले घरमै गएर प्रदान गरेको परामर्श सेवाको शुल्क पाइनेछ। 

त्यस्तै प्रसूति स्याहारका लागि प्रतिशिशु एक महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको रकम पाइनेछ।

सरकारको अन्य बीमा योजना बमोजिम स्वास्थ्य सुविधाको रकम पाउने अवस्थामा पनि यी सुविधा पाइनेछ। तर एउटै बिलबाट दोहोरो भुक्तानी पाइने छैन।

त्यस्तै योगदानकर्ता दुर्घटनामा परे पनि क्षतिपूर्ति र उपचार खर्च पाइन्छ। कार्यालयको काम गर्दागर्दै अर्थात् कामका सिलसिलामा दुर्घटना भएमा उपचारको सम्पूर्ण रकम पाइनेछ। कार्यालयबाहिर हुँदाको अवस्थामा दुर्घटना हुँदा सात लाख रूपैयाँसम्मको उपचार खर्च बेहोर्ने ज्ञवालीले बताए।

यदि दुर्घटना भइसकेपछि काम गर्न नसक्नेगरी शारीरिक अशक्तता भएमा सो व्यक्तिले जीवनभर आधारभूत तलबको ६० प्रतिशत रकम बराबर हरेक महिना पाउने छ।

Published on: 1 June 2021 | Setopati