यज्ञ बञ्जाडे

अहिलेकै अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुन जाँदा दोहोरो कर तिर्नुपर्ने वाणिज्य बैंकको छाता संगठन बैंकर्स संघले दाबी गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि (पहिलो संशोधन) को व्यवस्थाअनुसार योगदानकर्ताले अहिले पनि कर बुझाएर मात्र रकम जम्मा गर्ने र अवकाश लिँदा सोही रकममा पुन: १५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने भएकाले दोहोरो कर रहेको संघले बताएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण सम्बन्धमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई पठाएको पत्रमा यस्तो उल्लेख छ । संघले बुधबार मन्त्री यादवलाई पत्र बुझाएको थियो । ‘योगदानकर्ताले हाल आफ्नो आयमा ३६ प्रतिशतसम्म कर तिर्ने र अवकाश रकम लिँदा सोही रकममा पुन: १५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था छ,’ संघले मन्त्रालयमा बुझाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘यसरी कर्मचारीलाई दोहोरो करको व्यवस्था हटाउनका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनुपर्ने ।’ पहिले र पछि गरी योगदानकर्ताले एउटै रकममा करिब ५१ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको बैंकर्स संघका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्माले बताए । ‘अहिलेकै अवस्थामा कोषमा दर्ता हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीले हाल खाइपाएको सुविधामा पनि कटौती हुने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘अन्य केही बुँदा पनि अव्यावहारिक छन् ।’ ती बुँदा परिमार्जनका लागि पटकपटक सामाजिक सुरक्षा कोषलाई पत्राचार गरिएको उनले बताए ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको व्यवस्था नेपालका लागि नयाँ भएकाले यसमा ०७६ साउनदेखि नियुक्त हुने श्रमिक र श्रम ऐनअनुसार सुविधा नपाएका पुराना श्रमिकहरूका लागि मात्र अनिवार्य र बाँकीका लागि स्वैच्छिक गर्न संघले आग्रह गरेको छ । ‘योगदान नगर्नेले प्रतिफलको आश पनि गरेको हुँदैन,’ पत्रमा उल्लेख छ, ‘नयाँ आउने कर्मचारीले स्वत: स्वीकार पनि गर्ने भएकाले पुरानाको हकमा स्वैच्छिक गरिएमा कार्यक्रम सफल हुने देखिन्छ ।’

सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता भएपछि कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गर्न नपाउने विषयमा पनि संघले असन्तुष्टि जनाएको छ । ‘सञ्चय कोषमा रहेको मौज्दातको सुरक्षणमा आवश्यक परेको बखत कर्जा सापटी लिन सक्ने सुविधा पाइरहेको खण्डमा सामाजिक सुरक्षा योजनामा गएपछि ती सुविधाबाट योगदानकर्ता वञ्चित हुन सक्ने देखिन्छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘कर्मचारीहरूलाई पाइरहेको सुविधाबाट वञ्चित गर्न नहुने ।’

कोषले विभेदकारी ऐन संशोधन गर्न तयार रहेको बताइरहे पनि बैंकरहरू विश्वस्त छैनन् । विगतमा सरकारका तर्फबाट आएका अधिकांश आश्वासन पूरा नभएको र भएका पनि तोकिएको समयभन्दा ढिलो भएकाले आश्वस्त हुने ठाउँ नरहेको बैंकहरूले बताएका छन् । हाल सञ्चालनमा रहेका अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्था कोषमा दर्ता भएका छैनन् । अरू निजी क्षेत्रको हालत पनि त्यस्तै छ । हाल कोषमा लक्ष्मी, प्राइम, प्रभु, नेफाल त्रेडिट एन्ड कमर्स, मेगा, जनता र ग्लोबल आईएमई गरी ७ वटा वाणिज्य बैंक मात्र दर्ता भएका छन् । कोषले यही मंसिर १४ गतेसम्म कोषमा दर्ता हुने समय थप गरेको छ ।

अन्तिम म्याद सकिन चार दिन बाँकी रहँदा बैंकर्स संघले श्रममन्त्रीलाई पत्र पठाएर कोषमा दर्ताका लागि ‘रिजर्भेसन’ राखेको स्रोतले जनाएको छ । संघका अनुसार उपदान/निवृत्तिभरणबापत सरकारी कर्मचारीले मासिक तलबबाट ६ प्रतिशत र सरकारबाट थप ६ प्रतिशत गरी १२ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रका कर्मचारीले उपदानबापत ८.३३ प्रतिशत, कर्मचारीको मासिक तलबबाट १० प्रतिशत र रोजगारदाताबाट थप मासिक १० प्रतिशत योगदान हुन्छ । यो व्यवस्थामा सरकारीलाई कर्मचारी सञ्चयकोषको सुविधा छ । निजीलाई छैन ।

निवृत्तिभरण कोषमा कर्मचारीको मासिक तलबबाट कट्टा भई प्राप्त भएको रकम, सरकारबाट थप भएको रकम, त्यसको ब्याज र कोषले आर्जन गरेको नाफाको रकम सम्बन्धित कर्मचारीको छुट्टै व्यक्तिगत निवृत्तिभरण खातामा जम्मा हुन्छ । यो सुविधा सामाजिक सुरक्षा कोषमा छैन । यसको अर्थ निजी कर्मचारीले ती त्यस्तो रकम पाउँदैनन् ।

निवृत्तिभरण कोषअनुसार जम्मा सेवा वर्षमा अन्तिम तलबको रकम गुणा गरी ५० ले भाग गरेर सरकारी कर्मचारीको पेन्सन गणना गरिन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा भने कुल योगदानमा लगानीको प्रतिफल जोडेर १८० ले भाग गरी निजी क्षेत्रको पेन्सन गणना गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाअनुसार समान योगदान गरे पनि सरकारीभन्दा निजी क्षेत्रका कर्मचारीको पेन्सन चार गुणा कम हुन आउने बैंकर्स संघले दाबी गरेको छ । यस्तै संघले सरकारी निवृत्तिभरण ऐन र सामाजिक सुरक्षा कोष ऐनबीच भएका विभेदहरू केलाएर सुधारका लागि कोषलाई आग्रह गरेको छ ।

Published on: 29 November 2019 | Kantipur