सरकारले सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा चार हजारभन्दा बढी प्रतिष्ठान सूचीकृत भएका छन् । सरकारले श्रमिकको समाजिक सुरक्षाका लागि स्थापना गरेको कोषमा हालसम्मका उक्त संख्याका प्रतिष्ठानले सूचीकृत गराएका हुन् । पछिल्लो समय कोषमा सूचीकृत हुनेक्रम बढेको छ । सरकारले पनि कोषको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन संरचनागत, प्रक्रियागत तथा नीतिगत रूपमा व्यापक सुधार गरेको मन्त्रालयले बताएको छ ।

प्याब्सनले अभियानमा सहयोग गर्ने

निजी तथा आवासीय विद्यालयको संगठन (प्याब्सन)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र बानियाँले सरकारले श्रमिकको सुरक्षाका लागि सुरु गरेको ऐतिहासिक कार्यमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । ‘सरकारले ल्याएको कार्यक्रलाई प्याब्सनले सहजै स्वीकार गरेको छ,’ उनले भने, ‘कुनै गलत मनसाय छैन, सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने नै हो, कुनै शंका छैन ।’

प्याब्सनले सरकारले तोकेको समयसीमाभित्रै सबै विद्यालयलाई कोषमा सूचीकृत गराउन आह्वान गर्ने जनाएको छ । छलफलमा प्याब्सनका पदाधिकारीले सम्पूर्ण विद्यालयलाई कोषमा आबद्ध भई योगदान रकम दाखिला गर्न भने केही समय लाग्ने बताए ।

नेपालमा सञ्जालका हिसाबले प्याब्सन ठूलो संगठनका रूपमा रहेको छ । प्याब्सनको ७४ जिल्लामा सञ्जाल छ । प्याब्सनसँग करिब ६ हजार ३ सय विद्यालय आबद्ध छन् । ती विद्यालयमा १ लाख २५ हजार शिक्षक तथा कर्मचारी कार्यरत रहेको प्याब्सनले जनाएको छ ।

प्याब्सनका सबै स्कुल कोषमा जाँदै

प्याब्सनले संगठनमा आबद्ध विद्यालयलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गराउने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा प्याब्सनका पदाधिकारीले विद्यालयमा आबद्ध शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरुक्षामा सूचीकृत गराउँने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले सूचीकरणका क्रममा आइपर्ने नीतिगत तथा प्रक्रियागत व्यवधान सहजीकरण गर्न मन्त्रालय सधैँ तयार रहेको बताएका थिए । ‘तपाईंहरू तोकिएको समयमै कोषमा सूचीकृत हुनुहोस्,’ उनले भने ।

विष्टले योजनामा सहभागी हुने संस्थाका लागि आफू जहिले पनि सहयोग गर्न तयार रहेको बताउँदै आधारभूत पारिश्रमिकलाई आधार मानेर श्रमिकको योगदान कोषमा कट्टी गर्न सहजीकरण गरिदिने बताए । ‘अहिले कोषमा सूचीकृत भएर जाऔँ,’ मन्त्री विष्टले भने, ‘कार्यान्वयनका क्रममा कुनै समस्या देखिए समस्या समाधान गर्न सरकार तयार छ ।’

प्रतिष्ठानसँग छलफल गर्दै मन्त्रालय

श्रम मन्त्रालयले सबै प्रतिष्ठानलाई कोषमा सूचीकृत भई आफ्ना श्रमिकलाई योजनामा सहभागी गराउन बहुपक्षीय छलफल सुरु गरेको छ । आइतबार होटेल एसोसिएसन अफ नेपालसँग पनि छलफल गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संस्था नेपाल (हिसान) र संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) सँग पनि छफलको तयारी गरेको छ ।

नियमित, कार्यगत, समयगत, दैनिक, आकस्मिक वा आंशिक समय काम गर्ने सम्पूर्ण श्रमिकले अनिवार्य रूपमा कोषमा सूचीकृत हुनुपर्नेछ । सम्पूर्ण प्रतिष्ठान तोकिएको समयभित्रै अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुनुपर्ने कोषले जनाएको छ । कोषमा सूचीकृत नहुनेले श्रमिकको सम्पूर्ण जोखिमको जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रतिष्ठानले नै लिनुपर्नेछ ।

असोजभित्रमा सबै प्रतिष्ठान सूचीकृत हुनैपर्ने

आगामी असोज मसान्तभित्र सम्पूर्ण प्रतिष्ठान सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुनुपर्नेछ । सूचीकृत हुन बाँकी रहेका प्रतिष्ठानलाई तोकेको समयमै सूचीकृत हुन कोषले आह्वान गरेको छ । कोषले गत साउनमा सबै प्रतिष्ठानलाई कोषमा सूचीकृत हुन आह्वान गरे पनि प्रतिष्ठानले ढिलासुस्ती गर्दै आएका छन् ।

सरकारले गत मंसिर ११ गतेदेखि योजनाको शुभारम्भ गरेको हो । गत साउन १ गतदेखि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको यस योजनामा सहभागी हुने योगदानकर्ताले विभिन्न प्रकारका सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट लाभ लिन सक्नेछन् ।

कोषमा नियमित योगदान गर्ने योगदानकर्ता औषधोपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा तथा वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाबाट लाभान्वित हुन सक्नेछन् ।

Published on: 25 August 2019 | Naya Patrika