श्रमिकको हितका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकार दृढ रहेको उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले बताएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोष एक वर्र्ष पूरा भएको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सामाजिक सुरक्षा योजनाका कार्यक्रमले लगानीमैत्री वातावरणसमेत सिर्जना हुने बताए ।

कार्यक्रममा श्रममन्त्री रामेश्वर यादवले असंगठित क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि कोषमा आबद्ध गराउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले कोषले यातायात, कृषि, घरेलु, पर्यटन, अटोमेकानिकल, सौन्दर्य क्षेत्रलगायतका श्रमिकलाई आबद्ध गराउनुपर्ने बताए ।

सरकारले पूर्वतयारीविना नै सामाजिक सुरक्षा कोष लागू गरेको ट्रेड युनियनका नेताहरूले आरोप लगाएका छन् । सोहीकारण एक वर्षमा यथोचित श्रमिक र रोजगारदाता कोषमा आबद्ध हुन नसकेको नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले बताए । ‘कोष लागू गरियो, नीति नियम बनाइयो । तर, श्रमिकले यसको अनुभूति सकेनन्,’ उनले भने ।

अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष जगत सिंखडाले सामाजिक सुरक्षा कोषले प्रतिष्ठानहरूलाई ठेक्कामा श्रमिक नियुक्ति गर्न प्रश्रय दिएको बताए । ‘प्रतिष्ठानहरूमा बढ्दै गएको यस्तो प्रवृत्तिका कारण श्रमिक त्रसित हुँदै गएका छन्,’ उनले भने । त्यस्तै, संयुक्त ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पल्टन ठाकुरले कोषले प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्दा रोजगारदाताले श्रमिक नियुक्तिको जिम्मा ठेकेदारलाई दिने गरेको गुनासो गरे ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा पहिलो वर्ष १८ करोड १३ लाख योगदान रकम संकलन भएको छ । ६९ जिल्लालाई समेटिएका कोषमा १० हजार ४७७ रोजगारदाता र १ लाख १५ हजार ६०६ श्रमिक सूचीकृत भएका छन् ।

ठूला रोजगारदाताका ३० हजार श्रमिक कोषमा सूचीकृत भएका छन् । सबैभन्दा बढी गरुड सेक्युरिटिजका ९ हजार ८८२ श्रमिक सूचीकृत भएका छन् । त्यस्तै रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका ४ हजार १६३, जिफोरएस सेक्युरिटिजका ३ हजार ७९८, जिफोर्स सेक्युरिटिजका २ हजार ७८३ श्रमिक सूचीकृत भएका छन् । साथै इन्फोटेक सर्भिसेजका २ हजार ३३१, सिजी फुड्सका १ हजार ७६८, त्रिवेणी स्पेनिङका १ हजार ६६७, जगदम्बा स्टिल्सका १ हजार ४९२, किरण सुजका १ हजार ४८८ र नोबेल मेडिकल कलेजका १ हजार १९९ श्रमिक सूचीकृत भएका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको सुविधाको विषयमा नागरिकलाई बुझाउन नसकिएको रोजगारदाताले बताएका छन् । कोषबाट प्राप्त हुने सुविधाका विषयमा नागरिकलाई बुझाउन नसक्दा कोषमा सूचीकृत हुनेको संख्या कम भएको उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले बताए ।

Published on: 28 November 2019 | Naya Patrika