‘नयाँ युगको सुरुवात’ भएको घोषणासँगै मंगलबारदेखि योगदानबमोजिमको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू भएको छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन भने २०७४ साउन २९ गते नै प्रमाणीकरण भइसकेको थियो। उक्त ऐनको प्रमाणीकरण भएको मितिले एकानब्बेऔं दिनदेखि नै कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको हो। एक वर्षअघि नै ऐन बनिसकेको कार्यक्रमलाई अहिले आएर घोषणा गरे पनि एउटा राम्रो कार्यक्रम सुरु गरेकोमा सरकार धन्यवादको पात्र हो नै। यही कार्यक्रमलाई इंगित गरेर प्रधानमन्त्रीको तस्बिरसहितका पोस्टरहरू हरेक पोलमा टाँसेर र ठूलो तामझाम र प्रचारप्रसार गरेर सरकारले पहिलो गाँसमै ढुंगा लगाइदिएको छ। यसको खर्च सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको मजदुरको एक प्रतिशत करबाट बेहोरिएको हो। ऐन बनेको एक वर्षसम्म पनि आम जनमानसमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषबारे कुनै जानकारी गराइएको थिएन। त्यस्तो जानकारी दिने गरी प्रचार गरिनुको साटो प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत प्रचारका रूपमा विज्ञापन आउनु आत्मश्लाघाको उच्चतम उदाहरण हो। वर्तमान प्रधानमन्त्री पदबहाल हुनुअगाडि नै लागू भइसकेको ऐनबमोजिमको कार्यक्रम लागू गर्दा व्यक्तिगत प्रचारको मोह नराखी कार्यक्रमकै बारेमा सचेतना जगाउने काममा प्रयोग गरेको भए सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रधानमन्त्रीको तीव्र आलोचना हुने थिएन। यी विडम्बनापूर्ण अभ्यास हुँदाहुँदै पनि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भने आफैंमा सकारात्मक कदम हो।

योगदानबमोजिम सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअनुसार एउटा सामाजिक सुरक्षा कोषको निर्माण हुनेछ। उक्त कोषमा औपचारिक, अनौपचारिक दुवै क्षेत्रका रोजगार एवं स्वरोजगारहरू समेटिनेछन्। सामाजिक सुरक्षा कोषको नम्बर प्राप्त गरेपछि रोजगारवाला र रोजगारदाताले मासिक रूपमा उक्त कोषमा रकम जम्मा गर्नेछन्। रोजगारवालाको आधारभूत पारिश्रमिकको ११ प्रतिशतमा रोजगारदाताले त्यसको २० प्रतिशत थप गरी आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत रकम मासिक रूपमा कोषमा जम्मा हुनेछ। औपचारिक क्षेत्रमा काम नगर्ने रोजगारवालाको रोजगारदाताले समेत रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ। स्वरोजगारहरूका हकमा भने आफुले गर्नेबाहेकको योगदान सरकार स्वयंले गरिदिनेछ। यसरी कोषमा रकम जम्मा गरेबापत हरेक योगदानकर्ताले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गतका सुरक्षा सुविधा पाउनेछन्।

ऐनमा पाँचवटा शीर्षकमा सुरक्षा कार्यक्रम तोकिए पनि मंगलबार घोषणा गरिएका चारवटा सुरक्षा कार्यक्रमले पाँच शीर्षक समेटेको छ। औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षाअन्तर्गत हरेक योगदानकर्ताले वार्षिक एक लाखसम्म अस्पताल खर्च पाउनेछन्। हरेक महिलाले मातृत्व सुरक्षाअन्तर्गत सुत्केरी अवस्थामा एक महिनाको तलब सुविधा पाउनेछिन्। दुर्घटना तथा असक्तता सुरक्षाअन्तर्गत हरेक योगदानकर्ताले दुर्घटनामा परेको अवस्थामा सात लाखसम्म पाउनेछन्। आश्रित परिवार सुरक्षाअन्तर्गत योगदानकर्ताको निधन भएमा उसका पति वा पत्नीले आधारभूत पारि श्रमिक मासिक रूपमा ६० प्रतिशतका दरले निवृत्तिभरणका रूपमा पाउनेछन्। वृद्धवस्था सुरक्षाअन्तर्गत योगदानकर्ताले ६० वर्षपछि पेन्सन पाउनेछन् तर यो सुविधा प्राप्त गर्न कम्तीमा १५ वर्षसम्म कोषमा रकम जम्मा गरेको हुनुपर्छ। यसबाहेक ऐनमा तोकिएका असक्तता सुरक्षा, बेरोजगार सहायता सुरक्षा कार्यक्रम भने लागू भएको छैन। त्यस्तै कोषले अन्य सुरक्षा कार्यक्रम पनि लागू गर्न सक्नेछ।

सामाजिक सुरक्षा सन्दर्भमा यो राज्यले थालेको एक नयाँ कदम हो। प्रभावकारी ढंगमा यो कार्यक्रम लागू हुन सकेमा सरकारी सेवामा नरहेका व्यक्तिहरूले पनि निवृत्तीभरणदेखि स्वास्थ्य सेवासम्मको सुविधा पाउनेछन्। स्वरोजगारसम्मलाई समेटेको यो कार्यक्रमले लोक–कल्याणको पथमा इँटा थपिएको छ। जीवनको सुनिश्चितता लोककल्याणकारी राज्यको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी हो। कुनै पनि अप्ठ्यारो अवस्थामा राज्यको साथ र सहयोगको आभास दिलाउनु नै लोक–कल्याणकारी राज्यको चरित्र हो। यद्यपि यो कार्यक्रम लागू गर्न केही चुनौती भने छन्। खासगरी निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको हकमा रोजगारवालाले पाउनेभन्दा निकै कम रकम आधारभुत पारिश्रमिकको रूपमा तोकेको हुन्छ।

कार्यक्रमले श्रमिकले श्रमिकलाई नै दिने रोजगारसम्मलाई समेटेको छ। यो सकारात्मक पक्ष हो। यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण घर निर्माण वा अन्य निर्माण कार्यमा काम गर्ने श्रमिक हुन्। निश्चित ठेकेदारमार्फत काममा आएका हुन्छन् उनीहरू। ऐनअनुसार उनीहरूको रोजगारदाता ठेकेदार हुन्। सरकारले यस्ता ससाना ठेकेदारलाई पनि कसरी समेट्छ भन्ने ठूलो प्रश्न हो। यी चुनौती हुँदाहुँदै पनि यो कार्यक्रम स्वागतयोग्य छ।

Published on: 28 November 2018 | Annapurna Post