नेपालमा नयाँ अभ्यास भएका कारण पनि शुरुमा कम सहभागीता देखिएको उनी बताउँछन् । ‘कार्यक्रम राम्रो छ, सबै आउनैपर्छ,’ उनले भने, ‘ठूला विजनेश हाउसहरु धमाधम आइरहनु भएको छ, क्रमशः सबै आउनेमा आशावादी छौं ।’

कोषमा आवद्ध हुन अन्य रोजगारदाता र तिनमा कार्यरत श्रमिकहरु समेत पाइपलाइनमा रहेको कार्यकारी निर्देशक ज्ञवाली बताउँछन् । उनका अनुसार चौधरी ग्रुप, गोल्छा अर्गनाइजेसन, डाबर नेपाल, सूर्य नेपाल जस्ता ठूला रोजगारदाताहरु आइसकेका छन् । कोषमा सूचीकृत भएको चौधरी ग्रुपमा १० हजारभन्दा बढी कामदार छन् । तीमध्ये १ हजार २ सय श्रमिकहरुले योगदान शुरु गरिसकेका छन् ।

सूचीकृत भएका केही ठूला रोजगारदाता

१. चौधरी ग्रुप

२. गोल्छा अर्गनाइजेसन

३. डाबर नेपाल

४. सूर्य नेपाल

५. शिवम सिमेन्ट

६. युनिलिभर नेपाल लि.

७. नोवल मेडिकल कलेज

८. मेडिकेयर अस्पताल

९. नर्भिक अस्पताल

१०. आम्दा नेपाल अस्पताल

११. सानिमा हाइड्रो

१२. सोल्टी होटल

१३. मेरियट होटल

१४. सांग्रिला होटल

१५. शंकर ग्रुप

१६. यती डिष्टिलरी

१७. ट्रिनिटी कलेज

१८. किष्ट कलेज

१७. त्रियोग स्कुल

१८. इन्फोटेक सर्भिसेज

१९. दराज डटकम

२०. जि फोर एस सहित ११७ वटा आउटसोर्सिङ कम्पनीहरु

२१. शंकर एशोसिएसट

२२. बिएण्डबी अस्पताल

सामाजिक सुरक्षा योजनाको ९ महिनाअघि (मंसिर ११) भव्य समारोहका बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घोषणा गरेका थिए । तर, यसमा रोजगारदाता र श्रमिकहरुको अपेक्षित आकर्षण देखिएको थिएन ।योजनामा सहभागी हुन श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत रकम सामाजिक सुुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ ।

रोजगारदाताले २० प्रतिशत र योगदानकर्ताले ११ प्रतिशत गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा हुन्छ । रकम जम्मा गरेपश्चात कोषले सञ्चालन गर्ने सामाजिक सुरक्षा योजनाअनुसार सुविधा पाइनेछ । कोषले अहिले औषधि उपचार तथा मातृत्व, दुर्घटना तथा अशक्तता, आश्रित परिवार र बृद्धावस्था सुरक्षा योजना ल्याएको छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना निजी क्षेत्रका कामदारका लागि ल्याइएको हो । रोजगारदाता तथा कामदारलाई कोषमा सूचीकृत हुन असोज मसान्तसम्म म्याद दिइएको छ ।

म्याद सकिन एक महिना जति बाँकी हुँदा धेरै रोजगारदाता भने कोषबाट बाहिरै छन् ।

मन्त्रालयको सक्रियता

रोजगारदाताले कोषमा दर्ता भएको तीन महिनाभित्र आफ्नो प्रतिष्ठान वा संस्थामा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीको सूचीकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सूचीकरण आगामी दिनमा तीव्र पार्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । कोषले अनलाइन दर्ताको पनि व्यवस्था मिलाएको छ ।

ठूला रोजगारदाताकोमा कोषले आफ्नै कर्मचारीहरु खटाएर समेत सूचीकृत गरिरहेको छ । मन्त्रालयले विभिन्न रोजगारदाताहरुसँग छलफललाई तीव्रता समेत दिएको छ ।

मंगलबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले जीफोरएस लगायतका आउटसोर्सिङ कम्पनीका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेका थिए । छलफलपछि योजनामा चाँडो सहभागी हुन उनीहरुले प्रतिवद्धता जनाएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

वाणिज्य बैंक एउटा मात्र

तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालमा दर्ता भएका प्रतिष्ठानहरु ९ लाख २३ हजार ३ सय ५६ वटा छन् । यसमध्ये कोषमा सहभागी भएका प्रतिष्ठानहरुको संख्या अझै नगण्य छ ।

तर स्वरोजगार प्रतिष्ठानहरु (अरुलाई रोजगारी नदिने) मात्रै ६ लाख ७० हजार भन्दा बढी छन् । बाँकी करिब ३ लाख हाराहारीमा १० जना भन्दा बढी कर्मचारीलाई रोजगारी दिने संस्था छन् । १ हजार भन्दा बढीलाई रोजगारी दिनेको संख्या ५३ मात्र छ । यसमा केही वाणिज्य बैंकहरु पर्छन् । कोषले वाणिज्य बैंकहरुलाई समेत ल्याउने कोशिस गरिरहेको छ ।

कोषका कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले अहिलेसम्म एउटा मात्र वाणिज्य बैंक सूचीकृत भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार लक्ष्मी बैंक सूचीकृत भएको छ भने अन्य दुई वाणिज्य बैंकहरु (मेगा र ग्लोबल आइएमई) सूचीकृत हुने प्रक्रियामा रहेका छन् ।

Published on: 11 September 2019 | Onlinekhabar