तुलसी सुवेदी

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा एक लाख श्रमिक आबद्ध भएका छन्। १० हजार रोजगार कम्पनीका एक लाखभन्दा बढी श्रमिक आबद्व भएका हुन्। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सामेल हुन सरोकारवाला निकायका अगुवाले आह्वान गरिरहेका छन्। सरकारले मंसिर १४ गतेसम्म कोषमा आइसक्न निर्देशन दिए पनि अझै ठूलो संस्थामा रोजगारदाता कोषमा सामेल हुन बाँकी छ। कोषमा सबैभन्दा धेरै सहकारी सामेल भएका छन्। यस्तै ६ वटा बैंक मात्रै कार्यक्रममा सामेल भएका छन्। कोषका अनुसार अधिकांश सञ्चारमाध्यम अझै सामेल भइसकेका छैनन्।

सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा रोजगारदाता र श्रमिक आउन माहोल बन्दै गएको बताए। ‘सबै क्षेत्रका रोजगदारता र श्रमिक आउँदै छन्’, उनले भने। कोषका अनुसार हालसम्म १६ करोड योगदान रकम संकलन भएको छ।

सरकारले लगानी कार्यविधि बनाएर कोषको रकम परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ। कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीका अनुसार धितो राखेर एक करोडसम्म कर्जा दिन सकिने गरी कार्यविधि ल्याउन लागिएको उनको भनाइ छ। कोषले सामाजिक, शैक्षिक र घरकर्जा दिने तयारी गरेको छ। कार्यविधिको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ।

सरकारले गत मंसिर ११ गते घोषणा गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा साउन १ गतेदेखि योगदान सुरु भएको हो। कोषका अनुसार साउन १ गतेअघिसम्म दुई हजार नौ सय रोजगारदाता र २० हजार श्रमिक मात्र सामेल भएका थिए। पछिल्लो समयमा कार्यक्रममा सामेल हुने क्रम बढ्दै गएको छ।

कोषका अनुसार ठूला रोजगारदाता एवम् ठूला करदाता कोषमा सामेल भइसकेका छन्। सरकारले मंसिर १४ सम्म कोषमा आबद्ध हुने समय निर्धारण गरेको छ। तोकिएको समयमा सामेल नहुने रोजगारदातालाई कारबाही गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५’ को नतिजाअनुसार नेपालमा ९ लाख २३ हजारभन्दा बढी औद्योगिक प्रतिष्ठान छन ्। ती प्रतिष्ठानमा ३२ लाख २८ हजारभन्दा बढी श्रमिक काम गर्छन्। तर तथ्यांकमा प्रतिष्ठानको संख्या र श्रमिकको संख्या धेरै देखिए पनि सञ्चालनमा रहेका प्रतिष्ठान निकै कम छन्। एक हजारभन्दा बढी रोजगारी दिने ५३ वटा मात्रै प्रतिष्ठान छन्। एक जनालाई मात्रै रोजगारी दिने प्रतिष्ठानको संख्या ३ लाख ४६ हजारभन्दा बढी छ।

पछिल्लो समयमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सामेल हुन सहकारी उत्साहित भएका छन्। हालसम्म चार सयभन्दा बढी सहकारी सामेल भइ योगदान सुरु गरिसकेका छन्। कोषका कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीका अनुसार सहकारीका नेतृत्व उत्साहित भएको बताए। देशभर ३५ हजार सहकारी छन्। ती सहकारीमा ६५ हजार कर्मचारी रहेको तथ्यांक छ। सहकारीले ठूला उद्योग सञ्चालन गर्न सकेका छैनन्। उद्यपि, औपचारिक, अनौपचारिक गरी तीन लाख भन्दा बढी सहकारीमा कर्मचारी रहेको बताइन्छ।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन)का अध्यक्ष डीबी बस्नेतले कोषमा सामेल हुन सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरिएको बताए। नेफ्स्कुनमा एक सय ४३ कर्मचारीसहित नेफ्स्कुन आबद्व २८ हजारभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन्।

सरकारले प्रतिष्ठानका श्रमिकलाई समेटी सकेपछि अनौपचारिक क्षेत्र समेट्ने भएको छ। त्यसपछि स्वरोजगारका श्रमिकलाई समेत दायरामा ल्याउने सरकारको योजना छ। यस कार्यक्रमबाट श्रमिक तथा रोजगारदाता दुवै लाभान्वित हुन्छन्।

सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रमअनुसार कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आस्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धवस्था सुरक्षा स्किमअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा सुविधा पाउँछन्। योगदानकर्ताको मृत्यु भए आस्रित परिवारलाई प्राप्त हुने सुविधाअन्तर्गत योगदानकर्ताको श्रीमान् वा श्रीमतीलाई योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारि श्रमिकको ६० प्रतिशतले जीवित रहेसम्म मासिक निवृत्तिभरण (पेन्सन) उपलब्ध हुने व्यवस्था छ। यस्तै १८ वर्ष उमेर पूरा नभएको सन्ततिलाई १८ वर्षको उमेरसम्म ४० प्रतिशत सन्तति शैक्षिक वृत्ति पाइन्छ।

योगदानकर्ताको एकाघरको पति वा पत्नी वा छोराछोरी कोही पनि नभएको अवस्थामा आस्रित बाबुआमालाई जीवित रहँदासम्म मासिक ६० प्रतिशत रकम पाइने व्यवस्था छ। वृद्धवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ताको अवकाशपछि जीवित रहेसम्म निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरिएको छ।

मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १८ महिनाको अवधिमा १२ महिना योगदान गर्नुपर्छ। दुर्घटना तथा अशक्तता वृत्ति योगदान गरेको समयदेखि प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। व्यवसायजन्य रोगको उपचार गर्न दुई वर्षसम्म योगदान गरेको हुनुपर्नेछ। रोेजगारजन्य दुर्घटनाबाहेक अन्य दुर्घटना भएको अवस्थामा ७ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च स्किमबाट प्राप्त हुन्छ।

Published on: 21 November 2019 | Annapurna Post