अर्जुन कुमार गौतम

श्रमिकको संविधान प्रदत्त “योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक” को प्रत्याभूतिका लागि गत वर्ष योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरुको घोषणा गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया प्रारम्भ गरियो । सामाजिक सुरक्षाको सुविधाबाट बञ्चित रहेका सबै प्रकारका संस्थागत रोजगारहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको बृहत् र अनिवार्य दायरामा समेटी योगदानकर्ता तथा तिनका आश्रितलाई सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने ध्येय यो कार्यक्रमको छ । हाल कोषमार्फत सम्बन्धित श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत र रोजगारदाताको २० प्रतिशतसहित कूल ३१ प्रतिशतको योगदानबाट औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुविधा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनासहित चार प्रकारका योजनाहरु अघि सारिएको छ ।

दिगो र भरपर्दो सामाजिक सुरक्षा योजनाले एकातर्फ श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको हकलाई स्थापित गर्दै मर्यादित श्रमको अवधारणालाई मूर्तरुप प्रदान गर्छ भने अर्कातर्फ सुमधुर औद्योगिक सम्बन्ध र श्रम स्थायित्व कायम गर्न सहयोग गर्छ । साथै, अनिवार्य रुपमा संकलन भएको योगदानको रकममार्फत दीर्घकालीन पुँजीको निर्माण गरी मुलुकको आर्थिक विकासका लागि आन्तरिक पुँजीको आवश्यकता पूरा गर्न समेत सहयोग गर्छ । यसरी सरकार, रोजगारदाता तथा श्रमिकहरु तीनै पक्षको हितका दृष्टिकोणबाट दूरगामी महत्वको यस्तो कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै सुस्त देखियो । हालसम्म सूचीकृत रोजगारदाता एवम् श्रमिकको सङ्ख्या तथा कोषमा संकलित रकमले यसको सङ्केत गर्छ ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रक्रियामा सुस्तता आउनुमा प्रमुख चार कारण देखिन्छन् । पहिलो, सामाजिक सुरक्षा योजना निर्माण गर्दा पर्याप्त गृहकार्य एवम् सरोकारवालाहरुसँग व्यापक अन्तरसम्वाद हुन नसक्नु तथा कार्यक्रम घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि आवश्यक पूर्व तयारी नहुनु । दोस्रो, योजना र यस अन्तर्गतका सुविधाको बारेमा तथ्यको विश्लेषण नै नगरी सर्वसाधारणलाई भ्रम सिर्जना हुने गरी भ्रामक र नकारात्मक टीकाटिप्पणी हुनु तथा सम्बन्धित निकायले त्यस्ता टीका टिप्पणीलाई तथ्यपरक तरिकाले चिर्न नसक्नु । तेस्रो, वि.सं.२०४८ देखि लागू भएको श्रम ऐनमा व्यवस्था गरिएको सञ्चय कोष, उपदान लगायतका व्यवस्था कार्यान्वयनमा चासो नदिने अधिकांश रोजगारदाताहरु हाल आएर सामाजिक सुरक्षा योजनामा अनिवार्य सहभागी भई श्रमिकहरुको आधारभूत तलवको २० प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्दा कम्पनीको सञ्चालन खर्च बढ्ने देखेर विभिन्न वाहानामा योजनामा सूचीकरण हुन आनाकानी गर्नु । चौंथो, सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सामाजिक सुरक्षा कोषको संस्थागत क्षमता अत्यन्त कमजोर हुनु ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको घोषणा भएको एक वर्ष पूरा नहुँदै यसका विरुद्ध भ्रम सिर्जना हुने गरी हल्का टीकाटिप्पणी हुने गरेका छन् । यसको अर्थ अहिले प्रस्ताव गरिएका योजना, त्यस्ता योजनामा योगदान रकमको बाँडफाँड एवम् त्यस्ता योजना अन्तर्गत योगदानकर्ताले पाउने सुविधा बैज्ञानिक र योगदानकर्तामैत्री छन् भन्ने कदापि होइन । यसमा पर्याप्त सुधार र परिमार्जनको आवश्यकता छ । सामजिक सुरक्षा कोषले सापटीको माध्यमबाट अवकाश पूर्वका आर्थिक आवश्यकतालई सम्बोधन गर्नु पर्छ । औषधोपचार एवम् दुर्घटना योजनाले योगदानकर्ताका परिवारका सदस्यलाई समेत समेट्नु पर्छ । दुर्घटनाको परिभाषा र दायरालाई विस्तार गर्नु पर्छ । बृद्धावस्था सुरक्षा योजनाको लागि योगदान गर्नु पर्ने २८.३३ प्रतिशत रकम बढी भएकाले घटाउनु पर्छ । पेन्सन निर्धारणको विधिलाई बैज्ञानिक बनाउनु पर्छ भन्ने लगायतका तर्कलाई असान्दर्भिक मान्न सकिंदैन । सामाजिक सुरक्षा योजना निर्माण गर्दा पर्याप्त गृहकार्य नभएकै स्वीकार्नै पर्छ । श्रमिकको हित र अधिकारको सुनिश्चितताको लागि ल्याएका यस्ता कार्यक्रमप्रति योगदानकर्ता श्रमिकको नै विश्वास जित्न नसकिएसम्म योजना कार्यान्वयनले गति लिन सक्दैन । तसर्थ योगदानकर्ताका स्वभाविक अपेक्षालाई कुनै न कुनै रुपमा सम्बोधन गर्नै पर्छ ।

तर सामाजिक सुरक्षाका योजना श्रमिक विरोधी छन्, यसले श्रमिकका हित रक्षा गर्न सक्दैन, योजनामा सहभागी हुने श्रमिकलाई ५१ प्रतिशत कर लाग्छ । योगदानको रकम नै राज्यले खान्छ, १५ वर्ष योगदान भएन भने सम्पूर्ण रकम हरण हुन्छ, पेन्सन प्रणालीले योगदानकर्तालाई घाटा हुन्छ, योजनामा सहभागी हुनुभन्दा बैंकमा वचत गर्दा फाईदा हुन्छ आदि जस्ता मिथ्या एवम् अत्यन्तै हल्का र सतही टीका टिप्पणी कदापि उपयुक्त मान्न सकिंदैन ।

त्रिपक्षीय समझदारीका आधारमा राज्यले बनाएको कानुन अनुसार सरकारले अघि सारेको सामाजिक सुरक्षा योजना श्रमिकको हित प्रतिकूल हुनै सक्दैन । यसले श्रमिकको संविधान प्रदत्त अधिकारको रक्षा गर्छ । योगदानमा आधरित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, २०७४ बमोजिम स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा कोष एक ट्रष्टि संस्था हो । यो कुनै निजी व्यावसायिक कम्पनी होइन । कोषले संकलन गरेको योगदान रकम तथा त्यसको परिचालनबाट प्राप्त प्रतिफलको सम्पूर्ण हकदार योगदानकर्ता नै हुन्छन् । तसर्थ सामाजिक सुरक्षा कोषले श्रमिकहरुले गरेको योगदान रकम हडप्ने वा त्यस्तो रकम असुरक्षित हुने सम्भावना नै हुँदैन । कोषले कति सुविधा दिन्छभन्दा पनि कति प्रभावकारी र मितव्ययी तरिकाले सञ्चालन हुन्छ, कति योगदान रकमको परिचालन र प्रतिफल प्राप्त गर्छ भन्नेतर्फ छलफल हुनुपपर्छ । यसैगरी, कोषको वित्तीय स्रोतलाई सुरक्षित र बढी प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा प्रवाह गर्न सरकारले कस्ता कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ आदि विषयमा पर्याप्त वहस हुन आवश्यक छ ।

सामाजिक सुरक्षाको प्रमुख सिद्धान्त जोखिम हस्तान्तरण हो । यो नाफा र घाटाको विषय होइन । मानिसको जीवनचक्रमा हुन सक्ने अस्वस्थता, सुत्केरी, मृत्यु, दुर्घटना, बृद्धावस्था आदि जस्ता सामाजिक जोखिमका कारण सिर्जित परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न योजनाले आर्थिक सुविधा प्रदान गर्छ । सामाजिक सुरक्षा योजना कुनै अमुक व्यक्ति वा कुनै समूहका श्रमिकलाई हेरेर बनाईएको हुँदैन ।

सामाजिक सुरक्षा जोखिम हस्तान्तरणको सिद्धान्तमा आधारित हुने भएकाले सामाजिक सुरक्षा योजनाले योगदानकर्ताको जीवनको जोखिम वहन गर्छ । यस अन्तर्गतको बृद्धावस्था सुरक्षा योजनाले योगदानकर्तालाई ६० वर्ष पश्चात आजिवन निवृत्तभरण प्रदान गरी बृद्धावस्थाको सुरक्षा गर्ने हो । यसको अर्थ कुनै योगदानकर्ताले एक वर्ष वा सोभन्दा कम मात्रै र कुनै योगदानकर्ताले ४० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म पनि निबृत्तभरण पाउने अवस्था पनि हुन सक्दछ । कुनै कामदारले अवकाश पश्चात् एक वर्ष मात्र पूरा हुनासाथ मृत्यु भएमा र निजको श्रीमान÷श्रीमती एवम् नाबालक छोरा÷छोरी पनि नभएमा एक वर्षमात्रै निवृत्तभरण पाउँछ । तर यदि सो व्यक्ति एक सय वर्षसम्म बाँचेमा कोषले ४० वर्षसम्म नियमित निवृत्तभरण प्रदान गरिरहन्छ । सो रकम निजले गरेको योगदानभन्दा धेरै गुणा बढी हुन सक्दछ । तसर्थ यो नाफा र घाटाको विषय नै होइन, जोखिम हस्तान्तरणको विषय मात्र हो ।

अर्को विषय दोहोरो करको सम्बन्धमा उठाइएको छ । यो सवालमा केही हदसम्म सत्यता छ तर भ्रम सिर्जना हुने गरी नकारात्मक प्रचार गरिएको छ । वर्तमान कर प्रणाली अनुसार ९८ प्रतिशतभन्दा बढी श्रमिकलाई सो करको विषयले कुनै असर नै गर्दैन । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हँुदा कर लाग्ने तर त्यही योगदान रकम नागरिक लगानी कोष वा कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गर्दा वा रोजगारदाता स्वयंले व्यवस्थापन गर्दा कर नलाग्ने भन्ने किमार्थ होइन । सामाजिक सुरक्षा कोषमा गरेको वार्षिक तीन लाखसम्मको योगदान रकम व्यक्तिको करयोग्य आय गणना गर्दा आयबाट कट्टी गर्न पाइन्छ । यसको अर्थ मासिक ७५ हजार वा सोभन्दा कम आय भएका श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा कोषमा गरेका योगदानमा कर तिर्नु पर्दैन । निबृत्तभरण आयलाई रोजगारीको आय मानिन्छ र यसमा कर तिर्नुपर्छ । तर दम्पत्तिको हकमा वर्षिक चार लाख ५० हजारसम्मको आयमा कर लाग्दैन । त्यसमा पनि निबृत्तभरण आय गर्ने व्यक्तिहरुको हकमा थप २५ प्रतिशत छुट पाईन्छ । यसको अर्थ कुनै व्यक्तिको निवृत्तभरण आयमात्र भएमा मासिक ४६ हजारसम्मको निबृत्तभरण प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई करले कुनै असर नै गर्दैन । बरु अवकाश पश्चात एकुष्टरुपमा फिर्ता लिनुभन्दा निवृत्तभरण लिंदा कर बचत हुन्छ, किनकि एकमुष्ट फिर्ता लिंदा, फिर्ता लिएको आधा रकममा पाँच प्रतिशतका दरले कर तिर्नु पर्छ । तसर्थ, वर्तमान कर प्रणालीले माथिल्लो आय समूहका सिमित कर्मचारीलाई मात्र प्रभाव पार्छ, जुन सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुनुभन्दा अगाडि पनि समान असर परिरहेको छ ।

कतिपयले सामाजिक सुरक्षामा योगदान गर्नुभन्दा बैङ्कमा नियमित बचत गर्नु फाईदा हुने लङ्गडो तर्क गर्छन् । तर न बैङ्कमा बचत गरेको वार्षिक तीन लाखसम्मको रकममा कर छुट पाईन्छ, न त ब्याजमा नै । कुनै योगदानकर्ताको १८० महिनाभन्दा कम योगदान भयो भएमा सम्पूर्ण रकम सामाजिक सुरक्षा कोषले खान्छ, पैसा फिर्ता दिंदैन भनेर पनि प्रचार गरिएको छ । तर ६० वर्षको उमेर पुग्दा कूल योगदान अवधि १८० महिनाभन्दा कम भएमा त्यस्तो योगदानकर्ताले बृद्धवस्था सुरक्षा योजनामा गरेको सम्पूर्ण योगदान रकम र त्यसको ब्याजसहित एकमुष्ट रकम फिर्ता पाउने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

तसर्थ, सामाजिक सुरक्षा योजनालाई प्रभावकारी बनाउन माथि उल्लिखित एवम् यस्तै प्रकृतिका अन्य भ्रमहरुलाई चिर्दै योगदानकर्तालाई तथ्यमा आधारित सूचना प्रवाह गर्न, सम्पूर्ण योगदानकर्ताको हित सुनिश्चित हुने गरी सुरक्षा योजनामा पुनरावलोकन गर्न, सामाजिक सुरक्षाबाट पूर्ण वञ्चित रहेका श्रमिकलाई लक्षित गरी चरणबद्ध रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र भविष्यमा अनिवार्य रुपमा योजनाको दायरमा ल्याउने गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया निर्धारण गर्न आवश्यक छ ।

Published on: 11 December 2019 | Gorkhapatra