प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम नेपालको सन्दर्भमा रोजगारीलाई लक्षित गरेर ल्याइएको नौलो कार्यक्रम हो । यो मूलतः सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्यायमा आधारित थियो । काम नपाउने जनशक्ति, काम गर्ने उमेरसमूहको व्यक्तिले काम गरेर बाँच्ने आधार थियो हो । कहिलेकाहीँ निजी क्षेत्रमार्फत वा व्यक्ति आफैले रोजगारी प्राप्त गर्न सकेन, रोजगारीको प्रबन्ध गर्न सकेन भने त्यस्तो ‘क्राइसिस’का बेला सरकारले रोजगारी प्रदान गर्न हस्तक्षेप पनि गर्ने गर्दछ । हामीले हाम्रो देशमा काम गर्ने जनशक्तिलाई अवसर प्रदान गर्न र काम गरेर बाँच्ने आधार प्रदान गर्न रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेका हौँ । यो एउटा हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम हो । जसको नाम ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ हो । यो कार्यक्रम नौलो थियो । यसका धेरै तयारी गर्नुपथ्र्यो । तयारीले लामो अवधि पनि लियो । हामीले आर्थिक वर्षको अन्तिममा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुप¥र्यो । यस कारण केही कमीकमजोरी पनि रहे होलान् । तर मूलरुपमा रोजगार कार्यक्रमले एक लाख ८७ हजार व्यक्तिलाई काम गर्ने संस्कृति सिकायो । काम गरेर बाँच्ने आधार प्रदान ग¥यो । नेपालभित्रै सम्भावना छ भनेर नयाँ उत्साह पैदा ग¥यो । यसले एउटा नौलो रक्तसञ्चार गरेको छ । हामीले गरीबी, दुःखी, असहायका जीवनमा सरकार छ भन्ने कुरा नजिकबाट प्रत्याभूत गराएका छौँ । यसकारण विगतमा कतिपय सन्दर्भमा कमी रहेका छन्, हामी सुधार्छौं । गत वर्ष ६४८ स्थानीय तहमा करीब सात हजार ५०० आयोजना सञ्चालन भए । अधिकांश स्थानमा ती कार्यक्रम अत्यन्त प्रभावकारी भए । त्यहाँका जनताहरु कार्यक्रमप्रति अन्त्यन्त उत्साहित पनि भए । कही कमीकमजोरी भए होलान् त्यसलाई सुधार गर्ने हो राजनीतिक नजरले हेर्ने होइन ।

आम नेपाली युवाको जीवनमा कामको आधार पैदा भयो भने त्यसले पार्ने राजनीतिक प्रभाव धेरै गहिरो हुन्छ भन्ने कहीँकतै बुझाइ रह्यो । यसकारण पनि राजनीतिक नजरले कार्यक्रमको विरोध गर्न खोजियो तर, सरकारले राजनीतिक हिसाबले यसलाई हेरेको छैन । सरकारले त खान नपाउने, काम नपाउने, अवसर नपाएका, पैत्रिक सम्पत्ति नभएका जनताप्रति न्यूनतम दायित्व र कर्तव्य निर्वाह गरेको हो । यो सरकार जनता, गरीब, श्रमजीवी, आम नेपाली युवाको सरकार हो । सरकार यो कुरालाई व्यवहारत ः स्थापित गर्न चाहन्छ । त्यही ढङ्गले सरकारले आफ्ना भूमिकालाई निर्वाह गरेको छ । आउँदा दिनमा हामीले विगतका सुझावलाई मध्यनजर राख्दै, विगतका कमीकमजोरीलाई दोहोरिन नदिइ कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाएर अगाडि बढाएको छ । निजी क्षेत्र र तीनै तहका सरकारका विभिन्न काममार्फत हामीले लाखाँै युवालाई देशभित्रै रोजगारीको आधार प्रदान गर्नेगरी काम गरिरहेका छौं ।

रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गर्ने तयारीमा मन्त्रालय पुगेको हो ?

कार्यक्रमको कार्यान्वयन स्थानीय तहले नै गर्नुपर्दछ । किनकी मन्त्रालयमा त्यो प्रकारको संयन्त्र छैन । कार्यविधिको सन्दर्भमा यसलाई अझै कसिलो बनाउने, गरीबको बस्तीलाई केन्द्रित गर्ने, पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, यसैगरी शैक्षिक बेरोजगारलाई पनि यस कार्याक्रमबाट लाभान्वित गराउनेजस्ता विषयमा हामी सोचिरहेका छौँ । विगतको भन्दा अलि फरक ढङ्गले कार्यक्रमलाई लैजान्छौँ । फेरि पनि मूलरुपमा स्थानीय तह नै यसका लागि जिम्मेवार हुन्छन् । स्थानीय तहले पनि यो कार्यक्रममा आफ्नोतर्फबाट ‘फण्ड म्याचिङ’ गर्ने योजना बनाएका छन् । यस्ता विषय समेटेर रोजगारीका अवसर धेरै सिर्जना हुने गरी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछौं ।

केही आयोजनालाई लिएर सरकारमाथि नै प्रश्न उठाइयो नी ?

कहीँ श्रमदानका रुपमा निःशुल्क झार उखल्ने काम गरे पनि होलान्, झार उखल्ने, बाटो बढाउने यो सबै श्रमभित्र पर्ने कुरा हुन् । कहिलेकाहीँ श्रमको परिभाषा नबुझ्दा पनि सङ्कट आउने गर्छ । श्रमको बुझाइमा रहने समस्याले पनि कहिलेकाहीँ ‘कन्फ्युजन’ हुने गर्छ । आज सिंहदरबाभित्र बगैँचामा झार काट्ने काम गरिएको छ । के त्यो श्रम होइन र ? दुबो रोपिएको ठाउँमा उम्रिएको झार उखल्ने काम गरिएको छ । तर सरकारले पारिश्रमिक भुक्तानी गरिरहेको छ । यो मेरो पालामा शुरु गरिएको होइन नी, यो ३०औँ वर्षदेखि बढार्ने कुरालाई पनि श्रम मानिएको छ । हाम्रो देशभित्र मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि यसलाई श्रम मानिन्छ । चाहे बढार्ने कुरा होस् या चाहे झार उखल्ने, दुबो काट्ने होस् या ढल सफा गर्ने होस् । यो पनि श्रमको क्षेत्रभित्र पर्छ । तर यसलाई बुझ्ने कुरामा रहेको समस्या मात्र हो । यद्यपि यो वर्ष हामीले मानिसले प्रश्न उठाउन नपाउने गरी काम गर्छौ । कार्यक्रमलाई अझ धेरै परिमार्जन र परिस्कृत गरेर प्रभावकारी बनाउनेछौँ ।

सहश्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न सन् २०३० भित्र ६८ लाख जनशक्तिलाई मर्यादित र उत्पादनशील रोजगारी दिनुपर्नेछ । यो महत्वकांक्षी लक्ष्य कसरी हासिल हुन्छ ?

सन् २०३० सम्म कम्तीमा ६८ लाख जनशक्तिलाई काममा ल्याउनुपर्नेछ । यस वर्ष कम्तीमा थप पाँच लाख रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ । यो केबल प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट मात्र होइन, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी, गैरसरकारी संस्था सबैको प्रयत्नमार्फत सिर्जना गरिने रोजगारीको सन्दर्भलाई सरकारले विभिन्न क्षेत्रमार्फत थप पाँच लाख रोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । सरकारले केही समयअघि राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन गरेको थियो । त्यो सम्मेलनले नेपालमा कुन कुन क्षेत्रमा रोजगारीको सम्भावना छन्, सम्मेलनले पर्यटन, औद्योगिक उत्पादन, जडिबुटी, अटोमोबाइललगायत विभिन्न सम्भावनायुक्त क्षेत्रमा लाखाँै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने सम्भावना औँल्याएको छ । यसका लागि काम गर्ने मनोवृत्तिको विकास गर्न जरुरी छ । कामप्रति सम्मान जगाउनुपर्छ । अर्कोतिर निजी क्षेत्रलाई पनि रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकारका तर्फबाट दिनुपर्ने प्रोत्साहनलाई हामीले गम्भीरताका साथ ध्यान दिन जरुरी छ । काम गर्ने युवालाई नेपालमा काम छ तर काम नगर्ने युवालाई अत्यन्त थोरै पारिश्रमिकका लागि विदेश जाने अवस्था नआओस् भन्नका लागि सरकारले नेपालभित्रै काम गर्ने मनोविज्ञान पैदा गर्नेगरी अभियान चलाउन जरुरी छ । नेपालमा तुलनात्मक हिसाबले अन्य मुलुकमा भन्दा काम सुरक्षित छ । नेपालभित्र गर्ने कामले बढी बचत हुन सक्छ । नेपाल र नेपालीको परिवर्तनका लागि योगदान हुन सक्छ । भावनात्मक हिसाबले पनि युवामा रुपान्तरण गरी स्वदेशमै काममा लगाउनेतर्फ गम्भीरताका साथ ध्यान दिन जरुरी छ । रोजगारीको सम्भावना छ । सरकारले जे प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ, त्यो लागू गर्छौं ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत गत वर्ष झण्डै पौन २ लाख युवाले छोटो अवधिका लागि भने पनि रोजगारी पाएका छन् । योबाहेक विभिन्न क्षेत्र जस्तै सरकारी, गैरसकारी तथा निजी क्षेत्रमा कति रोजगारी सिर्जना भयो भन्ने बारेमा आँकडा पनि तयार गर्दैछौँ । यद्यपि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा यति व्यक्तिलाई रोजगारी दिइएको भनेर सरकारले भनेको छैन । यो वर्ष त हामीले सङ्ख्या नै तोकेका छौँ । अब भन्नुस् नेपालको इतिहासमा त पहिलो पटक यति व्यक्तिलाई रोजगारी दिन्छौँ भनेर सरकारले प्रतिबद्धता र अटोठ व्यक्त गरेको छ । यो पहिलो घटना हो । यदि सरकारले त्यो प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेन भने परीक्षणको कसीमा स्वयं हामी असफल हुनुपर्छ । यसकारण हामीले चुनौतीपूर्ण कामका लागि पनि खुला ढङ्गले आह्वान ग¥र्यौ, बोल्यौँ, धेरै महत्वपूर्ण हो । सरकारले जे प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ त्यो पूरा गर्छौँ । आउँदो वर्ष सरकारले घोषणा गरेको कम्तीमा पाँच लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा व्यवहारत पुष्टि गरेर देखाउँछौँ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा हुने रोजगारी सिर्जनाको योग कम्तीमा पाँच लाख भन्दा बढी हुनेछ ।

प्रविधिको विकास, जलवायु परिवर्तन तथा जनसाङ्ख्कि संरचनाका कारण कामको प्रकृति र प्रवृत्तिमा थपिएको चुनौतीको कसरी सामाना गर्नुहुन्छ ?

जनसाङ्खिक लाभको हिसाबले नेपाल अधिकतमभन्दा अधिकतम युवा शक्तिलाई प्रयोग गरेर देशको विकास, रुपान्तर र आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुनु जरुरी छ । जलवायु परिवर्तन र प्रविधिमा आएको परिवर्तनका कारण भइरहेको रोजगारीको अवसर खोसिने वा नयाँ व्यक्तिले रोजगारीसँग जोडिन नसक्ने खालका चुनौती उत्पन्न हुन सक्दछन् । त्यस्तो अवस्थामा भइरहेको रोजगारीलाई अझ परिस्कृत गर्ने, थप योग्य बनाउने, सीप दिने र प्रविधिका विकास र परिवर्तन सँगसँगै नयाँ जनशक्तिलाई दक्ष बनाउन हामीले ध्यान दिन जरुरी छ । विज्ञान र प्रविधिले नयाँनयाँ आविस्कार गरेको छ, प्रविधिमा देखापरेको नयाँपनसँग मेल खाने गरी र चुनौतीलाई आत्मसात् गर्नसक्ने गरी जनशक्तिको उत्पादन गर्नुपर्छ । प्रविधिको विकासबाट रोजगारीको सम्भावना कटौतीको खतरा रहन्छ । रोजगारीको कटौतीको जोखिमलाई सम्बोधन गर्नेगरी जनशक्तिलाई योग्य र सक्षम बनाउन आवश्यक छ । यस विषयमा सरकार सचेत छ ।

वर्तमान शिक्षा प्रणालीले श्रम बजारको माग पूर्ति गर्न सकेको छैन । श्रम बजारको आवश्यकता र श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने जनशक्तिबीचको सन्तुलन कायम गर्न सरकारको प्रयत्न के हुन्छ ?

हामीले हाम्रो शिक्षा प्रणालीलाई केबल विद्यालय वा विश्वविद्यालय जाने औपचरिक शिक्षा र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने विषयसँग मात्र ज्यादा जोड दियौँ । शिक्षालाई जीवनको आवश्यकता र समयको मागसँग जोड्ने गरी रुपान्तरित गर्नेगरी अगाडि बढाउन सकेनौँ । शिक्षा केबल प्रमाणपत्र मात्र होइन, ज्ञान, सीप व्यवहारमा पुष्टि हुनेगरी आर्जन हुनु जरुरी छ । त्यो ढङ्गले सक्षम नागरिक बनाउन गरी अझै ध्यान दिन सकिरहेका छैनौँ । हामीले प्राप्त गर्ने शिक्षा, ज्ञान र सीप कहीँ न कहीँ प्रतिविम्बित हुनुप¥यो । कोठाभरि प्रमाणपत्र हुन्छन् तर ती प्रमाणपत्रले अन्तरराष्ट्रिय तथा आन्तरिक बजारमा कहीँ पनि मेल नखाने अवस्था छ । यो प्रकारको औपचारिक र कागजी शिक्षा अबको दुनियाँमा फेरि पनि व्यवहारिक नहुन सक्छ । यसकारण हामीले प्राप्त गर्ने ज्ञान, सीप, शिक्षाले जीवनलाई बाटो देखाउनुपर्छ । त्यसले जीवनलाई कहीँ न कहीँ समाज तथा श्रम बजारसँग जोड्ने गरी काम गर्न सक्नुपर्छ । देशभित्र वा देशबाहिर प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी हाम्रा ज्ञान र सीप प्रतिबिम्वित हुन आवश्यक छ । यो प्रकारले हामीले शिक्षा प्रणालीलाई पनि परिमार्जन गर्नुपर्छ । शिक्षा प्रणाली परिमार्जन गर्न सरकारले सोचिरहेको छ ।

शिक्षा प्रणालीमा रणनीतिक परिवर्तनको खाँचो देखिएको हो ?

अवश्य, अबको १० वर्षपछि नेपालको श्रम बजार कता जानेछ । विश्वको श्रम बजार कस्तो हुनेछ । अबको २० वर्षपछि के हुनेछ । श्रम बजारको सम्भावित विकाससँगै जनशक्ति उत्पादनको योजनासमेत बन्नु जरुरी छ ।

श्रमको सम्मान एवं श्रमिक वर्गप्रति हेर्ने मानसिकता परिवर्तन नगरी युवा शक्तिलाई स्वदेशमै श्रम गर्छु भन्ने विश्वास दिलाउन गाह्रो छ । आन्तरिक रोजगारीका अवसरप्रति युवालाई आकर्षित बनाउन र सबै नागरिकमा श्रमको सम्मान गर्ने भावना जागृत गराउन सरकारले के गर्छ ?

काम नगरी धनी बन्ने, काम नगरी सुविधाजनक जीवन बाँच्ने व्यक्ति र समूहले जबसम्म समाजमा प्रोत्साहन र सम्मान पाइरहन्छन्, जबसम्म ती व्यक्तिले नै राज्यसत्ताका विभिन्न अङ्गलाई प्रभावित गर्न सक्दछन्, तबसम्म कामप्रति सम्मान जाग्दैन । यस कारण कामप्रति सम्मान जाग्नका लागि श्रम गर्ने श्रमिक सम्मानति हुनु जरुरी छ । काम सानो ठूलो हुँदैन । जो श्रम गरेर इमान्दारितापूर्वक बाँच्दछन् । जो आफ्नो काम र पौरखमा विश्वास गर्दछन् । उनीहरुको जीवन काम नगरी बाँच्नेभन्दा सम्मानित हुनु आवश्यक छ । हामीले त्यो परिपाटीलाई हुर्काउन सक्यौँ भने नेपालभित्र काम गर्ने संस्कृतिको विकास हुनेछ । सरकारले यही दिशामा प्रयत्न गर्दैछ । तर, आजसम्म नेपाली समाजमा जुन प्रकारको परिपाटीको विकास भएको छ । नेपाली समाजमा हुर्किएको त्यो संस्कृति र प्रवृत्ति नै बाधक छ । काम गर्ने प्रवृत्तिलाई यसले प्रोत्साहन गर्दैन । यसकारण मेहनत गर्ने पौरखी हातलाई सम्मान गर्ने संस्कृतिको विजारोपण गर्नु जरुरी छ । जो मानिस काम गर्छन् उनीहरुको जीवन बद्लिने र काम नगर्ने अपमानित हुने संस्कृतिलाई जबसम्म हुर्काइँदैन तबसम्म नेपालमा कामप्रति सम्मान जाग्दैन । यसकारण आजसम्म नेपालमा कामप्रतिको अवस्था हेर्ने हो भने उल्टो ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ । एकप्रकारले हामी नकारात्मक ठाउँमै छौँ । बौद्धिक तथा शारीरिक श्रम गर्ने श्रमिकको जीवन सम्मानित छैन । तर, कहीँ दलाली गर्ने, काम नगरी अनुचित ढङ्गले आर्जन गरेको छ भने पनि पैसा आर्जन गर्ने व्यक्ति यदि सम्मानित हुने, उनीहरुको बोली बिक्ने, समाजमा ठूलो हैसियत र सानका साथ देखापर्ने, काम गर्ने हिनताबोधका साथ बाँच्ने अवस्था कायम रहने हो भने परिस्थितिमा सुधार आउँदैन । परिस्थितिमा सुधार ल्याउन समग्र क्षेत्रले गम्भीरताका साथ यस कुरालाई महसुस गर्न जरुरी छ ।

यो त संस्कृतिक आचरण हो नी ?

हो, संस्कृतिक आचरणको कुरा हो । तपाईंले मेहनत गर्नुभएको छ, पौरखले बाँच्नु भएको छ । म तपाईलाई सम्मान गर्छु कि वा काम नगरिकन धन कमाएको व्यक्तिलाई विशेष प्रकारले उसलाई मैले हेर्छु । मेरो दृष्टिमा कही दोष छ भने यो दोष कायम रहँदासम्म समाजमा सुधार हुँदैन । यो संस्कृतिक आचरण बदलिनुपर्छ ।

परम्परागत ज्ञान र सीपलाई उदमशीलता र स्वरोजगारसँग कसरी जोड्नुहुन्छ ?

अहिले परम्पारगत ज्ञान र सीपको ठाउँमा आधुनिक प्रविधिले ठाउँ लिएको छ । विस्तारै परम्परागत ज्ञान, सीप विस्थापित हुने खतरा छ । यसकारण परम्परागत सीप ज्ञानलाई पनि संरक्षणमा ध्यान दिन जरुरी छ । फेरि पनि राज्यकोतर्फबाट परम्पारगत ज्ञान, सीपलाई जोगाइ राख्न त्यस क्षेत्रमा नयाँ युवालाई आकर्षित गर्न विशेष सुविधा, सहुलियत तथा प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । श्रम मन्त्रालयको तर्फबाट पनि परम्परागत ज्ञान तथा सीप जगेर्ना गर्न नयाँ व्यक्तिलाई सीप सिकाउने योजनासहित गरी काम गरिरहेको छ । उत्पादित वस्तुलाई बजारसँग जोड्ने गरी नयाँ ढङ्गले कामको शुरुआत गर्दैछौँ । घरेलु उत्पादनको देशभित्र मात्र होइन देश बाहिर पनि ठूलो महत्व छ । यसलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिएको छ । परम्परागत ज्ञान, सीपलाई प्रोत्साहित गर्नेगरी हामी अगाडि बढेका छौँ ।

अब प्रसङ्ग बदलौँ, नेपाल र मलेसियाबीच भएको पछिल्लो सहमतिअनुसार कामदार शून्य लागतमा जान पाउँछन् ?

दुई देशबीचको सम्झौतामा शून्य लागतमा कामदार पठाउने भन्ने समहति भएको छ । श्रमिकले तिर्ने पैसा पहिलो महिनाको तलबमा जोडेर फिर्ता हुन्छ । बाँकी कुनै पनि शीर्षकमा कुनै पनि नाममा, कुनै पनि चरणमा श्रमिकबाट पैसा लिन पाइँदैन । यसमा दुवै देशको प्रतिबद्धता छ, हामीले हस्ताक्षर गरेका छौँ । सम्झौतामा उल्लेख भएका प्रावधानको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्छौं । हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको श्रमिकको जीवनलाई सुरक्षित बनाउने, ठगी नियन्त्रण गर्ने र गरीबी अभावमा बाँचिरहेको श्रमिक र युवा जो श्रम गर्न विदेश जाने गर्दछन् उनीहरुले चरणचरणमा विभिन्न नामबाट ठगिने युगको अन्त्य गरेर नयाँ ढङ्गले सम्मानजन, मर्यादित ढङ्गले काम गर्ने अवसर प्रदान गर्ने हो । आत्मसम्मान र गौरवका साथ नेपाली युवाले काम गर्न पाउन्, यसका लागि सरकारले गम्भीरताकासाथ अनुगमन गर्छ । सरकारले सम्झौतालाई लागू गर्छ ।

कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणलगायत सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्छ । कामदारले कुनै लागत लगाउनुपर्दैन । गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण र अन्य थप परीक्षणका लागि हामीले सम्झौतामा उल्लेख गरेका छौँ । पहिलाभन्दा खासगरी विभिन्न देशमा जाने श्रमिक के कारणले बिरामी पर्ने र मृत्यु हुने गर्दछन्, त्यसका कारण पत्ता लगाएर त्यस प्रकारको दुभाग्र्यपूर्ण अवस्था नआओस् भन्नका लागि थप स्वास्थ्य परीक्षण गर्न दुवै देशका ध्यान गएको छ । कामदारसँग अनावश्यक शुल्क लिइएको पाइए सरकारले कडा कारवाही गर्छ ।

सरकारले एकतिर स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने घोषणा गरिरहेको छ । फेरि पनि तपाईं नयाँनयाँ गन्तव्यको खोजीमा हुनुहुन्छ, यो विरोधाभास भएन र ?

नेपालभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने काम सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो । हामी नेपालको श्रम बजारसँग नेपाली जनशक्तिलाई जोड्न चाहन्छौँ । नेपालमा थप सम्भावनाको विकास गर्दै नेपाली युवाको श्रम, सीप र क्षमतालाई नेपालको विकासमा प्रयोग गर्न चाहन्छौँ । हामी विकासको अत्यन्त प्रारम्भिक अवस्थामा छौँ । हामीले पर्याप्त विकास गर्दा नेपालमा लाखौँको सङ्ख्यामा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने सम्भावना छ । हामी त्यो सम्भावनाको ढोकालाई जबर्जस्त उद्घाटित गर्न चाहिरहेका छौँ । सम्भावनाका ढोका बिस्तारै खोल्दै गएको छौँ । स्वदेशमै पर्याप्त अवसर नहुँदासम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने विषयलाई पनि व्यवस्थित गर्न जरुरी छ । हाम्रा यी सम्झौता भनेका एक दिन मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन् भने पनि नेपाली युवाले सुरक्षित र मर्यादित जीवनका साथ काम गर्ने अवसर पाउनुपर्छ । यसकारण पहिलो प्राथमिकता देशभित्रको रोजगारी हो । बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्थाको पाँच वर्षमा अन्त्य हुन्छ । कोही चाहना, रहरले रोजग

Published on: 28 September 2019  | Gorkhapatra