श्रमिक संगठनले यसलाई बुझेरै स्वागत गरेका हुन् कि पार्टी कार्यकर्ताको हैसियतमा बाध्यतावश स्वागत गरेका हुन् ? सामाजिक सुरक्षा ऐनका राम्रा पक्षबारे ट्रेड युनियनका नेता र सरकारका धेरै व्याख्या सुन्नमा आइसके, तर यसका नकारात्मक पक्षबारे कतैबाट पनि चर्चा भएको छैन । त्यसैले, यसतर्फ सबैलाई सुसूचित गर्ने जमर्को लेखमार्फत गरिएको छ।

 

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा : यस ऐनको प्रस्तावनामा ‘श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न तथा योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले’ भनिएको छ ।

 

यसैगरी ऐनको परिच्छेद १ (च) मा ‘योगदान’ भन्नाले सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत सुविधा प्राप्त गर्न श्रमिक र रोजगारदाताले नियमित रूपमा कोषमा जम्मा गरेको वा गर्नुपर्ने रकमलाई सम्झनुपर्छ र सो शब्दले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुनका लागि जम्मा गरेको रकमलाई समेत जनाउँछ भनिएको छ ।

 

यसको अर्थ हो– जसले नियमित रूपमा कोषमा रकम जम्मा गर्न सक्छ, उसका लागि मात्र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिएको हो, अर्थात् रकम जम्मा गर्ने प्रक्रिया अटुट रूपमा हुनैपर्छ । नियमित रूपमा कोषमा रकम जम्मा गर्न त्यसले मात्र सक्छ, जसले स्थायी प्रकृतिको रोजगारी प्राप्त गरेको छ वा नियमित मासिक वा दैनिक ज्यालादारी प्राप्त हुने सुनिश्चितता छ । यस्तो सुनिश्चितता औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक अर्थात् सरकारी वा संस्थानका कर्मचारी र प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकलाई मात्र सम्भव हुन्छ । 

 

तजबिजमा योगदानकर्ता : ऐनले कोषमा रकम जम्मा गर्ने श्रमिकलाई योगदानकर्ता भनेको छ । ऐनको परिच्छेद– २ को दफा ३ मा ‘योगदान नगरी सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहुने’ उल्लेख छ । परिच्छेद १ (थ) मा ‘श्रमिक’ भन्नाले ... समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई समेत जनाउँछ भनिएको छ ।

 

यसैगरी परिच्छेद १ (त) मा “स्वरोजगारमा रहेको व्यक्ति” भन्नाले ‘समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको स्वरोजगारमा रहेको व्यक्ति सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ । तसर्थ, अनौपचारिक वा स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकमध्ये सरकारले तोकिदिएका श्रमिक मात्र यस कोषमा योगदानकर्ता बन्न पाउनेछन् । अर्थात् सरकारको तजबिजमा योगदानकर्ताको योग्यता निर्धारण हुनेछ । श्रमिकले इच्छा गर्दैमा कोषमा सूचीकृत हुन सकिँदैन ।

 

ऐनको लक्ष्य– २० प्रतिशत श्रमिक मात्र : यस ऐनले श्रम क्षेत्रमा संलग्न सबै श्रमिकलाई समेट्न सक्दैन । ट्रेड युनियनको भनाइमा नेपालमा एक करोड २५ लाख प्रत्यक्ष रोजगारीमा संलग्न श्रमिक छन् । विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार नेपाली श्रमिकको संख्या एक करोड ७० लाख ५२ हजार पाँच सय ५७ छ । जसमध्ये पाँच लाख श्रमिक श्रम ऐनबमोजिम प्रतिष्ठानमा कार्यरत छन् । करिब २० लाख श्रमिक दशभन्दा कम श्रमिक कार्यरत रहेका वा कानुनमातहत स्थापित संस्थामा कार्यरत रहेको अनुमान छ । बाँकी करोडभन्दा बढी श्रमिक या त स्वरोजगार छन् या अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत झन्डै डेढ करोड श्रमशक्तिलाई यस ऐनले बाहिर पारेको छ । 

 

ऐनका कठिन प्रावधान : यस ऐनको दफा ५ अनुसार सामाजिक सुरक्षा योजनामा संलग्न हुन अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रका प्रत्येक श्रमिकले व्यक्तिगत रूपमा कोष सञ्चालक समितिको सिफारिस लिई नेपाल सरकारबाट निर्णय गराई राजपत्रमा प्रकाशित गराउनुपर्नेछ । के कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक, घरेलु श्रमिक, रिक्सा ठेला, सिलाइ, बुनाइ श्रमिकजस्ता सयौँ अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक काठमाडौंमा कार्यालय भएको समितिको सिफारिस लिएर नेपाल सरकारको निर्णय गराएर यस कोषमा समावेश हुन सक्छन् ? जसले कुन दिन कति महिना रोजगारी पाउने हो थाहा छैन, परिवारको पेट कसरी पाल्ने हो टुंगो छैन, उसले कसरी यस्तो जटिल प्रक्रिया पूरा गर्न सक्छ ?

 

कार्यविधि औपचारिक क्षेत्रका लागि मात्र : सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ को परिच्छेद ६, दफा २५ ले औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक जसका रोजगारदाता कोषमा सूचीकृत भएका छन्, उनीहरूका लागि मात्र कोषको रकमबाट प्राप्त हुने रकमको बाँडफाँडको व्यवस्था गरेको छ । अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकका हकमा कार्यविधिले एक शब्द पनि बोलेको देखिँदैन ।

 

ऐनको कार्यान्वयनअघि पनि प्रतिष्ठानमा काम गर्ने करिब पाँच लाख श्रमिकले विभिन्न तरिकाले विभिन्नखाले सुविधा लिइरहेकै थिए । प्रतिष्ठानस्तरको ट्रेड युनियनले व्यवस्थापनसँग आन्तरिक सम्झौता गरी कतिपय प्रतिष्ठानमा त यो ऐनले भनेभन्दा बढी सुविधा पनि लिइरहेका थिए, जुन सुविधा अब यो ऐन कार्यान्वयनपश्चात् उपलब्ध गराउन रोजगारदाता बाध्य हुनेछैनन् । 

 

राजनीतिक कार्यकर्ताले फाइदा लिने : ऐनका प्रावधानले राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई आजीवन पेन्सन लिने सुविधा प्रदान गर्न सहज बनाएको छ । अबका केही वर्षमा देखिनेछ, नेकपाका हजारौँ कार्यकर्ता स्वरोजगार श्रमिकका नाममा कोषमा सूचीकृत भइसक्नेछन् र राज्यले तिनका नाममा आजीवन रकम जम्मा गर्दै जानुपर्ने छ ! र, आज ताली पिटेर ऐनको स्वागत गर्ने नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसजस्ता श्रमिक संगठनका नेता कम्युनिस्ट कार्यकर्ताका लागि सुविधा उपलब्ध गराउन रकम संकलन अभियानमा हुनेछन् !

 

कम्युनिस्ट सरकारले सामाजिक सुरक्षाका माध्यमबाट निम्न–मध्यम वर्गको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न चाहेको छ, तर निम्न आर्थिक अवस्थाका श्रमिक अर्थात् साँच्चिकै गरिबलाई बेवास्ता गरेको छ । त्यसैले सरकारको युग परिवर्तनको हल्ला ८० प्रतिशत श्रमिकका लागि ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ भएको छ ।