सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा अपेक्षाकृत सूचीकरण नभएपछि सरकार औद्योगिक क्षेत्रको घरदैलोमै पुगेर सूचीकरण गराउने भएको छ। ठूला रोजगारदाता तथा औद्योगिक क्षेत्रमा सरकारी कर्मचारी पठाएर नै सूचीकरण गर्ने सरकारले तयारी गरेको हो। औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योग, प्रतिष्ठान र तीनमा कार्यरत श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराउन समयसीमा तोकेरै लाग्ने सरकारको योजना छ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार चार हजार चार सय ९२ रोजगारदाता र ३५ हजार पाँच सय श्रमिक यस कार्यक्रममा सूचीकृत भएका छन्। सूचीकृत भएका कर्मचारीको योगदान सुरु भइसकेको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीका अनुसार पछिल्लो समयमा सूचीकरण हुने क्रम बढ्दै गएको बताए। देशव्यापीरुपमा सुरक्षा साक्षरता दिएर यस कार्यक्रममा सबै प्रतिष्ठानलाई ल्याउन लागिएको उनको भनाइ छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले कोषको कर्मचारीले औद्योगिक क्षेत्रमै गएर सूचीकृत गराउन निर्देशन दिए। ‘सूचीकृत हुन नमाने स्पष्ट जवाफ मागेर सरकारले सचेत गराउने छ’ उनले भने। बालाजु, पाटन, हेटौँडा, पोखरा, नेपालगन्ज तथा भैरहवा औद्योगिक क्षेत्रमा टोली नै पठाएर सूचीकृत गर्ने सरकारको तयारी छ।

सरकारले असोज मसान्तभित्र रोजगारदाता र श्रमिकलाई कोषमा सूचीकृत गराउन आह्वान गरेको छ। धेरै रोजगारी दिने औद्योगिक प्रतिष्ठानमा कोषका कर्मचारी पुगेर सूचीकरण गर्न समेत सघाउने सरकारको योजना छ। योजनाको कार्यान्वयनमा औद्योगिक क्षेत्रका नेतृत्वले नै आलटाल गरेका छन्। तोकिएको समयसीमा भित्रै सम्पूर्ण प्रतिष्ठान कोषमा सूचीकृत हुनुको कुनै बिकल्प नभएको मन्त्री विष्टले जानकारी दिए। कोषमा सूचीकृत हुन अटेर गर्ने प्रतिष्ठानमाथि सरकार कडा ढङ्गबाट प्रस्तुत हुने उनको भनाइ छ।

प्रतिवद्वता जाहेर गरेका औद्योगिक क्षेत्रका नेतृत्वको समेत प्रतिष्ठान सूचीकृत भएका छैनन्। मन्त्री विष्टले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत हुन रोजगारदताले मन खुम्च्याउन जरुरी नभएको बताए। संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी)ले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा मन्त्री विष्टले सानो रकमको योगदानबाट रोजगारदाता सधैँ चिन्तामुक्त हुने बताए।

‘सानो रकम योगदान गर्दा रोजगारदाताले ठूलो जोखिम व्यहोर्नु पर्दैन’,उनले भने,’हजारौँ श्रमिकको जिम्मा कोषले लिन्छ’ सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन योगदानकर्ताको तर्फबाट रोजगारदाताले आधारभूत पारि श्रमिकको ३१ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा मासिक रुपमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। रोजगारदताले २० प्रतिशत र योगदानकर्ता श्रमिकले ११ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्ने छ। साउनदेखि योगदान सुरु भइसकेको छ। असोजमसान्तसम्म सबै प्रतिष्ठान सूचीकृत भइसक्ने सरकारले दावी गरेको छ।

संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय समितिका अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठले रोजगारदतालाई कोषमा सूचीकृत गराउन अभियान थाल्ने बताए। देशव्यापी अभियान सञ्चालन गरेर सबै रोजगारदाता र श्रमिकलाई कार्यक्रममा सामेल गराउन पहल गर्ने उनले बताए।

Published on: 26 August 2019 | Annapurna Post