सामाजिक सुरक्षा करका नाममा सरकारले विगत एक दशकदेखि श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिकबाट एक प्रतिशतका दरले रकम उठाइरहेको छ । सरकारले करको सामान्य सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर आर्थिक वर्ष ०६६/६७ बाट सामाजिक सुरक्षा कर उठाउन थालेको हो । मुलुक राजनीतिक संक्रमणमा रहेको तथा श्रम सम्बन्ध खराब भएको त्यो वेला श्रमिक बेरोजगार बन्दा उनीहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्ने उद्देश्यले यो करको सुरुवात गरिएको थियो । तर, अहिले सोही काम गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना भइसकेको अवस्थामा पनि सरकारले एक प्रतिशत कर असुल्न छाडेको छैन । त्यसो हुँदा न्यूनतम सीमाभन्दा कम आम्दानी गर्ने श्रमिकको पारिश्रमिकमा कर लगाउनु नहुने सिद्धान्तविपरीतको यो कर तत्काल खारेज गर्नुपर्छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना भइसकेको अवस्थामा पनि सरकारले एक प्रतिशत कर असुल्न छाडेको छैन, त्यसो हुँदा यो कर तत्काल खारेज गर्नुपर्छ

प्रगतिशील कर प्रणालीले अत्यन्त न्यून आय भएका जनतालाई आयकर छुट दिने र आम्दानी बढ्दै जाँदा करको दरसमेत बढाउनुपर्छ भन्छ । तर, नेपालमा कुनै व्यक्तिले दिनमा सय रुपैयाँ अर्थात् महिनामा तीन हजार मात्रै आम्दानी गर्‍यो भने पनि मासिक कर बुझाउनुपर्ने कानुन बनाइएको छ । हाल बजेटअनुसार एकल व्यक्तिका हकमा चार लाख रुपैयाँ र दम्पतीको हकमा चार लाख ५० हजारभन्दा माथिको आयलाई मात्रै करयोग्य आय मानेको छ । यसको अर्थ चार लाखभन्दा कम आयमा नागरिकले कुनै कर तिर्नु पर्दैन । तर, सरकारले त्यसमुनिको आयमा पनि एक प्रतिशतका दरले सामाजिक सुरक्षा कर उठाउँदै आएको छ । त्यसो हुँदा यो करको सिद्धान्त मात्रै होइन, नेपालको कानुनको पनि बर्खिलाफ छ ।

दोस्रो, श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले यो एक प्रतिशत कर उठाउन सुरु गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष ०६६/६७ देखि हालसम्म सरकारले ३५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ यो शीर्षकमा उठाइसकेको छ । हाल मजदुरलाई अवकाशपछिको पेन्सन, औषधि–उपचारलगायत सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भएको छ । सो कोषमा मजदुर तथा रोजगारदातासमेतले पारिश्रमिकको कुल ३१ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । सो कोषमा रकम योगदान गरेका व्यक्तिले ६० वर्षपछि पेन्सन, त्यसअघि नै रोजगारी गुमेको अवस्थामा निश्चित रकम भत्ता, औषधि उपचार पाउने, मजदुरको मृत्यु भएमा परिवारले सहयोगलगायत सुविधा पाउँछन् । एउटै उद्देश्यका लागि दुईतर्फबाट श्रमिकसँग रकम उठाउनु कानुनी र नैतिक हिसाबले पनि अमिल्दो विषय हो ।

सामाजिक सुरक्षा करबाट संकलित करिब साढे ३५ अर्ब रुपैयाँ सरकारले नियमित राजस्वमा जम्मा गरी अन्यत्रै खर्च गरिरहेको छ । कर्मचारी तथा श्रमिकको तलबबाट एक प्रतिशतका दरले उठाइएको कर अन्यत्र खर्च गर्नु योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको पनि बर्खिलाफ हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा २६ को उपदफा २ (ङ) मा सामाजिक सुरक्षा करबापत हालसम्म संकलित र भविष्यमा संकलन हुने रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले सो रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेत जम्मा गरिदिएको छैन । यस विषयमा सामाजिक सुरक्षा कोषले पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि अर्थ मन्त्रालयले अटेर गरिरहेको छ । त्यस्तै, हालसम्म संकलित रकम सामाजिक सुरक्षा कोष ऐनबमोजिम तत्काल सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरिदिनुपर्छ । सरकारले उठाइरहेको यो कर प्रतिगामी कर हो, यसलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्छ ।

Published on: 7 January 2021 | Nayapatrika