पछिल्ला व्याख्या विश्लेषणमा आजकाल सामाजिक सुरक्षा कोषको चर्चा उच्च छ । सरकारबाट यसलाई नयाँ युग तथा लोककल्याणकारी राज्य स्थापनाको शुभारम्भ भनिएको छ । लोककल्याणकारी राज्य हरेक सफल राजनीतिको प्रमुख ध्येय अनि अविभाजित लक्ष्यसमेत हो । दर्शन, सिद्धान्तसँगै कार्यपद्धतिमा विविधता हुँदाहुँदै सबैखाले सरकारको उच्च गन्तव्य र अन्तरङ्ग आभूषण पनि । विश्व राजनीतिमा यो शताब्दीको निकै लोकप्रिय अवधारणा हो यो ।

अवधारणाको विकास

मानव सभ्यता र राज्य निर्माणपछि लामो समयसम्म शासकहरूको काम केवल राज्य विस्तार थियो । तत्कालीन दर्शनहरूले सरकारलाई सशक्त सेना राख्न, अरू देश कब्जा गर्न र नसके आफ्नो राज्य सुरक्षित राख्न मात्र सुझाउँथे । यस्ता राज्यहरूलाई ‘पोलिस स्टेट’ भनिन्थ्यो । कालान्तरमा आक्रमण र प्रत्याक्रमणका शृङ्खलाहरू अन्त्य भए । विश्वयुद्धको अन्त्यसँगै देशका सिमानाहरू निश्चित बने, शान्ति स्थापनाको लहर आयो । साम्राज्य अनि सिमाना विस्तारबाट सरकारका दायित्वहरू नागरिकका हित, भलाइ, अमनचैन र श्रीवृद्धिमा परिवर्तित भए । अरूलाई जितेर हैन, आफ्ना नागरिकलाई खुशी र सुखी राखेर सम्मान अनि शक्ति आर्जन गर्नुपर्ने बाध्यता भयो । राज्यहरूले आम सर्वसाधारण, विशेषतः जोखिमयुक्त र कमजोर स्थितिका नागरिकको सुविधाका निम्ति विभिन्न कार्यक्रम ल्याउन थाले । लोककल्याणकारी र हितकर योजनाहरू मार्फत नागरिकप्रति जिम्मेवारी वहनको प्रचलन बस्यो । नागरिकको सामाजिक सुरक्षा सबैको उच्च चासो र चिन्तनको विषय बन्दै गयो ।

यद्यपि यसको औपचारिक शुरुआत अलिक अगाडि नै भएको देखिन्छ । बेलायतकी महारानी एलिजावेथ प्रथमबाट सन् १६०१ मा गरिबहरूको सहज जीवनका लागि ‘द पुवर रिलिफ एक्ट’ (संशोधन १८३४) नामक नीति सार्वजनिक भयो । फ्रान्सका शासक नेपोलियन तृतीयले बिरामी, सुत्केरी, गरिब, वृद्धवृद्धा, अपाङ्गता भएकाहरूका लागि सुरक्षा कार्यक्रम थाल्नुभयो । पछि १९४५ मा विधिवत् कानूनसमेत बनेर सञ्चालनमा रहेको यो योजनामा अहिले प्रतिवर्ष झण्डै पाँचसय अर्ब युरो अथवा फ्रान्सको कुल गार्हस्थ उत्पादनको २५ प्रतिशत अनुपात देखिन्छ । जर्मनीमा बिस्मार्कबाट १८९० तिरै ‘वेलफेयर स्किम’ नाममा यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालित थिए ।

सामाजिक सुरक्षा कोष (सोसल सेक्युुरिटी फण्ड) कै नाममा चाहिँ १९३३ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रुजभेल्टबाट एउटा ऐन संसद्मा दर्ता भयो । उक्त ऐनमा पनि अमेरिकी नागरिको ठूलो अंश श्रमिकहरूको जीवन सुरक्षालाई प्रमुख उद्देश्य मानिएको थियो । यद्यपि राजनीतिक प्रतिशोधका कारण संसद्ले ऐनलाई अस्वीकृत गरेको दुई वर्षपछि भिटोमार्फत कानून लागु भयो । यही कदमले उहाँको राजनीतिक कद र लोकप्रियतासमेत निकै चुलियो । अहिले पनि बेलायतमा ‘ल पे बुल’, भारतमा ‘रिलेभेन्ट फ्याक्टर’ अनि अन्य केही देशमा विभिन्न नामबाट यस्ता कोषहरू सञ्चालित छन् ।

झन्डै २० अर्ब रुपियाँ सञ्चित रहेको, यो वर्ष पाँच लाख र दोस्रो वर्षमा ३५ लाख श्रमिक संलग्न हुनसक्ने, सन् २०२२ भित्र सबै श्रमिक÷कर्मचारीलाई ल्याउन सकिने यो कोष यहाँसमेत रोजगारदाता अनि बचतकर्ताको पनि उत्तिकै चासो तथा सहजताको विषय बन्ने देखिन्छ ।

सहजता सबैलाई

सामाजिक सुरक्षा समाजवादी गन्तव्यको प्रस्थान हो । समाजवादको सबैभन्दा प्रारम्भिक शुरुआत श्रमिक र उत्पादक वर्गको सुरक्षाबाट हुनुपर्छ । माक्र्सको कल्पनाजस्तो विद्रोहमार्फत रोजागरदाताको सम्पत्ति कब्जा गरी श्रमिक सत्ताको स्थापना अब सम्भव छैन । उत्पादक वर्गलाई सकेसम्म धेरै सुरक्षा र आयको समानुपातिक वितरण अभ्यास गर्न सकिने पक्ष हो । सुरक्षा महायोजनाको अन्तर्यसमेत यही हो । यो योजना बचत र बीमासमेत हो । बचतकर्ता श्रमिक÷कर्मचारीले अवकास कोष बाहेक दुर्घटना, मातृत्व तथा आश्रित र स्वास्थ्य सुरक्षासमेत प्राप्त गर्छन् ।

योजनामा बचतकर्ताको योगदान फरक÷फरक हुनसक्छ तर कुनै दुर्घटना पर्दा राज्यले सबैलाई पूर्ण स्वास्थ्य उपचारको बराबरी प्रतिफल र सुरक्षा दिन्छ । भिन्न योगदानकै आधारमा सञ्चयकर्ताको उपचार र आश्रितहरूको शिक्षा सहयोगमा विभेद रहँदैन । योगदान सके जति (क्षमताको आधारमा) तर उपचार खर्च चाहिए जति सबै (आवश्यकताको आधारमा) पाउने सुविधा छ, स्वास्थ्वसेवा लगभग निःशुल्क हुनेछ । कोषका कारण २० प्रतिशत अतिरिक्त रकम दिएपछि रोजदारदातालाई पनि अन्य (जस्तै श्रमिक÷कर्मचारीको उपचार खर्च तथा बीमा) दायित्वबाट मुक्ति मिलेको छ । बीमाहरूले दिने उपचार खर्चमा अधिकतमको दायरा तोकिएको हुन्छ तर अब अधिकतम मात्र हैन, आवश्यक सबै खर्च कोषबाट सीधै प्राप्त हुन्छ । जीवनको उत्तराद्र्धतिर अधिक खर्च (झण्डै २० प्रतिशत) स्वास्थ्य उपचारमा हुने तथ्याङ्क देखिन्छ । कोषले सबै सुरक्षा दिएपछि आम श्रमिक वर्गले ठूलो चिन्ताबाट उन्मुक्ति पाएको छ । सुखीपनको सूचाङ्कसमेत बढ्न सक्नेछ । रोजगारी गर्नसक्ने समयमा नै अपाङ्ग भएमा अनुपात अनुसार जीवनभर पेन्सन पाउने, दुर्घटनाबाट ज्यान गएमा परिवारले समेत सहयोग पाउने प्रावधान छ । तसर्थ श्रमिक÷कर्मचारीको स्वास्थ्य र आश्रित परिवारलाई समेत सरकारले सुरक्षा प्रदान गर्दैछ ।

कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयनपछि अहिले राज्यबाट वितरित विविध प्रकारका विरोधाभाषपूर्ण आठ प्रकारका भत्ताको अन्योलसमेत रहँदैन । योगदानबाट नै निवृत्तिभरण पाउने हँुदा राज्यको आर्थिक भार कम हुनेछ । विकास बजेटको अनुपात बढ्नेछ । समाजमा सरकारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीबीच भएको भेदभाव र हीनताबोधको निर्मूलीकरण हुन्छ । निजी क्षेत्र र व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत ठूलो जनशक्तिलाई सुरक्षित भविष्यको सुखद अनुभव बन्नेछ, समाजवाद अनुभूत हुनेछ ।

डी एसमोग्लु र जे रबिन्सनको प्रसिद्ध पुस्तक ‘ह्वाई नेसन्स् फेल’ (किन राज्य असफल हुन्छन्) ले राज्यहरू विभेदकारी नभई सहभागितामूलक हुनुपर्नेमा जोड दिन्छ । राज्यको अभिभावकत्वबाट टाढा रहेको समूहलाई सरकारले दीर्घकालीन सुरक्षा दिएको छ, जोखिमबाट मुक्ति दिलाएको छ । यो व्यवस्थाले श्रमिकको उत्पादकत्व सोचलाई झनै बढावा दिन्छ । जति धेरै योगदान ग¥यो पछि उति धेरै पाउने पद्धतिले नयाँ उत्प्रेरणा प्रदान गर्छ । कोष आपैmँमा उत्पादनमुखी कार्यक्रमसमेत हो । अहिले पनि गैरसरकारी क्षेत्र लक्षित अवकास कोष सञ्चालन गर्ने झण्डै चार दर्जन वित्तीय संस्थाहरू छन् । यद्यपि सरकारले नै सुरक्षा कोषको व्यवस्थापन गरेपछि विश्वसनीयता बढ्नेछ । सञ्चित रकमको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल पनि सञ्चयकर्ताकै खातामा जोडिन्छ ।

प्राचीन दार्शनिकहरू मनु, कौटिल्य, प्लेटो र सुकरातले सरकार अनि नागरिकबीच अभिभावक र सन्तानको सम्बन्ध रहनुपर्ने बताउनुहुन्थ्यो । अहिलेका अधिकांश राजनीतिक दर्शनहरूले भन्छन्– देशले नागरिकप्रति राख्ने सबैभन्दा ठूलो न्याय नै उच्च हैसियतको सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नु हो । त्यसकारण सरकारको यस्तो सुखद शुरुआतले सबैलाई रोमाञ्चित बनाउनुपर्छ । खप्तड स्वामीको ‘विचार विज्ञान’, नेपोलियन हिलको ‘थिङ्क एण्ड ग्रो रिच’ जस्ता पुस्तकहरूले नवीनतम सोचले मानिसलाई सफलता अनि विकासतिर डो¥याउने भनेका छन् । विकास भनेको ठूलो बाटो, अग्लो घरमात्र होइन, सफा दिमाग र सकारात्मक सोच हो । सबैले सकारात्मक सोच अभिवृद्धि गर्दै नागरिकमा उत्प्रेरणा भरी सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ । आयन ¥यान्डको पुस्तक ‘फाउन्टेन हेड’बाट उक्त कौशलता सिक्न सकिन्छ । सरकारले भद्दा प्रदर्शन गरेको भनेर विरोध गर्नेले सामाजिक सञ्जालमा झन् भद्दा मजाक उडाउन अनि आक्रामक कटाक्षेप गर्न किञ्चित् सुहाउँदैन । विज्ञापन पनि छाप्ने अनि विरोध पनि गर्ने संस्कारले सञ्चार माध्यमलाई पनि शोभा दिंदैन ।

कुनै कुरा आफैँमा खराब वा सही हुँदैन । बागमती आफैँ फोहोर भएको, सडक आफैँ दुर्गन्धित भएका, जङ्गल आफैँ मासिएको होइन, त्यो सबै हामीले गरे÷गराएको हो । केही गरी यो कार्यक्रम असफल भएमा त्यो पनि हामीले गर्दा हुनेछ, आफैँ हुने होइन । अतः कोही महिलाले बच्चा जन्माउने बित्तिकै कि त त्यो शिशुको तत्कालै निधन हुन्छ कि त शिशु जन्माउनुमा आमाको गम्भीर स्वार्थ हुन्छ भन्ने जस्ता दुराकारी विवेकहीन विश्लेषण बौद्धिकताको गम्भीर दुर्घटना हो । अहिले कोषका चुनौतीको चर्चा गरेर नागरिकमा निराशा भर्ने समय हैन । अन्य केही काममा सरकारमाथि असन्तुष्टि होलान् तर अहिले चाहिँ आम असुरक्षित र जोखिममा रहेका वर्गको सुरक्षार्थ सरकारको सोचलाई साधुवाद भन्ने समय हो । सोचिएका उपलब्धि हासिल गर्न सबै सरोकारवालाले सहयोग गर्ने बेला हो । तत्कालै कोषको विरोधले कुनै सज्जनताको परिचय पस्कँदैन किनकि कोष अधिक मानिसको दूरगामी भलाइमा देखिन्छ । समृद्धि उन्मुख छ, राज्यले सबैमाथि समान दायित्व निर्वाह गर्ने अभ्यास गर्दैछ, समाजवादी लक्ष्यमा देखिन्छ ।

Published on: 3 December 2018 | Gorkhapatra