समयसीमा सकिन थोरै समय बाँकी हुँदा न्यून संख्यामा मात्रै काठमाडाैं उपत्यकाभित्रका रोजगारदाता तथा श्रमिक आपूर्तिकर्ताहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका छन् । उपत्यकाभित्रका रोजगारदाता तथा श्रमिक आपूर्तिकर्ताहरूले ५ फागुनसम्म कोषमा आबद्ध भइसक्नुपर्ने समयसीमा छ । हालसम्म आबद्ध ६ सय रोजगारदाता मात्र कोषमा आबद्ध भएका छन् । राष्ट्रिय आर्थिक गणना ०७५ अनुसार काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा १ लाख ७० हजार ७ सय ६२ उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरू रहेका छन् । 

 

कोषमा आबद्ध हुने सबै रोजगारदाता तथा व्यवसायीहरूलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले सोमबार एक विशेष कार्यक्रमबीच आबद्धता प्रमाणीकरणको प्रमाणपत्र वितरण गरेका छन् । प्रमाणीकरण हुने रोजगारदाताहरूमा चौधरी ग्रुप, गोल्छा अर्गनाइजेसन, जगदम्बा ग्रुप, आइएमई ग्रुपलगायतका व्यावसायिक घरानासमेत छन् । कार्यक्रममा आबद्ध भएका सबै व्यवसायीलाई बधाई दिँदै मन्त्री विष्टले भने, ‘सबै सामेल हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भए पनि अगुवाइ गर्नु महŒवपूर्ण हो । त्यसका लागि यहाँहरू उदाहरणीय बन्नुभएको छ ।’ मन्त्री विष्टले एकातिर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या बढ्दै जानु र अर्कोतिर स्वेदशमै श्रमिकको अभाव भइरहँदा समस्या निम्तिएको बताए । ‘केही समयअघि इँटा व्यवसायीहरूले मासिक ४० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिने गरी डेढ लाख श्रमिक माग गरेका थिए,’ उनले भने, ‘तर, स्वदेशी श्रमिक नपाउँदा उनीहरू विदेशी कामदार ल्याउन बाध्य छन् । स्वदेशमै कामदार टिकाउन सामाजिक सुरक्षा महत्वपूर्ण छ ।’

 

 

सरकारले गत २६ कात्तिकमा देशभरका रोजगारदातालाई कोषमा अनिवार्य आबद्धताका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सोहीअनुसार ५ फागुनभित्र काठमाडौं उपत्यकाभित्रका रोजगारदाता र सबै श्रमिक आपूर्तिकर्ताहरू कोषमा सूचीकृत भइसक्नुपर्नेछ । त्यस्तै, उपत्यकाबाहेक प्रदेश– ३ का अन्य रोजगारदाताले १४ फागुन, प्रदेश–१ का रोजगारदाताले फागुन मसान्तभित्र, प्रदेश–२ का रोजगारदाताले १४ चैतभित्र, गण्डकी तथा प्रदेश–५ का रोजगारदाताले चैत मसान्तभित्र र कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका रोजगारदाताले ०७६ को १४ वैशाखभित्र सूचीकृत भइसक्नुपर्नेछ । कोषको अनलाइन प्रणालीमार्फत रोजगारदाताले सूचीकरण प्रक्रिया सुरु गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । रोजगारदाताले आफू सूचीकरण भएको तीन महिनाभित्र आफ्नो श्रमिकलाई कोषमा सूचीकरण गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

 

ऐनअनुसार कोषमा सूचीकृत रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकको योगदानयोग्य आयको निश्चित रकम र सोहीबराबर आफूले थपेर प्रत्येक महिना नियमित रूपमा कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ ।  यस्तो दायित्व श्रमिकको सूचीकरण भएको मितिदेखि रोजगारीमा कायम रहेको अन्तिम दिनसम्म लागू हुने व्यवस्था छ । सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीको हकमा भने सम्बन्धित कार्यालयले नै योगदानयोग्य आयमा निश्चित योगदान रकम कट्टी गरी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । कोषअन्तर्गत स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना गरी चार किसिमका सामाजिक सुरक्षा योजना यसअघि नै घोषणा भइसकेका छन् ।

 

 

ऐनअनुसार योगदान रकम नबुझाएमा कोषले रोजगारदातालाई बैंक खाता रोक्का राख्ने, सम्बन्धित संस्था तथा व्यक्तिको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का राख्ने, अनुमतिपत्र निलम्बन गर्ने, राहदानी रोक्का गर्नेलगायतका कारबाही गर्न सक्छ । श्रम ऐनअनुसार रोजगारदाताले प्रत्येक महिना श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट १० प्रतिशत रकम तथा रोजगारदाताबाट सञ्चयकोषबापत सोहीबराबरको रकमसमेत कोषमा जम्मा हुनेछ । रोजगारदाताले दिने उपदान, निवृत्तिभरण र अन्य सुविधाबापत श्रमिकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने रकम, बोनससम्बन्धी कानुनअनुसार राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुने रकम, समाजिक सुरक्षा करबापत संकलित रकम, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, विदेशी सरकार, दातृ निकायबाट प्राप्त हुने अनुदान, सहयोग तथा ऋण, कोषको रकम लगानीबाट प्राप्त हुने ब्याज तथा मुनाफा, सरकारबाट ऋणस्वरूप प्राप्त हुनेलगायतका रकम पनि कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था छ ।