मुना कुँवर

करको सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत सरकारले कर नै तिर्नुनपर्ने न्यून आय भएका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिकबाट समेत सामाजिक सुरक्षा करका नाममा १ प्रतिशत उठाउँछ, त्यो रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कानुन छ, तर अर्थ मन्त्रालयले राजस्वमा मिसाएर मनलाग्दी खर्च गरिरहेको छ

श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका नाममा सरकारले संकलन गरेको साढे ६१ अर्ब रुपैयाँ सरकारले कानुनविपरीत मनलाग्दी खर्च गरिरहेको छ । श्रमिकको हितका लागि भन्दै कर्मचारी र श्रमिकबाट सरकारले सामाजिक सुरक्षा करबापत ३५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।

त्यस्तै, श्रमिकलाई बोनस वितरणपछि बाँकी रहेको रकम राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा २६ अर्ब जम्मा भएको छ । तर, सामाजिक सुरक्षा करबापत संकलन भएको साढे ३५ अर्ब रुपैयाँ सरकारले राजस्वमा नै मिसाएर खर्च गरिरहेको छ ।

आर्थिक ऐन, २०६९ ले आयकर २०५८ को अनुसूची १ को दफा १ बमोजिम सरकारले कर्मचारीको पारिश्रमिकबाट १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर लिँदै आएको छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले हडतालका कारण उद्योगहरू बन्द हुन थालेपछि कोषको परिकल्पना गरेका थिए । रोजगारी गुमाएका वा विपत्मा परेका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका निमित्त सो कोष खडा गरिएको हो । तत्कालीन ऐनअनुसार आयकरको तल्लो सीमा बराबर हुने गरी एकल व्यक्तिको हकमा वार्षिक १ लाख ६० हजार र दम्पतीको हकमा वार्षिक २ लाखसम्मको पारिश्रमिकमा १ प्रतिशतका दरले कर लगाउने व्यवस्था थियो ।

एकल व्यक्तिको हकमा ४ लाख र दम्पतीको हकमा ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिकसम्ममा कुनै पनि कर तिर्नुनपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तैपनि, त्यसमुनिको आयमा १ प्रतिशत कर उठाइने व्यवस्था गरिएको छ । करको सर्वमान्य सिद्धान्तअनुसार जुन आयसम्म सरकारले कर तिर्नुनपर्ने व्यवस्था गरेको हुन्छ, त्यसमा कुनै पनि कर तिर्नुपर्दैन । तर, सरकारले एकातिर तल्लो आयवर्गका नागरिकसँग सामाजिक सुरक्षा करको नाममा १ प्रतिशत आयकर थोपरेको छ भने अर्कातिर त्यसरी उठाएको रकम पनि लगत प्रयोजनमा खर्च गरेको छ ।

 ऐनविपरीत सामाजिक सुरक्षा करको प्रयोग

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ बमोजिम सामाजिक सुरक्षा करबापत संकलन गरिएको कोषसमेत सामाजिक सुरक्षा कोषले नै परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था छ । ऐनको दफा २६ मा उपदफा २ (ङ)मा सामाजिक सुरक्षा करबापत हालसम्म संकलित र भविष्यमा संकलन हुने रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म सो रकम कोषलाई हस्तान्तरण गरेको छैन । सामाजिक सुरक्षा कर कोषमा नै जम्मा गर्न समन्वय गरिरहेको भए पनि अर्थ मन्त्रालयले सहयोग नगरेको सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले बताए । बारम्बारको ताकेता गर्दा पनि अर्थ मन्त्रालयले सामाजिक करबापत संकलन भएको रकम हस्तान्तरण गर्न तयार नभएको उनले बताए । 

 कल्याणकारी कोषको २६ अर्ब फ्रिज

श्रमिकहरूबाट संकलन गरिएको राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको २६ अर्ब फ्रिज भएको छ ।  कोषमा १७ अर्ब ८२ करोड साँवा र ब्याजसहित २६ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । तर, सरकारी उदासीनताका कारण सो रकम श्रमिकका लागि भने प्रयोग हुन सकेको छैन ।

बोनस ऐन, २०३० को दफा ५ अनुसार मुनाफा गर्ने प्रत्येक प्रतिष्ठानले खुद मुनाफाको १० प्रतिशत रकम श्रमिकहरूका लागि छुट्याउनुपर्छ । सोही ऐनको दफा १३ मा कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ऐनअनुसार निजीस्तरका प्रतिष्ठानले बोनस वितरणपछि बाँकी रहेको रकमलाई शतप्रतिशत मानी ३० प्रतिशत राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ भने ७० प्रतिशत रकम प्रतिष्ठानस्तरकै कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै, नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको प्रतिष्ठानको हकमा बोनस वितरणपछि बाँकी रहेको रकमलाई शतप्रतिशत मानी २० प्रतिशत कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ भने ८० प्रतिशत प्रतिष्ठानस्तरकै कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

ऐनले नै बोनस वितरणपछिको रकम कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि टे«ड युनियनको दबाबपछि २०५६ सालबाट मात्रै कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गर्न सुरु गरिएको हो । हाल कल्याणकारी कोषमा रहेको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गरिएको कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले बताए । ‘कल्याणकारी कोषबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा भर्खरै रकम हस्तान्तरण भएको छ । तर, कोषको लगानीसम्बन्धी कार्यविधि हामीसँगै छैन । त्यसैले यसलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने खाका बनिसकेको छैन,’ उनले भने ।

Published on: 5 January 2021 | Nayapatrika