नेपाल सरकारले यही मङ्सिर ११ गते शुभारम्भ गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम श्रमिकको मौलिक हकको कार्यान्वयनको सिलसिलामा आएको कार्यक्रम भनिएको छ । यो योजना श्रमिकको हितमा भए पनि कार्यान्वयन हुनेमा कतिपयले आशङ्का पनि व्यक्त गरेका छन् । यो कार्यक्रम निजीस्तरबाट सञ्चालित उद्योग, प्रतिष्ठानप्रति लक्षित भएकाले यसको कार्यान्वयनमा सरकारले भनेजस्तो सजिलो भने नभएको श्रम विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । कोषको प्रावधान अनुसार श्रमिकले न्युनतम तलबको ११ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने र २० प्रतिशत रोजगारदाताले योगदान गर्नुपर्ने छ । सामाजिक सुरक्षा कोषको सञ्चालक समितिमा रोजगारदाता, श्रमिकका प्रतिनिधि र सरकार रहने व्यवस्था छ । त्रिपक्षीय सहमतिमै यो कार्यक्रम बनेको र लागू भएको हो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनको मुख्य हिस्सेदार निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणासँग गोरखापत्रका लागि सीता शर्माले यो कार्यक्रम कार्यान्वयनको विषयमा गर्नुभएको कुराकानी :

सरकारले भर्खर घोषणा गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनालाई निजी क्षेत्रले कसरी लिएको छ ? – योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक र श्रम बजारको सुधारको लागि महìवपूर्ण कदमको रूपमा लिएको छ । सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा नेपालमा नौलो नै हो । आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा सुरक्षा प्रदान गर्न साझा प्रयासमा सम्पादन गरिने कार्य नै सामाजिक सुरक्षा हो, जुन सामाजिक न्यायको अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको हुन्छ । सामाजिक संरक्षणका नाममा गरिरहेको कामलाई विस्तारित रूप दिने यो पहलले श्रमिकको जीवनको धेरै क्षेत्रमा जोखिम न्यूनीकरण गर्न विशेष सहुलियत र सहायता सुनिश्चित गर्दछ ।

 यसको कार्यान्वयनका लागि महासङ्घको भूमिका कस्तो छ ?

– श्रम लचकता र सामाजिक सुरक्षालाई सँंगसँगै लैजाने गरी श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन ल्याउनुपर्दछ भन्ने विषयमा हामीले जोड दिएका हांैँ । अहिले यी दुवै ऐन कार्यान्वयनको चरणमा छन् । सामाजिक सुरक्षा प्रणाली हाम्रो सन्दर्भमा नयाँ व्यवस्था हो । हामीसँग विज्ञता र अनुभवको कमी छ । संस्थागत संरचनाको उचित व्यवस्थाका साथै सामाजिक सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयन निकै चुनौतीपूर्ण छ । यसको कार्यान्वयनमा रोजगादाताको जिम्मेवारी भनेको योजनामा आफू सूचीकृत हुने, आफूसँग कार्यरत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण गराउने र ऐनमा तोकिए बमोजिम नियमित रूपमा योगदान रकम जम्मा गर्ने हो । सूचीकरणको काम सुरू भइसकेको छ । निश्चित रूपमा रोजगारदाताले आफूले गर्नुपर्ने योगदान र श्रमिकको तर्फबाट गरिने योगदान पठाउने व्यवस्था हुन्छ नै । सञ्चय कोष, उपदान र अरू सामाजिक सुरक्षा योजना, जस्तै, विरामी तथा औषधि उपचार, मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना उपचार एवं अशक्त क्षतिपूर्ति, आश्रित परिवार सुविधा र अवकाश एवं पेन्सनका लागि रोजगारदाताले आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएकाले रोजगारदाताको भूमिका अति नै महìवपूर्ण छ ।

 कार्यान्वयनका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले कस्तो काम गर्दैछ ?

– सामाजिक सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको यसबारे राम्रो जानकारी दिनु नै हो । हामीले नयाँ श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन र योजनालाई विशेष महìव दिई बैठक एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रमको माध्यमबाट जानकारी गराइरहेका छौँ । यसबारे देशव्यापी रूपमा राम्रो जानकारी दिन आवश्यक भएकाले निकट भविष्यमा नै सातवटै प्रदेशमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्न गइरहेका छौँ ।

 रोजगार विज्ञहरूले सवै रोजगारदाता र श्रमिक आपूर्तिकर्ता सहमत नभएको तर्क दिँदै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा आशङ्का व्यक्त गरेका छन् नि ?

– सहमत नभएकोभन्दा पनि धेरै रोजगारदाता र श्रमिकलाई सही र पर्याप्त जानकारी छैन । यस्तो स्थितिमा कार्यान्वयनमा चुनौती छ भन्नु स्वभाविक हो । नयाँ विषय र अभ्यास भएकाले शङ्का ÷उपशङ्का व्यक्त गरेका होलान् । यो प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्दै जाँदा त्यस्तो शङ्का÷उपशङ्काको सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । यसमा आशङ्का गरे पनि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा कुनै द्विविधा छैन । कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ ।

 यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा यहाँले के कस्ता चुनौती देख्नुभएको छ ?

– मैले अघि पनि भनेँ, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली हाम्रा लागि नयाँ कार्यक्रम हो । यसका लागि हामीसँग पर्याप्त र दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ । साथै संस्थागत संरचना र संयन्त्र बलियो हुनुपर्छ । ठूलो रकम जम्मा हुने कोष भएकाले त्यसको उचित परिचालन र योगदानकर्तालाई सरल तरिकाले सुविधा उपलव्ध गराउने कुरा निकै चुनौतिपूर्ण छ । निजी क्षेत्रमा कार्यरत २० लाखभन्दा बढी श्रमिक यसका योगदानकर्ता हुन् । त्यसैले योगदानको रकम व्यवस्थापनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम सङ्कलन, त्यस्तो रकमको सुरक्षित लगानी, योगदानकर्ता श्रमिकलाई सुविधा उपलव्ध गराउने विषयमा आवश्यक पूर्वाधारसहित निकै काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

 केही उद्योगी र व्यवसायीहरूले कोषको सही उपयोग हुनेमा आशङ्का गर्नु भएको छ नि ? त्यस्तो सम्भावना के कसरी हुन्छ ?

– सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ । किनभने यो सबैभन्दा ठूलो कोष हुने छ । कोषको रकम दुरूपयोग हुन्छ भन्ने धेरै आशङ्का अहिले नै नगरौँ । ऐन कानून अनुसार राम्रो व्यवस्थापन भयो भने त्यस्तो दुरूपयोग हुने अवस्था देखिँदैन । कोषको सञ्चालक समितिमा सरकारका साथै रोजगारदाता र श्रमिक (ट्रेड युनियन) को पनि प्रतिनिधिìव भएकाले कोषको रकम जथाभावी प्रयोग हुने स्थिति आयो भने खबरदारी हुन्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ ।

 यस कार्यक्रमको कार्यान्वयनले उद्योगी व्यवसायीलाई के कस्तो फाइदा हुन्छ ?

– सामाजिक सुरक्षा योजना मुलतः श्रमिकको सुरक्षाका लागि गरिएको हो । बिरामी, दुर्घटना जस्ता भवितव्य पर्दा र सेवाबाट मुक्त भएको अवस्थामा जीवन निर्वाहका लागि सामाजिक सुरक्षा चाहिएको हो । अहिले सुरू भएको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीले त्यस्तो प्रत्याभूति गरेको छ । अब श्रमिकहरूले निश्चित भएर काम गर्ने वातावरण बनेको छ । रोजगारदाताले त्यसका लागि २० प्रतिशत योगदान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । यो योजनाको कार्यान्वयनबाट असल औद्योगिक सम्बन्धको विकासको साथै श्रमिकलाई उत्पादकत्व वृद्धि गर्न उत्प्रेरित गर्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ । यसका साथै श्रमिकको हितका लागि एकमुष्ठ योगदान गरेपछि अरू झन्झटबाट मुक्त भई उद्योगको व्यवस्थापनमा बढी समय दिन सकिन्छ भन्ने पनि हो ।  यसको कार्यान्वयनले उद्योगी व्यवसायी र श्रमिकबीच असल श्रम सम्बन्ध हुन्छ भन्दै आउनुभएको छ, आधार के हुन् ?

– श्रमिकहरूले सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था हुनुपर्छ, त्यस्तो व्यवस्था भयो भने हामी ढुक्क भएर काम गर्छौ र पटक–पटक समस्या खडा गर्दैनौँ भन्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले हामीले श्रम ऐन कानूनको सुधारसँंगै सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्ने सहमतिका साथ अहिलेको अवस्थामा पुगेका हौँ । श्रम ऐन २०७४ र सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ ले श्रमिकका धेरै समस्या र गुनासाहरूलाई सम्वोधन गरेको छ । हामी अब के कुरामा विश्वस्त छौँ भने हाम्रो सम्बन्ध थप सुदृढ र भरपर्दाे हुन्छ । यो हामी सबैको चाहना र अपेक्षा पनि हो । यो कुरालाई ट्रेड युनियन र श्रमिक वर्गले पनि राम्ररी मनन् गरिसकेका छन् ।

 औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादकìव वृद्धिमा यसको सकारात्मक प्रभाव कसरी पर्छ ?

– सामाजिक सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयनबाट श्रमिकलाई निश्चित भएर काम गर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । अब श्रमिकले उद्योगको उत्पादकत्व बढाउन आफ्नो पूर्ण क्षमताको प्रयोग गर्नु पर्दछ । सामाजिक सुरक्षा योजनाले उत्पादनमैत्री वातावरण र कार्यजीवनमा नै सुधार ल्याउने भएकोले उत्पादकत्व बृद्धिको प्रसस्त संभावना छ र हुनुपर्छ पनि ।  सामाजिक सुरक्षा कोषले सूचीकरण सुरू गरिसकेको छ, महासङ्घ अन्तर्गतका उद्योग व्यवसायिक प्रतिष्ठान कति सूचीकृत भए त ?

– गत मङ्सिर ६ गतेबाट सूचीकरण प्रकृया शुरू भएको छ । तीन महिनाको समय तोकिएको छ । अहिलेसम्म दुई सयभन्दा बढी प्रतिष्ठान सूचीकृत भइसकेका छन् । कानूनमा नै सबै उद्योग प्रतिष्ठान सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था भएकाले तोकिएको समयसीमासम्म सबै उद्योग प्रतिष्ठानहरू सूचीकृत भइसक्छन् । यसका लागि हामीले मातहतका सबै उद्योग प्रतिष्ठानलाई जानकारी गराइसकेका छौँ ।

 के यो सन्तोषजनक सूचीकरण हो ?

– मैले अघि पनि उल्लेख गरिसकेको छु, सामाजिक सुरक्षा योजना नयाँ व्यवस्था हो । धेरैलाई यसबारे राम्रो जानकारी भएको छैन । यसबारे जानकारी दिने काम पनि भइरहेकोले यसले निकै सहयोग पनि पुग्दछ । अहिले यो सूचीकरण सुरूआती अवस्था भएकाले सन्तोषजनक हो कि होइन भन्दा पनि यो सङ्ख्या केही दिनमा निकै बढ्छ । तपाईले चाँडै नै ठूलो सङ्ख्यामा सूचीकरण भएको सूचना प्राप्त गर्नुहुन्छ, ढुक्क हुनुहोस् ।

Published on: 13 December 2018 | Gorkhapatra