अबदेखि श्रम गरेर खानेहरू पनि सामाजिक सुरक्षाको लाभ लिने भएछन्, यो सराहनीय हो। भर्खरै मात्र हर्षोल्लासका साथ यसको शुभारम्भ पनि गरियो। श्रमिक वर्ग उत्साहित भए। ट्रेड युनियनहरूले आपसमा खुसी बाँडे। सञ्चयकोष, उपदान, पेन्सन, औषधोपचार, बिमालगायत सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने भयो भन्ने ठानियो। विशेषतः निजी क्षेत्रसँग आबद्ध श्रमिकहरूबाट खुसी मनाइयो। यस प्रकारको व्यवस्था विकसित देशहरूमा वर्षौंदेखि प्रयोगमा आएको छ। यसको सुरुवात पहिलोपटक सन् १९३३ मा अमेरिकामा भएको हो। राम्रो कामको थालनी हुनु प्रशंसनीय कार्य मानिन्छ। कार्यान्वयन पक्ष सबल भएन भने यस्ता कामको प्रभावकारी परिणाम आउन सक्दैन।

सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था सेवानिवृत भएपछि जीवन सहजरूपमा बितोस् भन्ने उद्देश्यबाट ल्याइएको हुन्छ। जसले यसमा सहभागिता जनाउँछन्, उनीहरूले मात्र लाभ लिन सक्छन्। व्यवहारतः श्रमिकले तत्कालै लाभ लिने आकांक्षा र रोजगारदाताको व्यापारिक मानसिकताले घर गरेको पाइन्छ। यहाँ धेरैपटक फसल लगाइयो। भित्र्याउने कार्य कहिल्यै भएन। भकारी भरिने आशामा श्रमजीवी वर्गको आँखा टट्याइसकेको छ। यसभन्दा अगाडि श्रम ऐन २०४८ क्रियाशील थियो। त्यहाँ आंशिक रूपमा भए पनि सञ्चयकोष उपदानलगायत केही व्यवस्था भएकै हो। ०७४ सम्म आइपुग्दा कुल ४० प्रतिशत प्रतिष्ठानमा पनि लागू हुन नसकेको आधिकारिक तथ्यांकले पुष्टि गरिसकेको छ।

०७१ सालतिर सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनुपर्ने प्रस्तावसहित मुलुकका ट्रेड युनियनहरूले व्यवसायीसमक्ष प्रस्ताव लगेका हुन्। श्रम मन्त्रालयसमेतको उपस्थितिमा उद्योग वाणिज्य महासंघ एवं  ट्रेड युनियन महासंघहरू सामाजिक सुरक्षा ऐन बनाइनूपर्छ भन्नेमा एकमत देखिए। फलस्वरूप ०७४ भदौ १९ गते ऐन निर्माण भई कार्यान्वयनमा आएको हो। सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति त त्यसै दिन भयो, जुन दिन राष्ट्रपतिबाट यो विधेयकलाई ऐनमा प्रमाणीकरण गरियो। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योग प्रतिष्ठानमा यो ऐन प्रयोगमा आइसकेको छ। तथापि जति हुनुपर्ने त्यति भएको पाइँदैन। कार्यान्वयन फितलो देखिएको छ। यसलाई शुभसंकेत मान्न सकिँदैन। अहिले पुनः सामाजिक सुरक्षा योजना लागू हुने भनिएको छ। यो पनि सकारात्मक पक्ष हुन सक्ला ! यसलाई बढी प्रचारमुखी बनाइनुभन्दा गरिखाने वर्गमा चेतना पुर्‍याइनु जरुरी हुन्छ।

सरकारको काम देशमा शान्तिसुरक्षा दिनु, अमनचयन कायम गर्दै जनसरोकारका विषयमा आफूलाई उभ्याउनु हो। श्रमिकहरूले सामाजिक सुरक्षामा सूचीकृत भई सेवा पाउनुपर्छ भन्नेमा सिद्धान्ततः सबैको एउटै मत देखिन्छ। धरातलीय यथार्थमा पुग्दा प्रायः रोजगारदाताले यसलाई सहजरूपमा नस्विकार्ने अधिकांश श्रमिकहरू सूचीकृत हुन नचाहने अवस्था अझै विद्यमान छ। विशेषगरी तराई क्षेत्रका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा यस्तो अवस्था देखिएको छ। यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान त्यति सजिलो छैन। तर यस्तोमा सरकारी ध्यान पटक्कै पुग्न सकेन। अहिले पनि जस लिने होड तीव्र रूपमा चलेको छ। यसको श्रेय  ट्रेड युनियन महासंघहरूलाई जान्छ। ट्रेड युनियनको प्रस्ताव स्विकार्ने उद्योगी व्यवसायीको महासंघ पनि धन्यवादका पात्र छ।

यहाँ योजना बनाएर केही गरिँदैन। विनायोजना गरिने राम्रा काम पनि निष्प्रभावी भएका छन्। एकातिर खाडी मुलुकमा युवा निर्यातको सम्झौता गर्दै अब्बल दर्जाको काम गरको भनी सरकार दंग पर्छ, अर्कोतर्फ सामाजिक सुरक्षाको शुभारम्भबाट नयाँ युगको थालनी भयो भन्दै दीप प्रज्ज्वलन हुन्छ। यस्तो विरोधाभासले अन्योल सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न। त्यसैले युवालाई शीघ्र देश भिœयाउने कार्य प्रारम्भ हुनुपर्ने हो। श्रमिक एवं रोजगारदातामैत्री कानुन आउनुपर्ने हो, तर त्यसो हुन सकेन। भएका कानुन पनि प्रयोगमा आउन सके केही हदसम्म श्रमिक उत्थानका लागि ल्याइएका योजनाले मूर्तरूप लिन सक्छ। एकातिर खाडी मुलुकमा युवा निर्यातको सम्झौता गर्दै अब्बल दर्जाको काम गरको भनी सरकार दंग पर्छ, अर्कोतर्फ सामाजिक सुरक्षाको शुभारम्भबाट नयाँ युगको थालनी भयो भन्दै दीप प्रज्ज्वलन हुन्छ।

मंसिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाइरहँदा धनकुटा नगरपालिकामा दुइटा चिया बगान बन्द भए। झन्डै पाँच सयले प्रत्यक्ष रोजगार पाएका ती उद्योगमा श्रमिक कटौती गरिएको समाचार आयो। त्यसैगरी इलाम र झापा क्षेत्रका बगानहरूको पनि स्थिति धरमर छ भन्ने खबर छापामा आएको छ। यस्तो हुनुमा श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन ०७४ अव्यावहारिक भयो भन्ने व्यवसायीको गुनासो छ। किन यस्तो हुन्छ ? कानुन निर्माण हुनुअघि व्यवसायी र राज्यसंयन्त्रबीच किन परामर्श हुँदैन ?  ट्रेड युनियनसँग सहमति हुनुअघि किन चुपचाप बसियो ? अहिले सबै निरुत्तर छन्। त्यतिका श्रमिक बेरोजगार बन्ने अवस्थाको जिम्मेवारी लिने निकाय खोइ ? यसर्थ सिद्धान्त स्थापित हुनुभन्दा त्यसलाई व्यहारमा क्रियाशील बनाइनु मूल प्रश्न हो। सम्बन्धितहरू बेलैमा सचेत हुन सके यस्तो दुःखद परिणति भोग्नुपर्ने थिएन। त्यसैगरी मुलुकमै सबैभन्दा बढी रोजगार दिने सुनसरी मोरङका जुट उद्योगहरूको आफ्नै व्यथा सुनिन्छ। राज्यले हाम्रा लागि मौनता साँध्ने हो भने उद्योग सञ्चालन गर्न नसक्ने दुखेसो पोख्छन् उनीहरू। यथार्थ के हो ? सम्बन्धित निकाय यसमा गम्भीर बन्नु पर्दैन ?     यहाँ सरकारलाई मात्र दोष दिएर पुग्दैन। प्रतिपक्षलगायत नागरिक समाज पनि उत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्छ। विनायोजना गरिएका अदूरदर्शी निर्णयको प्रतिफल आज जनजनले भोग्नुपर्दैछ। लाखौं युवा मुलुकबाट बाहिरिएका छन्। बाँकी रहेकामध्ये पनि सबैले रोजगार पाएका छैनन्। चाहेर पनि अधिकांश श्रमिकहरू सामाजिक सुरक्षामा सूचीकृत हुने वातावरण बन्न सकेको छैन। कमाउने र आफूमात्र लिने प्रवृत्ति हाबी छ। कानुनमा किटान गरिँदा पनि अधिकांश क्षेत्रमा श्रमले उचित एवं न्यायोचित मूल्य पाएको छैन। सही व्यवसायीलाई पनि टाठाबाठाले हतोत्साही बनाएका छन्। श्रमिकको नाममा व्यक्तिगत फाइदा लिएका उदाहरण यत्रतत्र भेटिन्छन्। चन्दा असुली व्याप्त छ। विधिको शासन लोकतन्त्रको गहना मानिन्छ। नयाँ कामको थालनी गर्दा त्यसले समाजमा कस्तो प्रभाव पार्छ ? विज्ञहरूबाट व्यापक परामर्श हुनुपर्ने हो। यहाँ विज्ञको राय लिइँदैन। त्यसैले प्रतिफलको साटो पलपलमा असफल भोग्नुपर्ने परिस्थिति आइलाग्छ। लोकतन्त्र प्राप्तिपछि पनि लगानी भित्रिन सकेन। सरकारले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गराउनुपर्ने हो। सोहीअनुसार कानुन निर्माण गरिनुपर्ने हो। बाहिरिएका शिक्षित प्रतिभा एवं दक्ष श्रमशक्ति भिœयाउन पहल गरिनुपर्ने हो। यस्तो हुने सामान्य छनकसम्म देखिँदैन। सबैको सहमतिबाट श्रम एवं सामाजिक सुरक्षा कानुन निर्माण भयो। अहिले अधिकांश व्यवसायीहरूमा त्यसैप्रति असन्तुष्टि छ। यो ऐन त्यत्तिकै आएको होइन। लामो समयको मन्थनपछि पूर्णता पाएको हो।

हिजो पत्रपत्रिका तथा टेलभिजनमा उत्कृष्ट ऐन भन्दै स्वागत गर्ने रोजगारदाता नै हुन्। आज आएर यसको विरोध गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन। यहाँ कानुन निर्माण हुन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन। सबैले आआफ्ना पीडा पोख्छन् व्यथा सुनाउँछन्। इमानदारी भेटिँदैन। कानुन कार्यान्वयनमा आउँदा अव्यावहारिक देखिए संशोधन हुने ठाउँ प्रशस्तै हुन्छ। काम गर्दा चुनौती अवश्य आउँछन्। त्यसलाई सहजरूपमा लिन सक्नुपर्छ, अन्यथा कानुनमा लेखिन्छ, उत्सव मनाइन्छ, व्यवहारत; जस्तो थियो त्यस्तै हुन्छ र भइरहन्छ।

Published on: 3 December 2018 | Annapurna Post